अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटबारे निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख छाता संगठनका प्रतिनिधिहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले समग्रमा बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र बजारमा घटेको उपभोग्य वस्तुको मागलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बताए । सरकारले ३६० वटा वस्तुबाट अन्तःशुल्क हटाउँदा ‘कष्ट अफ बिजनेश’ (व्यापारको लागत) घट्ने र परिसंघले माग गर्दै आएको आयकर ऐनको दफा ५७ को संशोधन स्वागतयोग्य भएको उनले उल्लेख गरे । कर विवाद समाधान र लगानी सम्बन्धी दर्जनौं कानून संशोधनले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको तथा मोतिपुर र मयुरधाम जस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण निजी क्षेत्रलाई दिने विषय सकारात्मक भएको उनले बताए । वन, खानी र प्रकृतिमा आधारित उद्योग बढाउने नीतिले उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।
यद्यपि, भारत लगायतका देशबाट आयातित वस्तुमा गुणस्तर मापदण्ड लागू गर्ने माग र उत्पादनमूलक उद्योगमा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था बजेटमा नसमेटिएकोमा उनले गुनासो गरे । डेटा माइनिङ लगायत प्राविधिक उद्योगको विषय स्पष्ट नभएको र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कोल्ड स्टोरेज तथा चेन निर्माण सम्बन्धी थप कार्यक्रम आउनुपर्ने अपेक्षा उनले राखे । निजी क्षेत्र बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले सरकार गठन भएको दुई महिनाको छोटो अवधिमै सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई नयाँ आयाम दिने र आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने सुरुवात बिन्दुको रूपमा यो बजेट आएको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई बधाई दिएका छन् । चेम्बरका अधिकांश सुझाव समेटिएको भन्दै उनले व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याइनुलाई पारदर्शी अर्थतन्त्रको राम्रो सुरुवात भने । ३६० प्रकारका वस्तुको अन्तःशुल्क हटाइनु (८ र १० डिजिटको हार्मोनाइज्ड कोडको भिन्नताका कारण व्यवसायी पीडित बन्ने गरेको सन्दर्भमा) र २७३ वटा औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाइनु औद्योगिकीकरणका लागि राम्रो कदम भएको उनले बताए । उनका अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर बहुदर भ्याट लगाउन सक्ने क्लजका कारण निजी क्षेत्र उत्साहित छ ।
बिजुली र राइड सेयरिङमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउँदै बहुदर भ्याट सुरु भए पनि बिजुलीलाई झन् सस्तो बनाउनुपर्ने सिद्धान्त विपरीत कर लगाइएकोमा उनले फरक मत राखे । यद्यपि यसका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने घोषणाको उनले स्वागत गरे ।
कोभिडपछि भूतप्रभावी कर र जरिवानाका मुद्दामा फसेका व्यवसायीलाई करको १ प्रतिशत मात्र बुझाएर जरिवाना र पेनाल्टी मिनाहा गर्ने स्किमले सरकारको स्रोत पनि बढ्ने र व्यवसायीलाई पनि सहज हुने उनले बताए । पुँजीबजारको हकमा ‘क्यापिटल गेन ट्याक्स’ नै फाइनल ट्याक्स भएको स्पष्ट पारिए पनि दोहोरो असर राख्ने विगतका कानुन परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको र सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा गरिनु प्रशंसनीय भएको उनले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ६ खर्बभन्दा बढीको वित्तीय घाटा र स्रोत व्यवस्थापनको चुनौतीसहित आएकाले केही महत्वाकांक्षी देखिएको बताएका छन् । हाल पुँजीगत खर्च केवल २० प्रतिशत मात्र कायम रहेको अवस्थामा बजेट परम्परागतबाट रूपान्तरणकारी तर्फ जान खोजेको उनले टिप्पणी गरे। व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख पुर्याइनु, लगानी बोर्डले स्वीकृत दिइसकेका आयोजनालाई अन्य निकायबाट दोहोरो स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था गरिनु, स्युचाटारमा देशकै पहिलो एआई कम्प्युटर सेन्टर निर्माण र स्टार्टअपका लागि अनुदान, सहुलियत ऋण तथा सह–लगानीको योजना ल्याइनु स्वागतयोग्य रहेको उनले बताए ।
तर, ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा ५ प्रतिशत कर र शिक्षा–स्वास्थ्यमा लगाइएको करले निजी क्षेत्र र उपभोक्तामाथि भार पर्ने भएकाले यसमा संशोधन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
इभी गाडीको कर बढाउँदा र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाउँदा फेरि पेट्रोलियम गाडीकै खपत बढ्न सक्ने चिन्ता उनले व्यक्त गरे । महासंघले साना तथा मझौला व्यवसायका लागि भ्याटको सीमा ५० लाखबाट बढाएर १ करोड पुर्याउन माग गरे पनि बजेटले नसमेटेको र होटल व्यवसायलाई उद्योग सरह मान्यता दिएर सहुलियत दरमा विद्युत दिने विषय कार्यान्वयनमा नआएकोमा उनले गुनासो गरे । सबैलाई एउटै भ्याट लगाउँदा उद्योग सञ्चालनमै समस्या आउने र होटलका पूर्वाधार आयातमा ५ प्रतिशत मात्र भन्सार छुटको सुविधा हुनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र वन आरक्षण नीतिका कारण हाल करिब पाँच सय आयोजनाहरू ठप्प भएकाले यसमा लचकता आवश्यक रहेको उनले बताए ।
विदेशबाट महँगो ढुवानी भाडा बुझाएर कच्चा पदार्थ ल्याउनुपर्दा भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको र अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको पाँच अर्बको सहुलियत अहिलेसम्म नपाइएको गुनासो गर्दै उनले निर्यात घटेको वर्तमान अवस्थामा सरकारले खुला मनले उदार निर्यात नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को ‘पोस्ट बजेट डिस्कसन’ मा उनीहरुको यस्तो धारणा आएको हो ।
