अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपालगञ्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्णाली विकास बैंकको ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ हिनामिना प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायसहित ३ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ । बुधबार न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारू र पुनमसिंह चन्दको इजलासले बैंकका पूर्वअध्यक्ष, कर्मचारी र पूर्व राष्ट्र बैंकका कर्मचारीसहित ४ जना प्रतिवादीविरुद्धको सुनुवाइपछि यस्तो आदेश दिएको हो ।
थुनामा राखिनेहरूमा राजेन्द्रवीर रायः बैंकका संस्थापक अध्यक्ष (माग दाबी बिगोः २ अर्ब ६३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ), पशुपति दयाल मिश्रः बैंकका पूर्व अध्यक्ष (माग दाबी बिगोः ८२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ) र वेदप्रकाश सिंह ठकुरीः बैंकका वित्त विभाग प्रमुख (माग दाबी बिगोः २४ करोड ६३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ) रहेको छ । अदालतका सूचना अधिकारी बलबहादुर विष्टका अनुसार यी तीनै जनालाई हालै छाड्दा मुद्दा प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले थुनामा राख्ने निर्णय गरिएको हो । त्यस्तै राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारी भुवन बस्नेतलाई भने २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिइएको छ । धरौटी बुझाउन नसकेकाले उनलाई पनि तत्कालका लागि थुनामा पठाइएको छ । बस्नेतसँग १० करोड ८९ लाख रुपैयाँ बिगो र जरिवाना माग दाबी गरिएको थियो ।
यस प्रकरणमा कुल १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएकोमा १०३ जना अझै फरार छन् । आदेशमा फरार रहेका १०० भन्दा बढी प्रतिवादीको हकमा म्याद तामेली पठाउने उल्लेख छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा १०९ जनाबाट ३ अर्ब २० करोड ११ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्जमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
