अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । सडक तथा पुल जस्ता यातायातका पूर्वाधार क्षेत्रमा संघीयताको अभ्यास अघि बढाईएको छ । यसै क्रममा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई विभिन्न सडक तथा पुलहरुको हस्तान्तरण गर्ने प्रकृया शुरु गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवहरु सहभागी विषयगत समितिको बैठकले यो निर्णय गरेको हो । बैठकले राष्ट्रिय राजमार्ग बाहेकका सडक तथा त्यसका पूर्वाधार क्रमश प्रदेश तहलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संविधानले दिएका अधिकारहरुको कार्यान्वयन गर्दै संघीयतालाई बलियो पार्न यो अभ्यासको शुरुवात गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधार निर्माण मात्र नभई संरक्षण तथा मर्मत संभार समेत महत्वपूर्ण हुने भएकाले तीनै तहका सरकार विच बलियो सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहने उनले बताए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभागले मर्मत सम्भार गर्दै आइरहेका राष्ट्रिय राजमार्ग बाहेकका सहायक मार्ग मध्ये हाल कोशी, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आफ्नो क्षेत्राधिकार रहने गरी प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेश मार्गको संजाल कायम गरेको देखिन आएको साथै अन्य प्रदेशहरुबाट पनि यसै खालको तयारी भएको सन्दर्भमा प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा पर्ने सडकहरू चालु आव २०८२–८३ देखि लागु हुने गरी उक्त सडकहरूमा कार्यरत लेन्थवर्कर र सुपरभाइजरहरू सहित सम्बन्धित प्रदेशलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सम्वन्धमा समितिले निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकारबाट अनुरोध भई आएको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षका लागि मात्र उक्त सडकहरू यसै वर्ष भित्रै सम्पन्न तथा फरफारक गर्ने गरी सडक विभागबाटै मर्मत कार्य गर्ने र २०८३ श्रावण १ गते देखि अनिवार्य रुपमा उक्त सडकहरूमा कार्यरत लेन्थवर्कर र सुपरभाइजरहरू सहित उक्त सडकहरु सम्बन्धित प्रदेशको सडक पूर्वाधार सम्वद्ध मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ ।
यसैगरि निर्वाचन क्षेत्र सडक र वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएका सडकहरूको मर्मत सम्भारका लागि सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने तथा स्थानीय सडक पुल निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न पुलहरुको मर्मत सम्भार तथा संचालनका लागि सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने लगायतका विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरी विषयगत समितिमा सिफारिस गर्न प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ ।
सडक विभाग, सम्भार महाशाखाका उपमहानिर्देशक संयोजक रहेको समितिको सदस्य सचिवमा सोहि महाशाखाका सिडिईलाई तोकिएको छ । समितिमा सवै प्रदेश मन्त्रालय, नगरपालिका संघ, गाउँपालिका महासंघका प्रतिनिधीहरु सदस्य रहेका छन् ।
