हिउँदे अधिवेशनमा पर्यटनसँग सम्बन्धीत ऐनहरु संशोधन गरिने, पर्यटन ऐनमा एनएमएलाई थप अधिकार दिन माग

काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री बद्री पाण्डे संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट मन्त्रालय सम्बद्द ऐनहरु संशोधन हुने बताएका छन् ।

मंगलबार नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)को ३४ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पाण्डेले हाल संसद अधिवेशन अन्त्य भएकाले आगामी हिउँदे अधिवेशन अगावै ऐनहरुलाई मूर्त रुप दिने काम हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । मन्त्री पाण्डे भने, “हिजो मात्रै संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको छ । हामीले पर्यटन,संस्कृति, हवाई उड्डयन, लगायतका नीतिहरु परिमार्जन गर्न खोजिरहेका छौं । संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनु अगावै नीतिलाई अन्तिम रुप दिने छौं ।”

मन्त्री पाण्डेले नेपाल पर्वतारोहण सम्बन्धी ऐनमा के कहाँ परिमार्जन गर्न सकिन्छ त्यसबारे सुझाव दिन समेत आव्हान गरका छन् । उनले नेपाल एयरलाइन्सलाई चलायमान बनाउन जरुरी रहेको समेत बताए । फरक प्रशंगमा बोल्दै मन्त्री पाण्डेले मुलुकको स्थायीत्वका लागि दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाउनु परेको उद्घोष गरे । मन्त्री पाण्डे भने, “नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले एक ठाउँमा उभिनु सहजता पक्कै पनि होइन । यो स्वभाविक पनि छैन। तर स्थीर सरकार चलाउनका लागि एक ठाउँमा उभिएका हौं ।”

यो सरकार २०८४ सम्मै चल्छ । उनले मुलकको समृद्धि र विकासका लागि प्रमुख प्रतिपक्षीमा रहेका दल नेकपा माओवादी, राप्रपा लगायत मधेशवादी दलहरुसँग समेत सहकार्य गर्न सकिनेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष निमा नुरु शेर्पाले पर्यटन ऐनमा पर्वतारोण संघलाई थप अधिकार दिनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले मन्त्री समक्ष अनुरोध गर्दै भने, ‘हालको पर्यटन ऐन शंसोधन हुने क्रममा रहेकोमा शंसोधन हुने पर्यटन ऐनमा नेपाल पर्वतारोहण संघलाई थप अधिकारसहित समावेश गर्न अनुरोध छ ।’ उनले ५७ वटा हिमालहरुको खोल्नको लागि सिफारिस गरिएको बताएका छन् ।

यस्तो छ संघका अध्यक्ष शेर्पाले प्रस्तुत गरेको मन्तव्यः

सर्वप्रथम यस नेपाल पर्वतारोहण संघको ३४ औं केन्द्रीय वार्षिक साधारण सभामा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नु भएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरुलाई नेपाल पर्वतारोहण संघका तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु ।

नेपाल पर्वतारोहण संघले गत वर्ष धेरै कार्यक्रमहरुका विषयमा उल्लेख गर्न चाहन्छु ।

ट्रान्स हिमालयन फोरम

हालै मात्र ३–५ जुलाई २०२४ मा चिनमा आयोजित ट्रान्स हिमालयन फोरममा भाग लिन चीन भ्रमण गरेको थिएँ र उक्त भ्रमणको दौरान नेपाल र चीनको सिमा क्षेत्रमा रहेका हिमचूलीहरु आरोहणका लागि खुल्ला गरी आवश्यक प्रवद्र्धनको नीति लिइ आरोहण गतिविधिहरु संचालन गर्ने, चिन र नेपालबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुगेको अवसरमा सन् २०२५ मा संयुक्त आरोहण गर्ने लगायतका प्रस्तावमा सकारात्मक छलफल भएको थियो । नेपालमा पर्वतारोहण तालिमहरु नियमित रुपमा संचालन गर्नको लागि नेपाल पर्वतारोहण संघलाई एक पर्वतारोहण तालिम प्रदायक संस्थाको रुपमा बिकास गर्ने नीति लिएको हुनाले उक्त नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग नेपालको पर्वतीय पर्यटनमा दूरगामी प्रभाव पर्ने यी सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्न र दुवै देशको पर्वतीय पर्यटनको प्रवद्र्धनका लागि सहकार्यको थप बाटोहरु पहिल्याउन दुई देशबीच उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव चिनियाँतर्फबाट आएको छ ।

५७ वटा हिमालहरुको खोल्नको लागि सिफारिस

नेपालको पर्वतीय पर्यटनको बिकास गर्नको लागि थप हिमालहरु पहिचात गरी आरोहण गतिविधि बढाउनु पर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी थप ५७ वटा हिमालहरुको खोल्नको लागि सिफारिस गरेका छौं । ती हिमालहरु आरोहणका लागि यथासक्य खोल्नको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन माननीय मन्त्रीज्यू र श्रीमान सचिवज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौं ।

यूएएए जीए २०२३

नेपाल पर्वतारोहण संघ स्थापना भएको ५० वर्ष पुरा भएको उपलक्ष्यमा गत वर्ष एसियाली पर्वतारोहण महासंघको वार्षिक साधारण सभा काठमाडौंमा सफलतापूर्वक आयोजना गरेका छौं । २० वटा एसियाली देशका ३० जना प्रतिनिधिहरु उपस्थित भै पर्वतीय वातावरण, पर्वतीय पर्यटनका सम्वन्धमा छलफल भएको उक्त सम्मेलन नेपालमा आयोजना हुनु हाम्रो लागि ठूलो उपलब्धी भएको महसुस हामीले गरेका छौं ।

नेपाल कोरिया संयुक्त आरोहण अभियान संचालन

नेपाल पर्वतारोहण संघका सक्रियतमा जुगल हिमाली श्रृंखलामा रहेका ५ वटा हिमालहरु आरोहण लागि खोलिएकोमा यस वर्ष नेपाल कोरिया दौत्य सम्वन्ध स्थापना भएको ५० वर्ष पुरा भएको उपलक्ष्यमा जुगल हिमाल १ र २ मा नेपाल कोरिया संयुक्त आरो्हण अभियान संचालन गरेका छौं ।

पर्वतारोहण तालिम प्रदायक संस्था

नेपाल पर्वतारोहण संघ स्थापना देखि नै पर्वतारोहणको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको परिप्रेक्षमा हामी आफ्नै पर्वतारोहण पाठ्क्रम विकास गरेका छौं । त्यस्तै प्रशिक्षक उत्पादन निर्देशिका तयार गरी आफ्नै पर्वतारोहण तालिम प्रदायक संस्थाको रुपमा विकास गर्ने ।

कालापथ्थरमा झण्डोत्तलन गर्ने कार्य

ग्लोबल वार्मिङको कारणले हिमाली क्षेत्रमा परेको असरका सम्बन्धमा प्रचार प्रसार गरी जनचेतना अभिवृद्वि गर्ने उद्देश्यले कालापथ्थरमा तत्तकालिन प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालज्यूको नेतृत्वमा राष्ट्रिय झण्डोत्तलन गर्ने कार्य सम्पन्न ।

अ.प. स. मा छाना कार्य

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको आर्थिक अनुदानमा पोखरास्थित अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रालयमा छाना छाउने कार्यहरु अगाडि बढी रहेको छ ।

यी सबै कार्यहरु गर्नको लागि हामीलाई सम्माननीय राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरु, मन्त्रीज्यूहरु, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको सहयोगबाट आज हामी यो अवस्थासम्म आइपुगेका छौं । ती मध्ये हामी विशेष सुरेश अधिकारी,– सचिव, डा. दिनेश काफ्ले– सचिव, पर्यटन विभागका पूर्व महानिर्देशकहरु होम प्रसाद लुइटेल, चक्र बहादुर बुढा, रुद्र प्रसाद पण्डित, उपसचिवहरु–सरोज पोख्रेल, गणेश तामाङ, युवराज खतिवडा, राकेश गुरुङ सबैलाई नेपाल पर्वतारोहण संघका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौं । साथै श्रीमन सचिवज्यू डा. गणेश प्रसादपाण्डेय, सहसचिव इन्दु घिमिरे, राम कृष्ण लामिछानेज्यू, पर्यटन विभागका महानिर्देशक डा.नारायण प्रसाद रेग्मीहरुबाट सहयोग, सदभावको अपेक्षा गर्दछौं ।

नेपालको एक मात्र अल्पाइन क्लवको रुपमा रहेको यस संघले पर्यटन ऐन २०३५ मा व्यवस्था बमोजिम ५८०० मि– ६५००० मि सम्मका विभिन्न हिमालहरुको आरोहण अनुमति व्यवस्थापन गर्दै आएको व्यहोरा यहाँहरु सबैमा अवगत नै छ । यसै क्रममा यस संघका आरोहण अनुमति व्यवस्थापनसम्बन्धी केही ऐतिहासिक तथ्यहरु म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु ।

–नेपाल पर्वतारोहण संघले मिति २०३४।१०।५ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार १८ वटा हिमचुलीहरुको आरोहण अनुमति व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको ।

–नेपाल सरकारले यस संघलाई पर्वतीय क्षेत्रमा अझ बढी कार्य गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले मिति २०५९।५।३१ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार थप १५ वटा चुलीहरुको आरोहण अनुमति व्यवस्थापन गर्ने अख्तियार प्रत्येक ५ वर्षमा नविकरण गर्नु पर्ने गरी प्रदान गरिएकोे । तसर्थ जम्मा ३३ वटा हिमालहरुको आरोहण अनुमति व्यवस्थापन गर्दै आएको ।

–नेपाल सरकारले ५५०० मि. भन्दा मुनिका हिमचुलीहरुलाई पर्वतारोहण तथा पदयात्रा चुलीबाट हटाउने निर्णय गरेपछि संघको व्यवस्थापकीय जिम्मामा (१५ वटा – मिति २०३४।१०।५ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार प्राप्त र १२ वटा – मिति २०५९।५।३१ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार) हाल २७ वटा हिमचुलीहरु रहेका छन् ।

१२ वटा हिमचुलीहरुको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार निम्न मितिहरुको नविकरण भएको थियो ।

–मिति २०६४। असोज । २१
–मिति २०६९। असोज
–मिति २०७५ । श्रावण । १०

–नेपाल सरकारको मिति २०७५÷०४÷१० को निर्णयानुसार सम्बन्धित प्रदेश सरकारको कोषमा र स्थानीय तहको कोषमा २५÷२५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने र नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समितिलाई ५ प्रतिशत रकम भूक्तानी गर्दै गएको ।

महालेखा परीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार अन्तरसरकारी व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ मा प्राकृतिक श्रोतको प्रयोगबाट प्राप्त हुने रकम संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने र नेपाल सरकारले बाँडफाड गर्ने व्यवस्था भएको । तसर्थ उक्त ऐन बमोजिम नेपाल पर्वतारोहण संघले संकलन गर्ने रोयल्टी रकमको ४५ % आफ्नो खातामा राख्न नपाउने भएकोले सो वापतको रकम बेरुजु हुने भनी उल्लेख गरिएको । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०७९।१२।०८ मा गरेको निर्णयानुसार सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम नेपाल पर्वतारोहण संघले आरोहण अनुमति व्यवस्थापन गर्ने समयावधी तोकिएकोले सोही समयसम्म मात्र अख्तियार प्रयोग गर्न दिनु आदेश तथा मन्त्रीपरिषद् २०७५।०४।१० को निर्णयानुसार कानुन संशोधन नभएको अवस्थामा पनि रोयल्ती वापत उठ्ने रकम विभाज्य कोषमा जम्मा गर्न दिइएको सुझाव । यिनै कुरहरुलाई मनन गर्दै नेपाल पर्वतारोहण संघलाई २७ वटा हिमचुलीको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्ने सम्बन्धी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८०/७/२३ को निर्णयानुसार २७ वटा हिमचुलीहरुको पर्वतारोहण अनुमति र व्यवस्थापन गर्ने पुनः ५ (पाँच) वर्षको लागि नेपाल पर्वतारोहण संघलाई दिइएको थियो । यसरी नविकरण गर्दा हिमचुलीहरुबाट प्राप्त हुने रोयल्टी तत्काल संघीय विभाज्य कोपमा अनिवार्य जम्मा गर्दै जाने र सो को विवरण त्रैमासिक रुपमा संस्कृति, पर्यटन नथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठउने, नेपाल पर्वतारोहण संघले प्राप्त गर्ने हिस्सा बराबरको रकम चालु आ.व. २०८०÷८१ को लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा लिई नेपाल पर्वतारोहण संघलाई उपलब्ध गराउने र सोको खर्च गर्न एउटा छुट्टै कार्यविधि बनाउन ।

यस प्रकार महान्यधिवक्ताको राय, समानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव अनुसार नेपाल पर्वतारोहण संघले गर्ने कार्यहरु थप पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले मिति २०८०।७।२३ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएकोमा जबर्जस्ती देखाइएको बेरुजु र मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५।४।१० को निर्णयमा उक्त “संघ” भन्ने शब्दलाई अपब्याख्या गरी उक्त शब्दलाई संघीय राज्य भनिएको भनी थप विवादमा पर्ने काम गरिएको छ । संघ भन्ने शब्दलाई आधार बनाई निकासा हुनु पर्ने बजेट निकासा नहुनुको कारणले गर्दा नेपाल पर्वतारोहण संघले आरोहण अनुमति व्यवस्थापन किन गर्ने भन्ने सोच्ने बेला भएको छ । नेपाल पर्वतारोहणमा प्रशासनिक खर्च, कार्यरत कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक तथा पर्वतारोहण विकास लगायतका खर्चहरु व्यवस्थापन गर्न समस्या आएको म यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु । तसर्थ आजको कार्यक्रम मार्फत माननीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यूलाई यस सम्वन्धमा पुनः क्याबिनेटमा लगेर स्पष्ट पार्न अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
यस संघले अन्र्तराष्ट्रिय सगरमाथा दिवस (२९ मे), अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवस ( ११ डिसेम्वर), विश्व वातावरण दिवस ( ५ जुन), अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय दिवस ( ५ फेब्रअरी) , विश्व पर्यटन दिवनस ( २७ सेप्टेम्वर), पर्वतीय प्रर्वद्वन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमा आयोजना गरी सक्रिए रुपमा सहभागी भएको जस्ता विविध कार्यक्रमहरु आयोजना गरेको सन्दर्भ ती कार्यक्रमहरुमा भएको खर्च बेरुजु हुनु अत्यन्त दुःखको कुरा हो ।

पर्वतीय पर्यटन राष्ट्रका एकमात्र मौलिक उद्योग रहेको जसबाट राज्यलाई राजश्व संकलनमा टेवा पु¥याएको छ । आलु मात्र फल्ने क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिहरुको जनजिविका चलाउन सहज भएको छ । सामान्य कर्मचारीहरु हिमाल आरोहणको लागि सम्पर्क अधिकृत भएर जान पाउने अवसर पनि प्राप्त भएको छ । तसर्थ पर्वतीय पर्यटन बचाउनको लागि नेपाल पर्वतारोहण संघ बच्न जरुरी छ ।

तसर्थ हाम्रा केही अनुरोधहरु माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष राख्न चाहन्छु ।

हाम्रो अनुरोध :

–आ.व. २०८१/०८२ बजेट निकासा ।
–हालको पर्यटन ऐन शंसोधन हुने क्रममा रहेकोमा शंसोधन हुने पर्यटन ऐनमा नेपाल पर्वतारोण संघलाई थप अधिकार सहित समावेश गर्न अनुरोध ।
–तालिमको लागि बजेट ।
–तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालज्यूले घोषणा गर्नु भएको अक्षयकोषका सम्बन्धमा ।
–चीन नेपाल दौत्य सम्वन्धमा स्थापना भएको ७० वर्ष पुरा भएको उपलक्ष्यमा आयोजन गर्न लागिएको नेपाल चिन संयुक्त आरोहण अभियानका लगि आवश्यक बजेट निकासा गर्न अनुरोध ।

अन्तमा, नेपाल पर्वतारोहण संघ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको निर्देशानुसार कामहरु अगाडि बढाउन हर समय तयार रहने प्रतिबद्वता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।