अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधन (इभी) मा लाग्दै आएको कर प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गरेको छ। मोटर क्षमता (किलोवाट) का आधारमा कर निर्धारण गर्ने पुरानो व्यवस्था हटाएर अब गाडीको भन्सार बिन्दुको मूल्य (सीआईएफ भ्यालु) का आधारमा कर लगाउने नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ।
सरकारको यो निर्णयले नेपाली बजारमा बिक्री हुने अधिकांश विद्युतीय गाडीको मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी मध्यम तथा उच्च मूल्यका इभी गाडीको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढ्ने व्यवसायीहरूको अनुमान छ।
हालसम्म इभीमा मोटरको पिक पावरका आधारमा भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्क निर्धारण हुँदै आएको थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सबै प्रकारका विद्युतीय कारमा समान रूपमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्नेछ। साथै, पुरानो अन्तः शुल्क व्यवस्था हटाएर ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ र सडक मर्मत दस्तुर लागू गरिएको छ।
सरकारले निर्धारण गरेको नयाँ कर संरचनाअनुसार गाडीको भन्सार मूल्य जति बढी हुन्छ, त्यसमा लाग्ने पूर्वाधार शुल्कको दर पनि त्यति नै उच्च हुनेछ। यसले विशेषगरी महँगा र प्रिमियम श्रेणीका इभी गाडीमा करको भार उल्लेख्य रूपमा बढाउने देखिएको छ।
अटोमोबाइल व्यवसायीहरूका अनुसार नयाँ कर व्यवस्थाले बजारमा इभी गाडीको मूल्य न्यूनतम १ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ४० लाख रुपैयाँसम्म बढाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
भन्सार मूल्य २० लाख रुपैयाँसम्म रहेका प्रवेश स्तरका इभी गाडीमा २ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र पूर्वाधार शुल्क लाग्ने भएकाले यस्ता गाडीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि मात्र हुने देखिएको छ। यस वर्गका गाडीको मूल्य करिब १ लाख रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै, नेपाली बजारमा सर्वाधिक बिक्री हुने मध्यम मूल्यका विद्युतीय गाडीमा भने प्रभाव तुलनात्मक रूपमा बढी पर्नेछ। भन्सार बिन्दुको मूल्यका आधारमा २० देखि ३५ प्रतिशतसम्म पूर्वाधार शुल्क लाग्ने भएकाले यस्ता गाडीको मूल्य केही लाख रुपैयाँले वृद्धि हुन सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
सबैभन्दा ठूलो असर भने प्रिमियम तथा लक्जरी श्रेणीका विद्युतीय गाडीमा पर्ने देखिएको छ। भन्सार मूल्य ४० लाख रुपैयाँभन्दा माथि रहेका गाडीमा ९० प्रतिशतदेखि १३० प्रतिशतसम्म स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका कारण उच्च मूल्यका विद्युतीय गाडीको बजार मूल्य ३० देखि ४० लाख रुपैयाँसम्मले बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले कर संरचना परिवर्तनलाई राजस्व व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकाससँग जोडेको भए पनि यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामाथि पर्ने देखिएको छ। विशेषगरी मध्यम तथा उच्च आय वर्गका ग्राहकले खरिद गर्ने विद्युतीय गाडीको लागत बढ्ने भएकाले आगामी दिनमा इभी बजारको विस्तारको गति प्रभावित हुन सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
नयाँ कर व्यवस्थाले साना तथा कम मूल्यका विद्युतीय गाडीलाई तुलनात्मक रूपमा संरक्षण गरे पनि मध्यम र महँगा गाडी खरिद गर्ने उपभोक्ताका लागि भने विद्युतीय सवारी साधन अब थप खर्चिलो बन्ने निश्चित देखिएको छ।
