अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणी पश्चात् हुने हत्या, यौनजन्य हिंसा तथा बालबालिकासम्बन्धी जघन्य कसूरमा संलग्न कसुरदारलाई प्रभावकारी दण्ड सजाय सुनिश्चित गर्न तथा पीडितलाई शीघ्र न्याय उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अपराध संहिता लगायत प्रचलित कानूनहरूमा रहेका अवरोध पहिचान गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो। सो कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले पदभार ग्रहणसँगै पहिलो निर्णय यही कार्यदल गठन गर्ने थियो ।
अध्ययन कार्यदलले विषयवस्तुको मिहिन अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको जनाएको छ । उक्त प्रतिवेदनलाई आधार मानेर संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्ने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गाना संयोजक रहेको कार्यदलमा मुना अधिकारी ढकाल (सहरजिष्ट्रार, सर्वोच्च अदालत), बिना दाहाल (सहन्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय), आभा श्रेष्ठ कर्ण (सहसचिव, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय), दीपककुमार बस्नेत (प्रहरी नायब महानिरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालय), दमनबहादुर चन्द (केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य, नेपाल बार एसोसिएसन), मीरा ढुङ्गाना (वरिष्ठ अधिवक्ता) र अनिता न्यौपाने थपलिया (अधिवक्ता) सदस्य रहेका थिए । त्यस्तै कार्यदलमा लक्ष्मी बखाद्यो (सहप्राध्यापक, काठमाडौं स्कूल अफ ल) आमन्त्रित सदस्य र मानबहादुर अर्याल (सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय) सदस्य सचिव रहेका थिए ।
