अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी मन्त्रीको कार्यकक्षमा हुने बैठकहरुमा दैनिक हैरानी खेपीरहेका थिए । मन्त्रीको कार्यकक्षमा दैनिक करिब एक दर्जन बैठकहरू हुने तर बैठकका क्रममा ठूलो आवाजमा मोबाइलका घण्टी बज्ने, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हुने र पटक–पटक ध्यान विचलन हुने गतिविधिले छलफललाई पनि प्रभावहीन बनाउने गरेको थियो ।
यस्तो हैरानीको विकल्पबारे सचिवालयले एक उपाय रच्याे । त्यसपछि सचिवालयले मन्त्रीको कार्यकक्षमा हुने बैठकमा मोबाइल फोन प्रयोग निषेधको नीति अख्तियार गर्यो । सरकारी बैठकहरूमा अनुशासन र कार्यक्षमता सुधार्न यसो गरिएको भन्दै सचिवालयले उक्त प्रयास गरेको हो । मन्त्रीको कार्यकक्षमा हुने बैठकमा मोबाइल फोन प्रयोग निषेधको अभ्यास विशुद्ध सचिवालयले सुरु गरेको हो, जसबारे मन्त्रीलाई समेत सुरुमा जानकारी थिएन । उनलाई मिडियामार्फत बल्ल थाहा दिइएको पत्तो भयो ।
‘मोबाइल निषेधको यो प्रयास त सानाे थियो तर बैठकको गुणस्तरमा भने ठूलो परिवर्तन ल्याइदियो ।’ सचिवालयले भनेको छ ।
बैठकमा प्रवेशपूर्व मोबाइल फोन बाहिरै राख्नुपर्ने व्यवस्थाले सहभागीहरूको ध्यान बैठकको एजेन्डामा केन्द्रित हुन थालेको सचिवालयकाे भनाइ छ । शान्त, गम्भीर र मर्यादित वातावरण कायम हुन थालेको सचिवालयको दाबी छ । निर्णय प्रक्रियामा गती आएको र बैठकहरू समयमै सुरु र सकिने प्रवृत्ति पनि बढेको सचिवालय बताउँछ ।
मन्त्री भण्डारीका प्रमुख स्वकीय सचिव आनन्द भट्टका अनुसार मोबाइल निषेधपछि सहभागीहरू छलफलमा बढी सक्रिय हुन थालेका छन् । सुझाव दिनु, प्रश्न उठाउनु र आपसी समन्वयमा सहभागिता जनाउनु जस्ता सकारात्मक संकेतहरू देखा परेका छन् । उनले भने,“बैठकमा मोबाइलको प्रयोग नहुँदा बैठकहरु थप व्यवस्थित र मर्यादित हुन थालेका छन्, यसको सिको अन्य सरकारी निकायहरुले पनि गर्नु जरुरी छ ।”
उद्योग मन्त्री भण्डारीको कार्यकक्षमा सुरु गरिएको यो अभ्यासले अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा पनि अनुशासित र प्रभावकारी प्रशासनको उदाहरण बन्ने बताइएको छ । सुन्दा सामान्य लागेपनि यस्तो कार्यपद्धति सुशासनको एक पाइला हुने जानाकारहरु बताउँछन् ।
