अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ७ बुँदै निर्देशन जारी गरेको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षासँग सम्बन्धित रहेका विषयहरु समेटेर केन्द्रीय बैंकले उक्त निर्देशन जारी गरेको हो । निर्देशनअनुसार मौद्रिक नीतिको समीक्षामा आएको असल कर्जाको विद्यमान १.१० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.० प्रतिशत कायम गरिने भनिएको छ । यसअनुसार अब वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले असल कर्जामा १ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न पाउने भएका छन्। त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका उर्जा लगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनाहरुमा प्रवाहित असल कर्जाहरुको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रुपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष १.०० प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सक्नेछन् । उदाहरणको लागि, कुनै कर्जाको ग्रेस अवधि ४ वर्ष रहेछ भने त्यस्तो कर्जाको लागि पहिलो वर्ष ०.२५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.५० प्रतिशत, तेस्रो वर्ष ०.७५ प्रतिशत र चौथो वर्षदेखि १.०० प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै अब रेशम, जुट, कपास लगायतका कृषि खेती र व्यवसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडो जस्ता फलफूल खेतीका लागि प्रदान गरिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत र तेस्रो वर्षदेखि १.०० प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ ।
निर्देशन ७ मा सवारी साधन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्दै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सवारी साधनको ऋण मूल्यको अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधन र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारी साधनमा यो लागु हुने भनिएको छ ।
यसैगरी लघुवित्तसम्बन्धी निर्देशन पनि जारी भएको छ ।
