अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले साढे तीन महिनाको अध्ययन र अनुसन्धानपछि तयार गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।
जेठ १५ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधि सम्मिलित सात सदस्यीय समितिले सहकारीको बचत अपचलनको सन्दर्भ र यस सन्दर्भमा दीर्घकालीन समाधान खोज्ने गरी अध्ययन प्रतिवेदन दिएको हो । ४५१ जनासँग छलफल गरी सार्वजनिक प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रमा नक्कली(फेक) विवाहका घटनादेखि, नक्कली अंशबन्डा, नक्कली ऋणी, नक्कली शेयर सदस्यसम्मको बिगबिगी रहेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ ।
प्रतिवेदनबारे सुनाउँदै थापाले भनेका छन्, ‘सहकारी क्षेत्रले नक्कलीको बिगबिगी खेपिरहेको छ । यहाँ विवाह फेक हुन्छन् । अंशबन्डा फेक छन् । पुनः विवाह पनि फेक गरिएको छ । साधारण सभा फेक छन् । प्रतिवेदन पनि फेक प्रस्तुत गरिन्छन् । सेयर सदस्य फेक बनाइन्छ । ऋणी फेक छन् । सम्मानित गायक रामकृष्ण ढकाल फेक ऋणीकारुपमा प्रताडना खेपिरहेका छन् । आश्वासन, खाता, लेखापरीक्षण रिपोर्ट, वचन, कार्यप्रणाली सबै फेक छन् । सहकारीमा कानुन र इमान विपरितका कार्य भइरहेका छन् । ’
यो छानबिन माग हुँदाताकाका मुख्य पात्र पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुन् । समितिको प्रतिवेदनले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालकलाई कारबाही गर्न भनेको छ । तर लामिछानले भने आफूले ‘क्लिन चिट’ पाएको बताएका छन् ।
समितिले गोरखा मिडियाका बैंक खातामा रकम आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न देखिएको निष्कर्षसहित अध्यक्ष जिबी राई, सदस्य कुमार रम्तेल, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । तर समितिको सिफारिसबारे लामिछानेबारेको तर्क वितर्क सुरु भएको छ । समिति सदस्य शिशिर खनालले रास्वपाका सभापति एवं गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई समितिले सफाइ दिएको दाबी गरेका छन् । तर समितिकै सदस्य एवं माओवादी नेता लेखनाथ दाहालले लामिछानेसँगै कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङलाई पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेका बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेले ‘क्लिन चिट’ नपाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार रकम अपचलन गर्ने सबैमाथि कारबाही हुनेछ । समितिको प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्विकृत गरेपछि कार्यान्वयनको चरणमा जाने बताइएको छ ।
