अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । सांसदहरुले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विद्युत महसुल बक्यौता असुल उपर गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विद्युत महसुल बक्यौता विवाद चाँडो सुल्झिनुपर्ने भनाइ राखेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको शून्य र विषेश समयमा बोल्ने सांसदहरुले अधिकाँश सांसदरुले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विद्युत महसुल बक्यौता विवादका विषयलाई कानुनी ढंगले निरुपण गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उद्योगी तथा व्यवसायीले लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने थप महसुल तिर्नैपर्ने सांसदहरुको भनाइ छ ।
माओवादी सांसद हितराज पाण्डेले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल उठाउनुपर्छ भन्ने मत राख्ने सञ्चालक समितिका सदस्यलाई हटाउने सरकारको निर्णय राम्रो नभएको बताए ।
सांसद शेरबहादुर कुँवरले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल उठाउनुपर्छ भन्ने माग गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यलाई बर्खास्त गरिएकोमा रोष प्रकट गर्दै सरकारको सुशासनको नारा कहाँ छ भन्ने प्रश्न गरे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौतासम्बन्धी विवाद चाँडो निरुपण हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विद्युत् बक्यौता नतिर्ने कम्पनीलाई सरकारले पक्षपोषण गर्न नहुने बताए ।
सांसद सूर्यमान तामाङ दोङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यलाई बर्खास्त गरिएकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै ठूला व्यवसायीले विद्युत महसुल तिर्नु नपर्ने भए अरू उपभोक्ताले महसुल तिर्नुपर्ने कि नपर्ने भनी प्रश्न गरे ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद मेटमणी चौधरीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका दुई जना सञ्चालकले निर्णय प्रक्रियामा असहमति जनाएकै आधारमा सरकारले बर्खास्त गरेको जिकिर गरे । सार्वजनिक लेखा समितिले यसअघि बक्यौता असुल गर्न भनेर निर्देशन दिएको र मन्त्रिपरिषद्बाट पनि बक्यौता उठाउन निर्णय गरेको उनले स्मरण गराए । डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता मिनाहा गरेर राजश्व गुम्ने अवस्था आउन दिन नहुने उनले बताए ।
सांसद प्रेम सुवालले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता असुल गरिनुपर्ने धारणा राखे ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
