अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नदी, खोला तथा पोखरीमा प्रशोधन नगरी ढल मिसाए तथा रासायनिक एवं विषालु पदार्थ मिसाए तीन वर्षसम्म कैद गर्ने प्रस्तावसहित सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । यी कसुरमा पाँच लाखरुपैयाँसम्म जरिवानासमेत हुनसक्ने प्रावधानसहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतका तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता भएको हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा प्रदूषणको मापदण्डविपरीतको कामलाई कसुर मानि जलस्रोतलाई प्रदूषित बनाए तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद प्रस्ताव गरिएको हो । जलस्रोतमा रासायनिक तथा विषालु पदार्थ हाल्ने, ढललगायतका प्रशोधन नगरी नदी, खोला तथा पोखरीमा पानी मिसाउने कार्यलाई पनि कसुर मानिएको छ । यस्ता कसुरमा कैद र नगदर जरिवाना दुवै सजायसमेत हुन सक्ने पनि रहेको छ ।
कैदबाहेक जरिवानाका मुद्दा हेर्ने अधिकार ऊर्जा आयोगको सचिवलाई दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । प्रस्तावअनुसार कसुरको मात्रा अनुसार सचिवलाई न्यूनतम एकदेखि बढीमा पाँच लाखसम्मको जरिवाना गराउने अधिकार रहनेछ ।
