काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नीतिगत स्थायित्व आर्थिक सुधारको पूर्व शर्त भएको बताएको छ । महासंघमा मंगलबार आयोजित राजश्वसम्बद्ध चार महानिर्देशकहरुसँगको छलफलमा महासंघका चन्द्र प्रसाद ढकालले अध्यक्ष ढकालले हरेक बर्ष परिवर्तन हुने नीतिका कारण लगानी निरुत्साहित हुँदै गएको बताए ।
भूतपभावी कानुन, करका दरहरुमा हुृने परिवर्तन र निजी क्षेत्रप्रतिको धारणाका कारण सरकारको राजश्व पनि अपेक्षित रुपमा उठ्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।
आन्तरिक राजश्व विभाग, भन्सार विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकहरुको उपस्थितिमा महासंघमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले कृषिजन्य वस्तुको आयातमा लागेका अग्रिम आयकर, फलामे छडको अन्तशुल्कका बिषय आउन थालेको विवाद, नयाँ करका दरहरु लगायतका विषयमा सरकार संवेदनशील हुनपर्ने बताए । यसैगरि नेपालमा सयौ बर्षदेखि निरन्तर व्यवसाय चलिरहेको र आधुनिक करसम्बन्धी कानुनहरु पछिमात्रै आएको हुँदा सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर सबैलार्ई प्रदान गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक एवं सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विज्ञ हरि नेपालले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको मोडालिटिबारे थप छलफल आवश्यक रहेको बताए । सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान आयोगका महानिर्देशक कमल भटराईले यो विषय अन्तराष्ट्रियस्तरमा पनि रहेको हुँदा लगानी निरुत्साहित नहुनेगरि सुधार गर्दै जानुपर्ने बताए । राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चक्र बुढाले राजश्व अनुन्धानले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा काम गर्न चाहेको बताए । भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डीराज निरौलाले भन्सार सहजीकरणका लागि थप छलफल गरि सहजीकरण गरिने बताए । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले निजी क्षेत्र मैत्री कर प्रशासन बनाउन सरकार प्रयासरत रहेको बताएका थिए । बजेटमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा जाने बताउँँदै कँही कतै समस्या भए सुधार गरिने उनले बताए ।
महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले वस्तुगत संघहरुले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग आग्रह गरे ।