अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ जारी भएको दिनको स्मरण गर्दै यस वर्ष पनि पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालले विशेष छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । २०३१ सालदेखि कानून व्यवसायीहरूले मनाउन सुरु गरेको यो दिवस नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लागू भएपश्चात सर्वोच्च अदालतबाट समेत निरन्तर मनाइँदै आएको छ । यस वर्ष ‘विधिको शासन संरक्षणमा न्यायालयको अपेक्षित भूमिका’ विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्व न्यायाधीशहरूले न्यायपालिकाको गरिमा र वर्तमान चुनौतीबारे गहन विमर्श गरेका छन् ।
कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश टोपबहादुर सिंहको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाह, गोपाल पराजुली एवम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीलगायत सर्वोच्च अदालत उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका पूर्व न्यायाधीशहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
छलफलका क्रममा पूर्व न्यायाधीशहरूले स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी न्यायपालिका नै विधिको शासनको आधार स्तम्भ भएको र न्यायालय निष्पक्ष भए मात्र नागरिकका मौलिक हकको संरक्षण हुने कुरामा जोड दिएका छन् । कानूनभन्दा माथि कोही नहुने र सबै नागरिक कानूनको अगाडि समान हुने मान्यतालाई बलियो बनाउन प्रधान न्यायालय ऐनले जग बसालेको स्मरण गरिएको छ । संविधान राजनीतिक र कानूनी विषयको समिश्रण भएको दस्तावेज भएकाले, विवाद निरुपणको प्रभाव राजनीतिमा पर्न सक्ने डरले सर्वोच्च अदालत आफ्नो व्याख्या गर्ने दायित्वबाट पछि हट्न नमिल्ने ठहर गरिएको छ ।
विशेष गरी संविधानको धारा ६१ (४) बमोजिम राष्ट्रपतिको कर्तव्य र सीमाको बेलैमा व्याख्या नभए संवैधानिक प्रबन्ध खलबलिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको फोरमका सचिव पूर्व न्यायाधीश युवराज सुवेदीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कुनै पनि संवैधानिक निकायले आफ्नो सीमा नाघ्न खोजेमा सर्वोच्च अदालतले ढिला नगरी त्यसको निर्धारण गरिदिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । राज्यका हरेक अंग र पदाधिकारीका काम कारबाही विधि सम्मत हुनुपर्ने र प्रक्रिया नपुर्याई गरिएका कार्यले वैधता नपाउने कुरामा छलफल केन्द्रित थियो । राजनीति पनि संविधानको दायराभित्रै सञ्चालित हुनुपर्ने र संवैधानिक विवादहरूलाई सर्वोच्च अदालतले सदैव प्राथमिकतामा राखेर शीघ्र न्याय निरुपण गर्नुपर्ने दायित्वलाई स्मरण गराइएको छ ।
न्यायालयभित्रको सुधारका सम्बन्धमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्ने माग गरिएको छ । आग्रह र पूर्वाग्रह रहित व्यक्ति मात्र न्यायाधीश बन्नुपर्ने तर हालको पद्धतिमा सुधार नहुँदा न्यायलय विवादमुक्त हुन नसकेको टिप्पणी गरिएको छ । न्याय परिषदको संरचनामा संशोधन गरी न्यायाधीशहरूको बहुमत हुने प्रणाली बनाउनु पर्ने र न्यायाधीशमाथिको अनुशासन सम्बन्धी कारबाही शीघ्र हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
यस्तै, शंकाका भरमा मात्र न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न नहुने र न्यायाधीशको मनोबल गिराउने काम कतैबाट हुन नहुने धारणा व्यक्त गरिएको छ । अदालती कार्यसम्पादनका क्रममा समयमै फैसला दिन नसक्दा जनआस्था घट्न सक्ने प्रति चनाखो रहन आग्रह गर्दै फैसला भएकै दिन त्यसको संक्षिप्त विवरण पक्षहरूलाई दिने परिपाटी कडाइका साथ लागू गर्न सुझाव दिइएको छ ।
उच्च अदालत र मातहतका निकायको न्याय प्रशासनको जिम्मेवारी व्यवहारमै मुख्य न्यायाधीशलाई दिनुपर्ने र हरेक तहका अदालतमा हस्तक्षेप नगर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्ने कुरामा सहभागीहरूले जोड दिएका छन् । कानूनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन नगरी कसैलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्न नहुने र कानूनी राज्यको मर्मलाई स्थापित गर्नु नै आजको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
