अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा नेपाल अटोमोवाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्वरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले समयमै प्रस्तुत गरेका सुझावहरूलाई समावेश नगरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। अटोमोवाइल क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार र सन्तुलित विकासका लागि विशेषतः कर्जा अनुपात व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सवारीको प्रकृति र बजारको माग अनुसार पुनरावलोकन गरिदिन अनुरोध गरेको नाइमाले स्पष्ट पारेको छ । एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नाइमाले सबै प्रकारका सवारीका लागि ८०–२० प्रतिशत कर्जा अनुपात कायम गरिनुपर्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेपनि मौद्रिक नीतिमा अटोमोवाइल क्षेत्रका लागि यस्तो कुनै नीति समावेश नगरिनु अत्यन्त निराशाजनक भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो ।
‘नीतिले समग्ररूपमा कर्जा आपूर्तिमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखे पनि अटो कर्जाको पहुँच विस्तारका लागि कुनै स्पष्ट र लक्षित उपाय समावेश गरेको छैन, जुन अटोमोबाइल बजारको सुधारका लागि आवश्यक थियो। अन्य क्षेत्रहरू जस्तै रियल स्टेट, शेयर बजार र अन्य उद्योगहरूका लागि नीति स्पष्टरूपमा समावेश गरिए पनि अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको देखिन्छ।’ नाइमाले भनेको छ ।
यसैगरी चीनमा उत्पादन भएका सवारीसाधनहरू आयात गर्दा युआनमा प्रतीत पत्र (एलसी) खोल्न चीनमै उत्पादन भई चीनबाट ढुवानी हुने अवस्थामा लाभग्राही कम्पनी जुनसुकै देशको भए पनि अनुमति दिनुपर्ने सुझाव मौद्रिक नीति निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै नाइमाले पेश गरेको थियो । ‘आजको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संरचना त्रिपक्षीय सहमतिमा आधारित रहेको सन्दर्भमा यस्तो व्यवस्था आजको टड्कारो आवश्यकता हो, तर मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रका यस्ता व्यवहारिक आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी, सवारी कर्जालाई सुरक्षित कर्जा मानिने सन्दर्भमा जोखिम भारित सम्पत्तिको दर हालको १०० प्रतिशतबाट घटाएर ७५ प्रतिशत कायम गर्न सुझाएको थियो। यस्तो प्रावधानले कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने र बजार विस्तारमा टेवा पुऱ्याउने विश्वास नाइमाको थियो।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नाइमाले समग्र मौद्रिक नीतिले कर्जा आपूर्तिमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएको हुँदा यसले अटो कर्जाको उपलब्धता र पहुँचमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावनालाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ । देशको आर्थिक विकासमा अटोमोवाइल क्षेत्रले खेलेको भूमिका र यसको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै उल्लिखित विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ पुनर्विचार गरी आवश्यक नीति समायोजन गर्न नाइमाकी अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गरेकी छन् ।
