अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति प्रणालीमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन नहुने भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले नेपाली जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति र वितरणलाई निजीकरणतर्फ लैजान खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले वर्षौंदेखि सरकारी नियमनमा सहज, सुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय रूपमा नून आपूर्ति हुँदै आएको व्यवस्था तोड्ने प्रयास सरकारबाटै हुन खाेजेकाे भन्दै आपति जनाएका हुन् ।
उनले नुनजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा केही व्यापारी र बिचौलियाले प्रवेश गर्ने भनेर खुला बजार र प्रतिस्पर्धा बहाना गराएर उपभोक्तामाथि मूल्य थोपर्ने प्रयास हुनु दुःखद रहेको बताए । यसले जनताको स्वास्थ्यमा पनि असर गर्ने उनले बताए । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत राज्यले गुणस्तरीय आयोडिनयुक्त नून जनतालाई सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाउँदै अध्यक्ष महर्जनले नूनको कारोबारलाई निजीकरण गर्न नहुने भनाइ राखे । यसमा कालोधनको खेल हुनसक्ने उनको आरोप छ ।
बैठकमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति व्यवस्थाका लागि निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी भइरहेको विभिन्न मिडियामार्फत सार्वजनिक भइरहेकोप्रति कम्पनीको ध्यानाकर्षण भएको बताइन् । कोरोना, नाकाबन्दी, भूकम्प, विभिन्न बन्द लगायत संकटमा पनि कर्पाेरेसनले सहजरुपमा नूनको आपूर्ति व्यवस्था सहज गरिरहेको दृष्टान्त दिँदै उनले आमउपभोक्तालाई आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति व्यवस्था र उपलब्धि जोगाइराख्न कर्पोरेसनमार्फत नूनको आपूर्तिलाई निरन्तरता दिइरहनुपर्ने बताइन् ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले नूनको आपूर्ति व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन कर्पोरेसनलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने भनाइ राखे । भइरहेको व्यवस्थालाई पन्छाएर निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराइएमा मूल्यमा एकरुपता नहुने, सुलभ र सहज आपूर्ति नहुनेलगायत समस्या आउनसक्ने आशंका उनले व्यक्त गरे ।
बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी अनुपस्थित भएपछि उपभोक्ता अधिकारकर्मी र समितिका सदस्यहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।
