अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । अमेरिकी सरकार अन्तर्गतको सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका केही कार्य अगाडि बढाउन अनुमति प्रदान गरेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षा चलिरहेकै बेला अमेरिकी सरकारले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका केही कार्य अगाडि बढाउन अनुमति प्रदान गरेको मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल(एमसिए नेपाल)ले जनाएको छ। यो अनुमतिले समीक्षाबाट निस्किने कुनै निश्चित परिणामप्रति कुनै सङ्केत भने नगर्ने एमसिए नेपालले स्पष्ट पारेको छ ।
एमसिए नेपालले भनेको छ, ‘ अगाडि बढाउन अनुमति दिइएका कार्यहरूमा महत्त्वपूर्ण खरिद कार्यहरू र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कार्यहरू पर्छन्। एमसिए–नेपाल कामहरूको पुनःथालनीका लागि व्यवस्थापन गरिरहेको छ भने पारदर्शिताप्रति प्रतिवद्ध रहेको छ। एमसिए–नेपाल अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षाबारे अद्यावधिक विवरणको प्रतीक्षा गर्दै आफूबाट हुनुपर्ने कामहरू भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनसँग निकटतापूर्वक समन्वय गरिरहेको छ।’
यसअघि भने अमेरिकी सहायता संस्था एमसीसीले गत फागुन २ गते अर्थ मन्त्रालयलाई इमेलमार्फत ९० दिनका लागि भुक्तानी रोकिएको जानकारी गराएको थियो । एमसिसी फन्डबाट भुक्तानी हुने क्रियाकलाप अमेरिकी राष्ट्रपतिको सन् २०२५ जनवरी २० मा जारी ९० दिनको स्थगनसम्बन्धी कार्यकारी आदेश अनुसार रोकिएको जानकारी गराइएको मन्त्रालयले जनाएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी समालेसँगै अमेरिकाले प्रदान गरिरहेको अनुदान कार्यक्रम ९० दिनका लागि स्थगन गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यस अवधिमा अनुदानको प्रकृतिको मूल्याङ्कन गरेर मात्र निरन्तरताको निर्णय गर्ने उनको आदेश थियो ।
विश्वव्यापी गरिबीलाई कम गर्ने उद्देश्यसहित अमेरिकी सरकारले अविकसित र विकासोन्मुख मुलुकमा विकासका परियोजना सञ्चालन गर्ने भन्दै एमसीसी फन्ड सञ्चालनमा ल्याएको थियो । सोही फन्डमार्फत नेपालमा पनि प्रसारण लाइन निर्माण र सडक पूर्वाधार स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड डलर अनुदान उपलब्ध गराउने गरी २०७४ भदौ २९ गते नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच कम्प्याक्टमा सम्झौता भएको थियो । नेपाल सरकारले १९७ मिलियन डलर योगदान गर्ने गरी परियोजनामार्फत तीन सय किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन, सबस्टेसन निर्माण र ७७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र मर्मतको लक्ष्यसहित सम्झौता गरिएको थियो । सोही सम्झौता अनुसार नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नाममा कार्यालय स्थापना गरेर परियोजना अघि बढाइएको छ । उक्त सम्झौता लामो समय विवादित बनेको थियो । राजनीतिक विवादका बीच १२ बुँदे व्याख्यासहित नेपालको संसद्ले २०७८ फागुन १५ गते एमसिसी सम्झौता पारित गरेको थियो । संसद्बाट सम्झौता पारित भएसँगै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एमसिए नेपालले जग्गा अधिकरणलगायतका कामका लागि बोलपत्र आह्वानलगायतका प्रक्रियागत काम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
