अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरुमा एकपछि अर्काे चुनौती थपिँदै गएको छ । चुनौतीको चाङलाई घटाएर जाने आवाज त उठेको छ तर व्यवहारिकरुपमा निराकरण अझै छैन ।
यही परिवेशलाई ध्यान दिँदै राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारीका सवालसम्बन्धी नीति संवादमार्फत भएका चुनौती र समाधानको प्रयासमा बहस गरेको छ । बहसले नयाँ निचोड निकाल्ने आशा गरिएको छ । बहसले नयाँ निचोड निकालेर सहकारीहरु अर्थतन्त्रको खम्बा हुन् भन्ने पुरानो मानसिकतामा पुनः फर्किन सक्छन् कि सक्दैनन् त्यो त पछिल्ला दिनले नै बताउला तर कुनै एक ठाउँमा जम्मा भएर कुरा गर्ने काम भने भएको छ ।
महासंघले आयोजना गरेको नीति संवादमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी आफैं उपस्थित थिए । उनले सहकारीका चुनौतीबारे आफ्ना भनाइ राखे र समाधानको प्रयासको कुरा पनि कोट्याए । मूर्त कुरा त विस्तारै आउला तर मन्त्री अधिकारीले राष्ट्रको आयआर्जनलाई जनतासँग जोडेर आर्थिक उन्नती गराउने सहकारी क्षेत्रभित्रका चुनौतीलाई क्रमशः समाधान गर्दै दरिलो खम्बाका रुपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । आलोचनात्मक ढंगले आफ्ना भनाइ राख्दै मन्त्री अधिकारीले पुरानै तरिकाको नीतिले सहकारीहरु चलेको र विदेशी शैली हेरेर पनि नेपालका सहकारी चल्न नसक्ने बताउँदै हाम्रो समाज, चेतना र भूगोल सुहाउँदो नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको औल्याएका छन् ।
मन्त्रीले समयमा नै नियम, विधि, कार्यविधि बनाएर गलत गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने काम नभएकाले सहकारीमा समस्या देखिएको औल्याएँ । यति भन्दैगर्दा उनले अहिले सहकारीमा देखिएको चुनौती समाधानका लागि आवश्यक परेकाले नयाँ नियामक निकाय जन्माउनका लागि छलफल भइरहेको धारणा राखे । साथै बैंक, वित्तीय संस्थाका लागि हाल विद्यमान रहेको कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा नै सहकारीलाई पनि समेट्ने गरी छलफल भएको र सोअनुसार राष्ट्र बैंकलाई परिपत्र समेत भइसकेको उनको भनाइ छ ।
‘दोस्रो तहको नियामकीय निकाय बनाउने विषयमा अभियान नै अन्यौलमा रहेको देखिन्छ । यसमा कसरी जाने भन्ने विषयमा एकिन गरेर आउन सबैलाई आग्रह पनि गर्छु ।’ उनले भने । मन्त्री अधिकारीले सहकारी प्रवद्र्धन कोष सहकारीमा नै फिर्ता गर्ने भए पनि त्यसमा हाल सहकारीले रकम जम्मा गर्न छोडेकोमा दुखेसो व्यक्त गरे । उनले अभियानसँग पनि सहकारीको तथ्यांक नभएको र सरकारसँग पनि नभएकाले समस्या रहेको बताउँदै तथ्यांक संकलनका लागि पनि सबैलाई परिपत्र भइरहेको बताएका छन् ।
साझा सहकारीको देशभर सम्पत्ति रहेको भन्दै त्यो कहाँ कसरी प्रयोग गर्ने, कसले प्रयोग गर्ने भन्ने विषयलाई पनि एकिन गर्न लागिएको उनले जानकारी दिएका छन् । त्यसैगरी ६ हजार सदस्य भएको सहकारीलाई २५ जनाले निवेदन दिने बित्तिकै समस्याग्रस्त घोषणा गरिनु गलत भएको मन्त्रीको भनाइ छ ।
यता महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले पछिल्लो समय सहकारीमा आएको चुनौतीका कारण सरकार नपुगेको स्थानमा सहकारी पुगेको सन्दर्भ ओझेलमा परेको औल्याइन् । मल्लले नीति संवादमार्फत सहकारीका विषयमा सरकार, अभियानबीच साझा धारणा तय गरेर नयाँ चरणमा सहकारीलाई प्रवेश गराउने अभियान शुरु भएको उनको दाबी छ ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले मुख्य वक्ताका रुपमा बोल्दै सहकारीले बाह्य नियमनकारी निकाय खोज्नुभन्दा पनि स्वनियमनलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले महासंघले सहकारीको उच्चतम नेतृत्व गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । खनाल अफसाइड र अनसाइड नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने बताउँछन् ।
सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमण कुमार गौतमले १९ वटा समस्याग्रसत सहकारीबाट बचतकर्ताले ४० अर्ब माग दावी गरेको र २ वटा संस्थाको बचत फिर्ता सम्पन्न गरेको जानकारी गराउँदै समितिले प्रभावकारी रुपमा कार्य गरिरहेको बताएका छन् ।
महासंघकी उपाध्यक्ष इन्दिरा पन्तले नीतिमा गए सहकारीमा विशाल सम्भावना रहेको र सहकारीको समस्याबाट यस क्षेत्रभन्दा बाहिरको समाज पनि प्रभावित भएकाले नीतिगत रुपमा समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले महासंघको स्थितिपत्र तथा कोप भिजन २०३० प्रस्तुतीकरण गरेकी थिइन् ।
२ दिनसम्म संचालन हुने नीति संवादबाट निस्केको निस्कर्ष सरकारलाई अगामी दिनमा नीति निर्माण गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको छ ।
