अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले उखु र दुग्ध किसानको बक्यौता रहेका दशैं अगाडि नै उपलब्ध गराउने गरी काम भइरहेको बताएका छन् । कृषि मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आइतबार पहिलो पटक मन्त्रालयमा पत्रकारसँग भेटघाट गर्दै अधिकारीले दुग्ध किसानको १ अर्ब २७ करोड र उखु किसानको १ अर्ब ३० करोड रकम दिन बाँकी रहेको जानकारी दिएका हुन् ।
आफ्ना कार्यक्रम र लक्ष्यहरूका बारेमा चर्चा गरेका मन्त्री अधिकारीले दूध र उखु किसानको बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको बताए । दशैंअघि नै रकम उपलब्ध गराउने गरी काम भएको जनाउँदै अधिकारीले दुग्ध किसानलाई भदौ ८ सम्म ३३ करोड ५७ लाख भुक्तानी गराइएको जानकारी दिए ।
बाँकी रकम पनि छिट्टै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै अधिकारीले दुग्ध विकास संस्थान, कृषि सामग्री कम्पनी, कपास विकास समिति, कृषि अनुसन्धान परिषद्का साथै मन्त्रालयको साङ्गठनिक पुनः संरचनाका लागि गृहकार्य थालिएको बताए । कृषि विधेयक, सङ्क्रामक पशु रोग विधेयक, पशु कल्याण विधेयक तथा बीउ बिजन नियमावली मन्त्रालयबाट अगाडि बढाएको जनाउँदै अधिकारी आफ्नो प्राथमिकता र कार्यक्रमहरू पनि बाहिर ल्याएका छन् ।
रासायनिक मलबारे जानकारी लिन १६६००१७७७७९ नम्बरको हटलाइन नम्बर सुरु
रासायनिक मल खरिद प्रक्रियालाई छिटो र छरितो बनाउनुका साथै निजी क्षेत्रलाई पनि मल खरिद र वितरणमा सहभागी गराउने विषयमा आवश्यक गृहकार्य सुरु गरिएको मन्त्री अधिकारीले बताए । स्थानीय तहमा रासायनिक मलको वितरण, अभाव र आवश्यकताको जानकारी तथा समन्वयका लागि मन्त्रालयले १६६००१७७७७९ नम्बरको कल सेन्टर सुरु गरेको पनि उनले जानकारी दिए । उनले रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया छोटो हुने गरी खरिद ऐन संशोधनको गृहकार्य थालिएको पनि बताए ।
उत्पादक र उपभोक्तबीचको खाडल अन्त्यका लागि पहल
कृषि लगानी दशकमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि व्यावसायिक खेतीका लागि युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरिने उनले बताए । यस्तै कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने पनि उनले बताए । आफ्ना लागि आफैं उत्पादन गर्ने र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहनलाई जोड दिंदै उत्पादक र उपभोक्तबीचको खाडल अन्त्यका लागि पहल गरिने मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।
‘उत्पादक र उपभोक्ताबीच रहेको ठुलो खाडल हटाउन र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि अब स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा कृषक बजार (हाट)अघि बढाइने छ,’ उनले भने, ‘जहाँ स्थानीय उत्पादनलाई मात्र प्रोत्साहन गरिनेछ ।’
कृषकलाई उत्पादकत्वमा प्रोत्साहन गर्न पुरस्कारसहितका कार्यक्रम ल्याउन पक्षमा आफू रहेको धारणा राख्दै मन्त्री कोदो, फापर, गहत, चिनो, कागुनोजस्ता रैथाने उत्पादन एवं मही, पनिर जस्ता दुग्धजन्य उत्पादनहरूलाई मन्त्रालयले प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउने पनि बताए । विदेशबाट करोडौंंको मदिरा खरिद गर्ने तर, कोदोबाट उत्पादन हुने छ्याङ तथा मदिराको स्थानीय उत्पादनलाई रोक लगाउने परिपाटीको रहेको जनाउँदै उद्योग मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरी कोदोबाट बन्ने परिकारलाई स्वास्थ्यकर र गुणस्तरीय उत्पादन तथा बजारीकरणका लागि पहल गरिनेछ ।
किसान कार्ड वितरण गरिने
कृषकको वर्गीकरण गरी किसान कार्ड वितरण गरिने गर्ने र किसानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानलाई किसान सूचीकरणसँग जोडी प्रभावकारी बनाइने जनाउँदै कृषि अनुदानमा रहेको दोहोरोपना हटाउने दाबी गरे । ‘कृषि अनुदान व्यापक दुरुपयोग भएको गुनासो आएकाले तत्काल मन्त्रालयले अनुदान लानेको नाम सार्वजनिक गरिनेछ,’ अधिकारीले भने, ‘अनुदान कुम्ल्याउने तर जरो किलो पनि नहुनेलाई कानुनको दायरामा ल्याइनेछ ।’
७५ वटा एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी शाखा कार्यालय स्थापना गर्ने
कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्ने, कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गर्ने, वडा स्तरमा नमुना फार्म स्थापना गरी सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने,उन्नत बिउ, बेर्ना, दाना, नस्ल, बाच्छी मात्र जन्मने वीर्य, औषधी, खोप, माछाका भुराजस्ता सामग्री स्वदेशमै उत्पादनमा जोड दिने उल्लेख गरेका छन् । स्थानीय तहहरूमा क्रमशः पशु अस्पताल निर्माण गर्दै जाने, फलफूल नर्सरी र बेर्ना रोपणलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने, प्रमुख राजमार्ग केन्द्रित कृषिको व्यवसायीकरणका कार्यक्रम स्थानीय तह सँगको सोझेदारिमा सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहको कृषि तथा पशुपन्छी शाखालाई प्राविधिक सहयोगको निम्ति ७५ वटा एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी शाखा कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने पनि मन्त्रालयको कार्यक्रम रहेको जनाएका छन् ।
सामुदायिक वनहमा फलफूलका बिरुवा रोप्ने
वन तथा वातावरण मन्त्रालय सँगको सहकार्यमा सामुदायिक वनहरूमा फलफूलका बिरुवा रोपण गर्ने,कृषियोग्य बाँझो जमिन एकीकरण गरी सामूहिक खेती, करार खेती एवं सहकारी खेतीको प्रवर्द्धन, ठुला सिँचाई कमान्ड क्षेत्र भित्र सङ्घीय कार्यालय सहित कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहितका कार्यक्रम र लक्ष्य मन्त्रालयले राखेको अधिकारीले बताए ।
