अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आय तथा व्ययको अनुमान (बजेट) घटाएर अधिकाँश प्रदेशले सार्वजनिक गरेका छन् । आन्तरिक स्रोत बढ्न नसकेको र सङ्घीय अनुदानसमेत घटेको कारण देखाउँदै अधिकाँश प्रदेशले बजेटको रकम घटाएका हुन् ।
असार १ गते प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार शनिबार सात वटै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरूले आ–आफ्नो प्रदेशके बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरे । त्यसअनुसार चालु आवको तुलनामा केही घटाएर सार्वजनिक गरेका छन् । ल्याउनुभएको हो ।
प्रदेशहरुले कुल दुई खर्ब ७८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जुन चालु आवको तुलनामा करिब दुई अर्बले कम हो । चालु आवका लागि प्रदेशले दुई खर्ब ८० अर्ब ४० करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । खास गरी आन्तरिक स्रोत परिचालनमार्फत राजस्व सङ्कलन बढ्ने अवस्था नदेखिएको र सङ्घले कतिपय शीर्षकका अनुदान नै कटाएपछि बजेटको आकार घटाउनुपरेको प्रदेशको भनाइ रहेको छ । सार्वजनिक भएअनुसार बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेकको बजेट घटेको पाइएको छ । चालु आवमा ३६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको कोशी प्रदेशले आगामी आवका लागि ८६ करोड घटाएर ३५ अर्ब २७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै मधेश प्रदेशले पनि चालु आवको करिब २२ करोड रुपैयाँ घटाएर ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ ।
सबैभन्दा ठुलो आकारको बजेट ल्याएको बागमती प्रदेशले आगामी आवका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो जुन चालु आवको तुलनामा करिब दुई अर्ब रुपैयाँले बढी हो । चालु आवमा बागमतीले ६२ अर्ब ७१ करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशले पनि चालु आवको तुलनामा करिब एक अर्ब रुपैयाँ आकार घटाएर ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आवमा गण्डकी प्रदेशले ३३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकोका अहिले डेढ अर्बले घटाएर ३८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कर्णाली सरकारले पनि दुई अर्बले बजेटको आकार घटाएर ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । चालु आवमा कर्णालीले ३३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । यता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने आफ्नो बजेट बढाएर ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । चालु आवमा सुदूरपश्चिम सरकारले २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
सबै प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकता भने कृषि, पूर्वाधार निर्माण र उद्यमशीलता विकास परेको छ ।
