अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । २०८० साल सबैको आशाको वर्ष थियो किनकि विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना त्रास सक्किएर सबैतिर केही हुन्छ भन्ने भएको थियो । कोरोना त्रास हटेपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुने र त्यसले समग्र क्षेत्र उत्थान हुने अपेक्षा सबै जनमा थियो । वर्ष २०८० सुरु हुँदैगर्दा नयाँ गठबन्धन सरकार आएको थियो । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितका दलको गठबन्धन सरकार र त्यसले आर्थिक सुधारका लागि पनि सुरुमै नयाँ न्यूनत्तम साझा कार्यक्रम ल्याएको थियो । सबैतिर विभिन्न कारणले अर्थतन्त्रमा सुधार आउने मात्रै अपेक्षा थियो । आशा राख्नु राम्रो थियो तर वर्षभरि नै आर्थिक क्षेत्रमा सुधार भएर नयाँ दयमा देशको परिस्थिति अगाडि जाने धेरैको अपेक्षा थियो ।
सुरुमा विदेशी मुद्रा सञ्चितीको अभावले अर्थतन्त्र अब टाट पल्टिने हो कि भन्ने शंका भइरहेको थियो । त्यसमा महँगी थोपरियो । यतिसम्म कि चाडपर्वको मुखमा बजारका हरेक वस्तुको मूल्य ३ देखि पाँच गुणासम्म बढ्यो । कतिपय अवस्थामा व्यापारीहरुले वस्तुको परिमाण नै घटाएर उपभोक्तालाई मूल्यमा ठगिरहे । अघिल्लो वर्षदेखिको निरन्तरतास्वरुप सुरुमा बजारमा तरलताको अभाव भयो । ब्याजदर उच्च भएका कारण लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित भए । कोरोना कालमा दिएको सहुलियतपूर्ण ऋणको निरन्तरताको आशा पनि सँगै राखियो । लयमा फर्किनसकेको अर्थतन्त्र बचाउन सरकारी तवरबाट भने विभिन्न कडाइका रणनीतिहरु अबलम्बन गरिए । तर रुस युक्रेन युद्धको बाछिटा नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्यो र आयातमा आधारित नेपालमा नकारात्मक असर मात्रै परिरह्यो ।
यतिमात्रै होइन आन्तरिकरुपमा हेर्दा सरकारको अस्थिरता संधै देखिरह्यो । पहिले पहिले सिंहदरबारमा मात्रै हुने दलगत झगडा प्रदेश÷प्रदेश पुग्यो । प्रदेश सरकारहरु संधै डर र त्रासमा मात्रै बाँचिरहे । त्यो स्थिति अझै सक्किएको छैन । सातै प्रदेशमा अझैपनि अन्योलपूर्ण अवस्था छ । अस्थिरताका कारण बजेट नीति तथा कार्यक्रमले लिएको पथ र सरकारी व्यवहार ठिक उल्टो जस्तै देखिन पुगेको छ । सरकारले चालु खर्चसमेत धान्न सक्ने अवस्था रहेन । लक्ष्यको ज्यादै न्यूनमात्रा राजश्व उठ्दा ऋण खोजेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था आयो । पूँजीगत खर्चको त सरकारले हालसम्म पनि नामै लिन सकेको छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन । हालसम्म अर्थात् नौ महिना बितिसक्दा करिब साढे ३२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने रकम सरकारले सुरुदेखि नै भुक्तानी गरेन ।
अहिलेसम्ममा सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई ७० अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने अवस्था भइसकेको छ । चाडवाड सक्किएपछि पछिल्लो समय पूँजीगत खर्च गर्ने समय हो तर सरकारले निर्माणकर्ताको रकमसमेत दिन नसक्दा त्यो त्यतिकै अल्झिरहेको छ । बीचका अबधिमा भ्रष्टाचारका केही ठूला फाइल खुल्ने काम भएकाले अब देशमा विधिको शासन एवं सुशासन कायम भएर केही हुने आशा पनि उत्तिकै बनेको थियो ।
वर्षको अन्त्यतिर अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार हुँदै गएको छ । विदेशी मुद्रा संचिती ऐतिहासिक अवस्थामा पुगेको छ । महँगी गतवर्षभन्दा आधा कम रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको फागुनसम्मको तथ्याँकले बताउँछ । विप्रेषण आप्रवाह २१ प्रतिशतले बढेर ९ खर्बमाथि पुगिसकेको छ । व्यापार घाटा २.५ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ । सोधनान्तर स्थिति करिब साढे तीन खर्बले बचतमा रहेको छ । यी र यस्ता सूचक हेर्दा बाह्य अवस्था सकारात्मक नै देखिन्छ ।
यति भन्दैगर्दा वातावरण नभएको भन्दै लगानीकर्ताहरु लगानीका लागि तयार नुहनु, ब्याजदर घटेपनि बैंकमा यत्तिकै पैसा थुप्रिनु, मानिसको गोजी रित्तो हुनु, उपभोग घट्नु सँगसँगै उत्पादन घट्नु, युवाहरु विदेशको रोजगारतिर नै आकिर्षत हुनु, स्वदेशी लगानीकर्ता पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहनु आदि परिदृष्यले अर्थतन्त्रको आन्तरिक पक्ष भने कमजोर देखाउँछ ।
समग्रमा आशा ल्याएको २०८० निराशामै सक्किएको छ । अब २०८१ साल भने अर्थतन्त्रका हिसाबले सकारात्मक वर्ष बन्न सक्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । सबै नीतिको पनि मूल नीति राजनीति सङ्लो भयो भने अरु विविध विषय आफैं मिल्ने र सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । दलहरु आर्थिक विषयमा अलि बढी संवेदनशील बन्न थालेका देखिन्छन् । सरकारले अध्ययादेश ल्याएरै भएपनि लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने र सोहीअनुरुपका कानुन ल्याउने भनेको छ । बैशाखको सुरुमै लगानी सम्मेलन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई नेपालमा आव्हान गर्न लागेको छ । यी सबै परिदृष्यले २०८१ साल आर्थिक हिसाबले सुखद वर्ष हुन्छ कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
