अर्थ प्रणाली 
काठमाडौँ । संविधानतः असार १० गते सबै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाका कारण देशभरका स्थानीय तहहरु यतिबेला बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका छन् । संघीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेशहरुले असार १ गते र स्थानीय तहहरुले असार १० गते बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । त्यही व्यवस्थाअनुरुप जेठ १५ मा संघ सरकारको र असार १ गते प्रदेशहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसहेका छन् ।
यही स्थानीय तहको बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा रहेका बेला देशभर बजेटबारे चासो बढेको छ ।
अहिले सबै स्थानीय तहमा आगामी आवको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
यस अगाडिका अधुरा रहेका योजना सम्पन्न गर्ने, सुशासन, सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन स्थानीय शासनविज्ञले स्थानीय तहलाई सुझाव दिएका छन् । डिजिटल सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिँदै सुशासन कायम गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरुको छ ।
त्यसैले अधिकांश स्थानीय तहमा आफ्नै टोल, बस्ती र गाउँमा सडक, खानेपानी, सिँचाइ पुर्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन् ।
अब राजनीतिक दृष्टिकोणबाट प्रेरित नभई स्थानीय नागरिक र स्थानीय आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट ल्याउनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।
