काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ११ औं महाधिवेशनपछि नेतृत्व गरेका बद्री केसी र आरके शर्माका दुवै कार्यसमितिलाई अमान्य ठहर गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले केसी र शर्मा दुवै नेतृत्वको छुट्टाछुट्टै एनआरएनएको समितिलाई अमान्य ठहर गरेको हो ।
अदालतको इजलासले २०७८ को माघ १ गते एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ । सर्वाेच्चको यो आदेशसँगै ११ औं महाधिवेशनको निर्वाचन परिणाम विवादसमेत टुङ्गिएको छ ।
अधिवेशनबाट बद्री केसी नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको थियो भने उक्त परिणाममा धाँधली भएको भन्दै आरके शर्मा समूहले अर्को समानान्तर कार्यसमिति गठन गरेको थियो ।
यो फैसलापछि एनआरएनए २०७८ साल माघ १ गतेको अवस्थामा पुगेको छ ।