अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । सरकारी तवरबाट बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी, प्रतिष्पर्धि बनाउने र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यअनुरुप सरकारले बजार अनुगमन तिव्र बनाइरहेको दाबी गर्दछ । तर त्यसको परिणाम भने सोचेअनुरुप हुन सकिरहेको छैन ।
दशौं, बिसौं वर्ष अगाडि र अहिले गरिने अनुगमन उस्तै छ । बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढी लिने, नापतौलका क्रममा ठगी गर्ने, गुणस्तरहीन एवं म्याद गुज्रेका सामानको बिक्रीवितरण गर्ने, बजार अवस्थालाई हेरेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालाबजारी, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्नेलगायतका समस्या ज्यूँका तिउँ नै छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बजार अनुगमन गरिएका व्यवसायिक फर्मका कुरा गरौं । यो अवधिमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको तथ्याँकअनुसार ९५ प्रतिशतभन्दा बढी फर्ममा कैफियत भेटिएको छ । एक वर्षमा चार हजार ४८१ व्यवसायिक फर्ममध्ये चार हजार ३६६ वटा व्यवसायी फर्ममा केही न केही कैफियत भेटिएको विभागले जनाएको छ । सामान्य अवस्थामा रहेकाको सङ्ख्या जम्मा ११५ वटा मात्रै भेटियो ।
विभागले त्रुटी भेटिएका फर्महरुलाई पाँच हजारदेखि अधिकतम तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेको पनि छ । यी कारवाहीबाट दुई करोड ६१ लाख २३ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको विभागले जनाएको छ । त्यसैगरी म्याद सकिएका उपभोग्य सामान बिक्री गरेका व्यावसायिक फर्मबाट लाखौंको सामान नष्ट गरेको छ ।
विज्ञहरु भने बजारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । उनीहरुको भनाइअनुसार जरिवानाले मात्रै बजार सुध्रिँदैन, व्यवसायी जिम्मेवार बन्नुपर्नेछ र उपभोक्ता सचेतना विस्तार गर्नुपर्नेछ ।
उपभोक्ताकर्मीहरुले पनि सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको दाबी गरे पनि त्यसको ठोस परिणाम भने उपभोक्ताले महसुस गर्न नपाएको बताएका छन् ।
अहिले उपभोक्ताका समस्या समाधानका लागि विभागले ‘हेलो सरकार’ र आफ्नै प्रणालीमार्फत प्राप्त गुनासोमाथि पनि कारबाही गर्ने गरेको छ ।
