अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण विगत केही महिना अघिदेखि इन्धनसहित निर्माण सामग्रीहरूमा निरन्तर भइरहेको अत्याधिक एवं अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि पश्चात् नेपालका निर्माण व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् । लामो समय बितिसक्दा पनि मूल्य समायोजनबाट वञ्चित हुँदा निर्माण उद्योग र निर्माण व्यवसायीहरू इतिहासकै सबैभन्दा धराशायी स्थितिमा पुगेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आ.व. २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यमा ‘निर्माण व्यवसायीलाई परेको कठिनाईको यथोचित सम्बोधन गर्ने छौं’ भन्ने उल्लेख भए अनुसार राज्यबाट मूल्य समायोजन नपाउँदा निर्माण व्यवसायीहरू ठूलो आर्थिक मारमा परेको र पछिल्लो समयमा व्यवसायीहरूलाई थप मानसिक पीडा दिने गरी पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू र बैंकबाट चालिएका कदमका कारण निर्माण व्यवसायीहरू अत्यन्त पीडादायी अवस्थामा पुगेको महासंघले एक विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन/नियम र सम्झौता अनुरुप आयोजनाहरूका म्याद थप हुनुपर्नेमा निर्माण व्यवसायीहरूको बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने, नियोक्ताबाट कठोर तरिकाले पत्र काट्ने, ठेक्का किन नतोड्ने र कालो सूचीमा किन नपठाउने भनी सूचना प्रकाशित गर्ने गतिविधिका कारण निर्माण व्यवसायीहरू मात्र नभई उनीहरूमा आश्रित परिवारहरू र श्रमीकहरूमा समेत ठूलो मानसिक आघात परेको महासंघको भनाइ छ ।
निर्माण कार्य गर्दा निर्माण सामाग्रीहरूको मूल्य साविकको मूल्यमा घटबढ हुँदा सोही बमोजिम मूल्य समायोजन गरिने भनी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ तथा ऐ.ऐ. नियमावलीको नियम ११९ र खरिद सम्झौतामा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएतापनि निर्माण व्यवसायीहरू आजका दिनसम्म मूल्य समायोजनबाट वञ्चित भएको महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मुलुकमा कृषिपछि सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरी अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्याइरहेको निर्माण उद्योग र मुलुकका जिम्मेवार नागरिकका रुपमा कार्यरत निर्माण व्यवसायीहरू यसरी धराशायी भइरहँदा अभिभावकको रुपमा राज्यले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उल्टै व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको ‘निर्मम व्यवहार’ ले व्यवसायीहरूप्रति राज्यको न्यूनतम मानवीय संवेदनामा समेत गम्भीर प्रश्न खडा भएको महासंघको ठहर छ । निर्माण कम्पनीहरू बन्द भएको अवस्थामा मुलुकमा लाखौं श्रमिकहरू बेरोजगार हुँदै बैंकहरू समेत ‘डिफल्ट’ भई समग्र अर्थतन्त्रका सूचकाङ्क नै नकारात्मक हुने जोखिम बढेको महासंघले जनाएको छ । अत: निर्माण उद्योगलाई थप धराशायी हुन नदिन र निर्माण व्यवसायीहरू मानसिक रुपमा अत्यन्त विक्षिप्त भएको वर्तमान विषम परिस्थितिमा निर्माण व्यवसायीहरूका मागहरूप्रति संवेदनशील भई तत्काल जायज मागहरू पूरा गरिदिन महासंघले नेपाल सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
