अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले वैदेशिक शिक्षाको क्षेत्रमा देखिएका समस्याको दिगो समाधान गर्न तत्पर रहेको बताएको छ । काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी इक्यानले व्यवसायलाई थप मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन आफ्ना आन्तरिक संयन्त्रहरुलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लगेको भन्दै सुरक्षित, मर्यादित र पारदर्शी वैदेशिक शिक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल (एण्ड्रियु)ले वैधरूपमा काम गर्ने परामर्शदाता सदस्यहरूलाई अनावश्यक दोषारोपण गर्नु अथवा प्रशासनिक समस्या लिएर आपराधिक आरोपमा राख्नु अनुचित हुने ठहर गर्दै विद्यार्थीहरुको सपनाको रक्षा गर्न, व्यवसायिक अधिकार एवं सम्मानका लागि इक्यान अन्तिमसम्म साथमा रहने दृढ संकल्प व्यक्त गरेका छन् ।
इक्यानले किन गर्यो पत्रकार सम्मेलन र यसभित्र के–के छन् ? हेर्नुहोस् इक्यानद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्ति
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम मिति २०५४ साल भाद्र महिनाको १३ गते दर्ता भएको मुनाफारहित गैह्र सरकारी संस्था हो। नेपालका शैक्षिक परामर्श व्यवसायी कम्पनीहरुको पेशागत साझा संगठन भएको हुँदा यस संस्थाले आफै नाफामुलक कार्य गर्दैन तर सदस्य संस्थाहरुको हकहित तथा व्यवसायिक सफलताको निमित्त सहजीकरण गरि सबै सदस्य संस्थाहरुको सांगठानिक नेतृत्व गर्दछ । यसका साथै इक्यानको उद्देश्य नेपालका शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थाहरुको नेतृत्व गर्ने भएको हुँदा यसका सबै प्रयत्नहरु आफ्ना सदस्य कम्पनीहरुले सेवाग्राही विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई प्रदान गर्ने सेवाको पारदर्शीता एवम् गुणस्तरीय व्यवसायिकताको प्रत्याभुतीमा केन्द्रित रहन्छन् ।
परामर्श व्यवसाय क्षेत्र उद्योगका रुपमा स्थापित हुँदैगर्दा यस क्षेत्रमा दिनानुदिन चुनौतीहरु थपिँदै गएका छन् । शिक्षाका लागि विश्वका विभिन्न कुनामा नेपाली विद्यार्थीहरु पुगिरहेको आजको समयमा ग्लोबल एजुकेसन मोविलिटि र वर्तमान चुनौतीहरूबारे यहाँहरुका प्रतिस्ठित सञ्चार माध्यमहरुमार्फत इक्यानको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छौँ।
परिचय
विश्वका विकसित राष्ट्रहरूमा शिक्षा–गतिशीलता दीर्घकालदेखि स्थापित अभ्यास हो । तर नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि ग्लोबल एजुकेशन मोबिलिटी हालसालै मात्र रणनीतिक र रूपान्तरणकारी ‘फेनोमेनन’ को रूपमा उदाएका छन् ।
नेपालका लागि वैदेशिक शिक्षा व्यक्तिगत शैक्षिक उन्नतिको माध्यम मात्र होइन, यो राष्ट्रिय आर्थिक सुदृढीकरण, सामाजिक रूपान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको आधारशिला पनि हो। विदेशबाट प्राप्त ज्ञान, सीप, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय exposure ले दीर्घकालीनरूपमा राष्ट्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउँछ ।
विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम, नवप्रवर्तनशील र विश्वस्तरको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सुद्ध, पारदर्शी र उत्तरदायी ‘अब्रोड एजुकेशन इकोसिस्टम’ निर्माण गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो। यस इकोसिस्टमको सफलताका लागि सरकार, नियामक निकाय, शैक्षिक परामर्श संस्था, गन्तव्य देशका शैक्षिक संस्थान, विद्यार्थी र अभिभावकबीचको समन्वित सहकार्य नै मेरुदण्ड हो। यस प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्नु भनेको देशलाई आधुनिक ज्ञान, प्रविधि र विश्वव्यापी अवसरबाट टाढा धकेल्नु हो।
नियामक प्रक्रिया र राज्यको जिम्मेवारी
नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार, कुनै पनि विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश प्रस्थान गर्नुअघि नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) प्राप्त गर्नु अनिवार्य छ। यो अनुमति पत्र जारी गर्ने क्रममा मन्त्रालयले सम्बन्धित विदेशी विश्वविद्यालय वा कलेजको वैधानिकता, पाठ्यक्रमकी स्तर, शुल्क संरचना र अन्य प्राविधिक पक्षहरूको सुक्ष्म परीक्षण र प्रमाणीकरण गरेर मात्र स्वीकृति प्रदान गर्दछ ।
यसरी राज्यकै आधिकारिक संवैधानिक र प्रशासनिक संयन्त्रले उपयुक्तता परीक्षण गरी स्विकृति दिएको प्रक्रियामा परामर्शदाताले केबल सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्दछन् । राज्यले नै वैध मानेको प्रक्रियामा सहभागी व्यवसायीहरूमाथि मात्रै एकलौटी रूपमा दोषारोपण गर्नु र नियन्त्रणमा लिनु भनेको विद्यमान नियामक संरचना र सरकारी निर्णयमाचिकै अविश्वास हो ।
तसर्थ, कुनै पनि समस्या उत्पन्न हुँदा त्यसलाई व्यक्तिकेन्द्रित धरपकडको विषय बनाउनुको सट्टा प्रणालीगत समन्वय, नीतिगत स्पष्टता र जिम्मेवारीको वस्तुनिष्ठ बाँडफाँडमार्फत समाधान खोजिनु पर्छ भन्ने हाम्रो दृढ माग छ।
यूएई प्रकरण र व्यावसायिक यथार्थको कसी
संयुक्त अरब इमिरेट्स (इुएई) पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली विद्यार्थीका लागि एक सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र उच्च सम्भावनायुक्त शैक्षिक गन्तव्यका रूपमा विकसित हुँदै आएको यथार्थ सर्वविदितै छ । शैक्षिक परामर्शदाताहरूले विद्यार्थी र सम्बन्धित कलेजबीच पुलको काम गरेबापत प्रचलित नियमअनुसार निश्चित सेवा शुल्क लिने गर्दछन् । साथै अध्ययन शुल्क भुक्तान प्रक्रियामा नेपालको बैंकिङ्ग प्रणाली अनिवार्य प्रयोग गर्दै राज्यलाई समेत तिन प्रतिशत शिक्षा सेवा कर तिर्छन तर, विद्यार्थीले विदेशी भूमिमा अध्ययन प्रारम्भ गरिसकेपछि उत्पन्न हुने व्यक्तिगत परिस्थिति, वातावरणीय असहजता, वा नितान्त व्यक्तिगत निर्णयका आधारमा स्वदेश फर्कन चाहँदा त्यसको सम्पूर्ण दोष कन्सल्टेन्सीलाई थोपर्नु र ुठगीु को गम्भीर अभियोगमा धरपकड गर्नु कानुनी र व्यावसायिक दृष्टिले न्यायसंगत छैन ।
हामी प्रष्ट पार्न चाहन्छौं किः
१. यदि कन्सल्टेन्सीले भ्रामक सूचना दिएको, झुटा कागजात पेश गरेको वा सिफारिस गरेको कलेज भौतिकरूपमा अस्तित्वमा नरहेको प्रमाणित भएमा, त्यसको पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित संस्थाले बहन गर्नुपर्छ र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ ।
२. तर, विद्यार्थीको व्यक्तिगत जीवनशैली, आवास व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगारीको उपलब्धता वा अन्य निजी व्यवस्थापनका विषयहरू परामर्शदाताको प्रत्यक्ष नियन्त्रण वा कानुनी क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैनन् भन्ने यथार्थलाई राज्य र सरोकारवाला निकायले बुझ्नु अनिवार्य छ ।
हाम्रा केही मुख्य धारणाहरूः
१. एनओसीको अनिवार्यता र वर्तमान अवस्था
कुनै पनि विदेशी शिक्षण संस्थाको स्तर, पूर्वाधार र कानुनी मान्यताको अन्तिम प्रमाणीकरण गर्ने निकाय नेपाल सरकार हो। शिक्षा मन्त्रालयले नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) जारी गर्नु भनेको राज्यले उक्त संस्थालाई नेपाली विद्यार्थी जानका लागि ‘सुरक्षित र योग्य’ छ भनी प्रमाणित गर्नु हो।
परामर्शदातासँग परराष्ट्र मन्त्रालय वा विदेशस्थित दूतावासमार्फत संस्थाको सूक्ष्म जाँच गर्ने कूटनीतिक संयन्त्र हुँदैन। यो अधिकार र स्रोत केवल सरकारसँग मात्र हुन्छ। शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले सरकारले बनाएको सूची र दिएको अनुमति (एनओसी) को परिधिभित्र रहेर मात्र आफ्नो सेवा प्रवाह गर्छन्। व्यवसायीले सरकारले ‘हुँदैन’ भनेको ठाउंमा विद्यार्थी पठाउन पाउँदैनन्। तर, जब सरकारले नै ‘हुन्छ’ भनेर ढोका खोलिदिन्छ (एनओसी दिन्छ), तब सोही बाटो प्रयोग गर्ने व्यवसायीलाई मात्र जिम्मेवार ठहऱ्याउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ।
२. सञ्चालनमा रहेका संस्थालाई पर्याप्त आधार बिना अनाधिकृत भन्नु गलत
हालसम्म विभिन्न देशका हजारौं विद्यार्थीहरू यूएईमा अध्ययनरत छन् र सम्बन्धित संस्थाहरूमा नियमित पठनपाठन सुचारू रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
सम्बन्धित देशको कानुन अन्तर्गत दर्ता र सन्चालनमा रहेका संस्थाहरूलाई पर्याप्त अनुसन्धान र प्रमाण बिना ‘फेक’ भन्नु र त्यस आधारमा कन्सल्टेन्सीमाथि धरपकड गर्नु अनुचित छ ।
कुनै पनि कारबाही तथ्य, प्रमाण र औपचारिक छानबिनका आधारमा हुनुपर्छ ।
३. सीएए र भीइटी संस्थाबारे स्पष्टता आवश्यक
यूएईमा CAA (Commission for Academic Accreditation) मान्यता प्रायः स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रमका लागि आवश्यक हुन्छ ।
नेपाल सरकारले विगतदेखि नै VET (Vocational Education & Training) कलेजहरूमा डिप्लोमा अध्ययन गर्न एनओसी जारी गर्दै आएको छ ।
डिप्लोमा तथा भोकेसनल ट्रेनिङ विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत अभ्यास हो र नेपाल सरकारले पनि एनओसीमार्फत वैधता दिएको छ ।
हाल सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा एनओसीबाहेक सबै संस्था ‘अनाधिकृत’ हुन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएपछि अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमा अनावश्यक भ्रम र मानसिक तनाव सिर्जना भएको छ ।
४. राजदूतावास तथा कन्सुलेटसँग समन्वयको आवश्यकता
विद्यार्थी असन्तुष्टि सम्बन्धी गुनासो आएपछि सम्बन्धित केहि शैक्षिक संस्थाले औपचारिक रूपमा यूएईस्थित नेपाली राजदूतावास/कन्सुलेटलाई अनुगमनका लागि अनुरोध गरेको जानकारी छ ।
कलेजहरूले आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउँदै भौतिक निरीक्षणका लागि अनुरोध गर्दा समेत चासो नदिई, सार्वजनिक रूपमा सबै संस्था अनाधिकृत र सबै परामर्शदाता ‘गलत’ हुन् भन्ने आशयको सूचना प्रवाह गर्नु संस्थागत रूपमा असन्तुलित देखिन्छ ।
समस्या समाधानका लागि तथ्यमा आधारित अनुगमन, समन्वय र संवाद आवश्यक श्यक छ, न कि एकपक्षीय निष्कर्ष ।
निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाको माग
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) कानुनी राज्यको अवधारणाप्रति सदैव प्रतिबद्ध छ। यदि हाम्रा कुनै पनि सदस्य संस्थाले प्रचलित कानुनविपरीत कार्य गरेको प्रमाणका आधारमा पुष्टि भएमा, त्यस्ता संस्थामाथि हुने निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा इक्यान पूर्ण सहयोग र समन्वय गर्न प्रतिबद्ध छ ।
तर, सामान्य सोधपुछ वा प्रशासनिक प्रक्रियाबाट समाधान हुन सक्ने विषयलाई गम्भीर आपराधिक अभियोगमा रूपान्तरण गरी, विना ठोस प्रमाण लामो समयसम्म नियन्त्रणमा राख्ने वर्तमान प्रवृत्तिले सम्पूर्ण परामर्श व्यवसायीहरूमा गम्भीर असुरक्षा, मानसिक त्रास र लगानी निरुत्साहनको वातावरण पैदा गरेको छ । यसले देशको अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेको एउटा वैधानिक क्षेत्रलाई नै अपराधीकरण गर्ने जोखिम बढाएको छ ।
यस सन्दर्भमा हामी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) लाई कुनै पनि दबाब वा पूर्वाग्रह बिना निष्पक्ष, तथ्यपरक र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान गरी प्रक्रियागत न्याय सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गर्दछौं। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा व्यावसायिक हकहितको रक्षा गर्नु र निर्दोषलाई न्याय दिनु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो भन्ने तथ्यलाई स्मरण गराउन चाहन्छौं ।
समस्याको समाधान
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ समस्याहरूको उजागर गर्ने वा प्रतिरक्षा गर्ने संस्था मात्र होइन, हामी वैदेशिक शिक्षाको क्षेत्रमा देखा परेका चुनौतीहरूको दिगो समाधानको अभिन्न हिस्सा बन्न उत्तिकै प्रतिबद्ध छौ । हामी यो विश्वास दिलाउन चाहन्छौं कि हाम्रो उद्देश्य नाफा मात्र नभई, नेपाली विद्यार्थीहरूको सुरक्षित र मर्यादित भविष्य सुनिश्चित गर्नु पनि हो । सोही लक्ष्य प्राप्तिका लागि इक्यानले आफ्ना सम्पूर्ण सदस्य संस्थाहरूलाई उच्च व्यावसायिक नैतिकताका साथ कार्य गर्न निरन्तर प्रेरित र मार्गनिर्देश गर्दै आएको छ ।
आचारसंहिताको गौरवमय इतिहास र कार्यान्वयन–२०६३
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई मर्यादित र अनुशासित बनाउन इक्यानले विक्रम संवत् २०६३ सालदेखि नै आफ्नै आन्तरिक आचारसंहिता लागू गरेको इतिहास यहाँ स्मरण गराउनु आवश्यक छ । यो आचारसंहिता दस्तावेज मात्र नभई हाम्रा सदस्यहरूको व्यावसायिक धर्म पनि हो ।
१. पूर्ण पारदर्शिताः
हामीले हाम्रा सदस्य संस्थाहरूलाई विद्यार्थी र अभिभावकसँग गरिने हरेक संवादमा पूर्ण पारदर्शिता कायम गर्न निर्देशन दिएका छौं ।
२. अनिवार्य सेवा–सम्झौताः
कन्सल्टेन्सी र विद्यार्थीबीच हुने हरेक सहजीकरणलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित र स्पष्ट बनाउन लिखित सेवा–सम्झौता अनिवार्य गरिएको छ ।
३. स्पष्ट शुल्क संरचनाः
परामर्श सेवाबापत लिइने शुल्कलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन निसार शुल्क संरचनाको नीति कडाइका साथ लागू गरेका छौं ।
मर्यादित व्यवसाय र आन्तरिक शुद्धीकरण
व्यवसायलाई थप मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन हामीले आफ्ना आन्तरिक संयन्त्रहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लगेका छौं ।आचारसंहिताको अक्षरसः पालना नगर्ने वा गैर–व्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न हुने जो कोहीलाई पनि संघको विधान र आचारसंहिता बमोजिम कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउन हामी पछि पर्ने छैनौं। हाम्रो आन्तरिक नियमनलाई अझ सशक्त र सुदृढ बनाइनेछ ।
सुदृढ गुनासो सम्बोधन संयन्त्र
विद्यामी तथा अभिभावकहरूका सम्भावित गुनासो, असन्तुष्टि वा समस्याहरूलाई समयमै, वैज्ञानिक र प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न इक्यानले आफ्नो आन्तरिक गुनासो समाधान संयन्त्रलाई थप परिष्कृत, सक्रिय र पहुँचयोग्य बनाउने निर्णय गरेको छ। कुनै पनि समस्यालाई कानुनी जटिलतामा पुग्नुअघि नै मध्यस्थता र न्यायपूर्ण ढगले टुंग्याउन यो संयन्त्रले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
जिम्मेवार र विश्वस्तरको परामर्श प्रणाली
हामी राज्यका नियामक निकायहरूसँग सधै सहकार्य, संवाद र समन्वय गर्न तत्पर छौं। नेपालमा एउटा उत्तरदायी, जिम्मेवार र विश्वस्तरको विश्वसनीय शिक्षा–परामर्श प्रणाली निर्माण गर्न इक्यानले सदैव नेतृत्वदायी र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहनेछ ।
निष्कर्षः
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ आफ्ना सदस्यहरूको अभिभावक संस्था मात्र नभई विद्यार्थीहरूको सपनाको रक्षक पनि हो। हामी न्यायपूर्ण कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दछौं र हाम्रा सदस्यहरूको व्यावसायिक अधिकार र सम्मानका लागि अन्तिमसम्म साथमा रहने दृढ संकल्प व्यक्त गर्दछौं ।
धन्यवाद ।
लक्ष्मण पौडेल (एण्ड्रियु)
अध्यक्ष
