अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा क्रियाशीलहरूको मानमर्दन हुने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहबाट सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ । सोमबार महासंघ सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सस्तो लोकप्रियताका लागि शाहबाट व्यक्त धारणा निर्वाचन आचार संहिता विपरित असभ्य सँगसँगै अत्यन्त उत्तजेक समेत रहेको बताए । भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा समेत प्रस्तुत गरिएका र प्राविधिक व्यक्ति (इन्जिनियर) को पृष्ठभूमिका नेताले निर्माण कार्यहरूमा भइरहेका ढिलाइका विषयमा वास्तविक सत्यतथ्य बुझी समाधानको बाटो पहिल्याउनुपर्नेमा त्यस किसिमको अमर्यादित अभिव्यक्ति दिनु अराजक शैली भएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति अविलम्ब सार्वजनिक रुपमा आत्मालोचना गर्न शाह समक्ष माग गर्दै महासंघले त्यस किसिमको अमर्यादित र उत्तेजक भाषणबाजीलाई गम्भीर रुपमा लिई सोही अनुसार निर्देशन गरिदिन निर्वाचन आयोग नेपालको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघले निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा अन्य दलका नेताहरूलाई समेत मुलुकको समग्र आर्थिक प्रगतिमा निर्माण उद्योगले निर्वाह गरिरहेको महत्वपूर्ण भूमिका आत्मासात गर्दै जिम्मेवारीबोधसहित आफ्ना अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्न अपील गरेको छ । साथै निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् गठन हुने संसद एवं मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै नयाँ शिराबाट पूर्वाधार क्षेत्रको विकास विस्तारका लागि अत्यावश्यक छाता ऐन तर्जुमाको प्रस्ताव गर्न महासंघले अनुरोध गरेको छ । शाहले चुनावी भाषणका क्रममा यही फागुन ६ गते धनगढीमा ‘दुई वर्षमा बन्ने बाटो बीस वर्षमा पनि बन्दैन, डेढ वर्षमा बन्नु पर्ने त्यो हो हाम्रो एजेण्डा, रुखमा बाँधेर हुन्छ कि, बाटोमा सुताएर हुन्छ कि, खोरमा जाकेर हुन्छ कि बाटो बन्नु पर्यो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष सिंहले दशकौं पुरानो अव्यवहारिक ऐन, नियमकै कारण मुलुकको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र अस्तव्यवस्त भएको बताए । ‘स्रोत सुनिश्चितता सहित पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराइएका विदेशी निर्माण कम्पनी संलग्न मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नागढुंगा सुरुङ मार्ग, फास्ट ट्रयाक लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समेत अझै पूरा हुन सकेका छैनन्, विदेशमा सफल भएका विदेशी निर्माण कम्पनीहरूको कार्य सम्पादन समेत नेपालमा अत्यन्त फितलो देखिएको छ, यस अर्थमा झण्डै द्ुई दशक अघि देखिका अव्यवहारिक ऐन, नियम नै नेपालको निर्माण उद्योगको बाधक हो’ पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सिंहले भने । पूर्वाधार क्षेत्रलाई ‘संकटकाल’ घोषणा गरी एकीकृत छाता ऐन ल्याउन उनले माग गरे । निर्माण सामाग्रीहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित निर्माण उद्योगमा कुनै कारण विशेषले प्रतिकूल प्रभाव पर्दा ती सबै उद्योगहरूमा व्यापक नकारात्मक प्रभाव परी राजश्व संकलनमा भारी गिरावट आइ समग्र अर्थतन्त्रमै प्रतिकूल प्रभाव पर्ने महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (ए.डी) ले बताउ । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले मुलुकमा तीव्र गतिमा भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि अत्याधुनिक प्रविधि सँगै निर्माण उद्योगमैत्री ऐन कानून अपरिहार्य रहेको धारणा राखे । महासंघका प्रवक्ता समेत रहेका नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरेले मुलुकमा कृषिपछि अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बलियो टेवा दिई भौतिक २५ लाख भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको निर्माण उद्योगमा एकपछि अर्को प्रहार हुनु खेदजनक भएको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमार्फत महासंघले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि भन्दै नौ बुँदे माग समेत अघि सारेको छ । विना अध्ययन तथा तयारीका आयोजना, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) र उपदफा (८) बाट हुने कारवाही खारेजी र ठेक्का फरफारक, ठेक्का बढी घटी जाने प्रथा रोक्नुपर्ने, भुक्तानी, निर्माण उद्योग सम्बन्धी छाता ऐन निर्माण, .निर्माण सामाग्रीको सहज उपलब्धता, नियमनकारी निकायहरूको प्रभावकारी भूमिका, उपभोक्ता समितिको काम कार्वाही र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति सम्बन्धमा आफ्नो धारणा अघि सार्दै महासंघले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रको विकासका लागि गम्भीर हुन सरोकारवाला सबै समक्ष अपील गरेको छ ।
