अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले मंगलबार आफ्नो निर्वाचन प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्यो । प्रतिबद्धतापत्रका अधिकाँश बुँदाहरुलाई महत्वकाँक्षी भनेर टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । यतिबेला नेकपाले वास्तविक धरातलभन्दा बाहिर गएर आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र ल्याएको टिप्पणी भइरहेको हो । कतिपय नेताहरु महत्वकाँक्षी योजना/कार्यक्रमहरू भएन भने काम हुँदैन भनेर अर्थ्याउन पनि पछि पर्दैदनन् ।
यसैबीच नेकपाले ल्याएको प्रतिबद्धता पत्रको मुख्य योजना/कार्यक्रम यस्ता छन्ः
–आगामी ५ वर्षभित्र वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिनेछ।
– बहुआयामिक गरिबीको दर हालको २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झारिनेछ (५ वर्षभित्र)।
–प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार थप रोजगारी सिर्जना गरिनेछ।
–५ वर्षभित्र कम्तीमा ५ लाख नियमित रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ।
–विदेशबाट फर्किएका कम्तीमा १ लाख व्यक्तिलाई उद्यमी बनाइने छ (५ वर्षभित्र)।
–प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार आत्मनिर्भर रोजगारी थप्ने वार्षिक लक्ष्य राखिनेछ।
–२ वर्षभित्र धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल, दूध, मासु र माछामा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ।
–आगामी दशकलाई “कृषि लगानी दशक” घोषणा गरिनेछ।
– सबै किसानलाई किसान परिचयपत्र वितरण गरिनेछ (१ वर्षभित्र)।
–एकीकृत कृषि ऐन र किसान अधिकार ऐन बनाई लागू गरिनेछ (१ वर्षभित्र)।
–राष्ट्रिय कृषि विपद् कोष स्थापना गरिनेछ।
–नियमित कृषि जनगणना गरी डिजिटल किसान डाटाबेस निर्माण गरिनेछ।
–५ वर्षभित्र १०,००० मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।
–राष्ट्रिय ग्रिडको क्षमता १५,००० मेगावाट पुर्याइनेछ (५ वर्षभित्र)।
–दीर्घकालीन लक्ष्यअनुसार सन् २१०० सम्म ४०,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।
–नेपाललाई शतप्रतिशत हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने देश घोषणा गरिनेछ।
–नवीकरणीय ऊर्जाको मिश्रण उल्लेखनीय रूपमा बढाइने छ।
–५ वर्षभित्र ५ लाख नयाँ आवास इकाई निर्माण गरिनेछ।
–५ वर्षभित्र हरेक नेपालीको घरमा सफा पिउने पानी उपलब्ध गराइनेछ।
–२० वटा शहरलाई स्मार्ट सिटी बनाइने छ (५ वर्षभित्र)।
–१०० वटा ग्रामीण बस्तीलाई स्मार्ट भिलेज बनाइने छ (५ वर्षभित्र)।
–१ वर्षभित्र उच्चस्तरीय स्वतन्त्र सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिनेछ।
–हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ।
–शक्तिशाली तथा स्वतन्त्र लोकपाल गठन गरिनेछ।
–खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) बाट देशलाई निकाल्न समयबद्ध कार्ययोजना लागू गरिनेछ।
–५ वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५५ नयाँ तथा सक्षम जनशक्ति भित्र्याइनेछ।
–संघीय निजामती सेवा ऐन पहिलो अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ।
–उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गरिनेछ।
–तलबी महिलालाई दुई सन्तानसम्म ६ महिनाको सुत्केरी बिदा प्रदान गरिनेछ।
–स्तन क्यान्सर, पाठेघर खस्ने, फिस्टुला, पिसाब चुहिने लगायत महिला विशेष रोगको निःशुल्क उपचार गरिनेछ।
–हरेक पालिकामा फास्ट ट्र्याक महिला न्याय युनिट स्थापना गरिनेछ।
–हिंसापीडित महिलाका लागि प्रति पालिका एक आवासीय मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
–महिला उद्यमीलाई व्यवसायिक ऋणमा २५ प्रतिशत ब्याज छुट प्रदान गरिनेछ।
–एकल महिलाको भत्तामा समयानुसार वृद्धि गरिनेछ।
–सबै नागरिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्धता गराइनेछ।
–बेरोजगारी बीमा व्यवस्था लागू गरिनेछ।
–सार्वभौमिक स्वास्थ्य कभरेज चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
–मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संघीय बजेटको ६० प्रतिशत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा परिचालन गरिनेछ।
–मुक्त कमैया तथा कमलरीको पुनर्स्थापना २ वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।
–आगामी दशकलाई दलित अधिकार दशक घोषणा गरिनेछ।
–एकीकृत दलित विकास प्राधिकरण गठन गरिनेछ।
–थारु आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगलाई स्रोत–साधन सम्पन्न तथा प्रभावकारी बनाइनेछ।
–नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएको १ वर्षभित्र संघीयता कार्यान्वयनका सबै आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनेछ।
–संघीय प्रहरी समायोजन १ वर्षभित्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
–शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य सम्पन्न गरी सङ्क्रमणकालको अन्त्य गरिनेछ।
–सत्य निरूपण, मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
–सन् २०४५ सम्म नेट जिरो इमिशनको लक्ष्य हासिल गरिनेछ।
–हरित जलवायु कोष तथा नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोषको अधिकतम उपयोग गरिनेछ।
–एआई तथा डिजिटल प्रविधिमा आधारित विपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरिनेछ।
– कृषि लगानी दशक घोषणा तथा कार्यान्वयन गरिनेछ।
–रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
–“विपन्नको इलम र सीपः पूँजी र उद्यमका लागि सरकारको साथ” पहल अघि बढाइनेछ।
–एक सामुदायिक वन, एक उद्यम कार्यक्रम लागू गरिनेछ।
–हिमाल समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
–मधेस क्षेत्रका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज लागू गरिनेछ।
–महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम हरेक पालिकामा सञ्चालन गरिनेछ।
–ई–शासन ब्लूप्रिन्ट कार्यान्वयन गरिनेछ।
–अनुहाररहित, कागजरहित र नगदरहित प्रशासन प्रणाली विकास गरिनेछ।
–टाइम कार्ड प्रणालीमार्फत सेवा समय ग्यारेन्टी गरिनेछ।
–कार्यसम्पादन सम्झौता आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिनेछ।
–शिशु स्याहार केन्द्र हरेक स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ।
–ज्येष्ठ नागरिक मैत्री आवास प्रदेशस्तरमा निर्माण गरिनेछ।
–एक परिवार एक आवास अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ।
–हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
–कार्बन व्यापार नीति निर्माण गरिनेछ।
–एकीकृत कृषि सेवा केन्द्र हरेक स्थानीय तहमा स्थापना गरिनेछ।
–एकीकृत बाल ऐन तथा एकीकृत दलित विकास ऐन तर्जुमा गरिनेछ।
–राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति तथा कमाण्ड सेन्टर स्थापना गरिनेछ।
