अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपालमा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी (एएमसी) स्थापनाको बहस तीव्र बनेको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले नबिल बैंकसँगको सहकार्यमा आइतबार र सोमबार ललितपुरको गोदावारीमा आयोजना गरेको ‘डिकोडिङ मोर्डन बैंकिङ फर इकोनोमिक जर्नालिस्ट्स’ कार्यक्रममा एएमसीको आवश्यकता, सम्भावना र चुनौतीबारे सरोकारवालाहरूले विस्तृत छलफल गरेका छन् ।
नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीले एएमसी स्थापना हुँदैमा बैंकिङ क्षेत्रका सबै समस्या एकैपटक समाधान नहुने बताए । उनले एएमसी आउने बित्तिकै बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीए) सबै खरिद गरिदिने र बैंकहरू ढुक्क भएर बस्ने धारणा गलत भएको स्पष्ट पारे ।
‘एएमसीले ठ्याक्कै बैंकहरूको सम्पत्ति किनिदिने र हामी ढुक्क भएर बस्ने भन्ने कुरा कुनै बैंकले सोचेका पनि छैनन् र एएमसीले सबै सम्पत्ति लिन पनि सक्दैन,’ ज्ञवालीले भने।
उनका अनुसार एएमसीले समस्यामा परेका कम्पनीहरूको व्यावसायिक सम्भाव्यता (फिजिबिलिटी) अध्ययन गरी वित्तीय व्यवस्थापन, नगद प्रवाह सुधार, पुनर्संरचना र व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि काम गर्छ । आवश्यक परे एएमसीले त्यस्ता कम्पनीको सञ्चालन जिम्मेवारीसमेत लिन सक्ने उनले बताए ।
सरकारले समस्या समाधानका नाममा अत्यधिक कठोर नीति अपनाए थप जटिलता आउने चेतावनी दिँदै उनले ‘थुन्ने, भाँच्ने र बाँध्ने’ शैलीको नीति प्रभावकारी नहुने बताए । ज्ञवालीले खराब कर्जा बढ्दैमा बैंकहरू जर्जर वा संकटग्रस्त अवस्थामा पुगे भन्ने धारणा अस्वीकार गरे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापनाको विषय २०५७ सालदेखि नै उठ्दै आएको बताए । उनका अनुसार २०५७ सालमा सरकारले जारी गरेको वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीतिमा एएमसी स्थापना गर्ने विषय उल्लेख थियो ।
२०५७–५८ सालमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा कुल कर्जा करिब १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको र त्यसमध्ये करिब २० अर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय कर्जा रहेको अवस्थामा एएमसीको अवधारणा आएको उनले बताए । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जा करिब ५१ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसको करिब ५.७ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा र ५४–५५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको भन्दै उनले एएमसीको आवश्यकता झनै बढेको बताए । २०७४ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेकोमा अहिले यो ५४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको उनले जानकारी दिए।
‘२०५७–५८ सालदेखि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाबारे कुरा गर्दै आएका रहेछौं,’ पौडेलले भने। उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले मलेसिया र थाइल्यान्डमा सफल भएका सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीहरूको अध्ययनसमेत गरेको छ ।
पौडेलले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्ने र रिकभरीको जिम्मा एएमसीले लिने सोच गलत हुने बताए। ‘यसरी सोचियो भने त्यसले मोरल हाजार्ड ल्याउन सक्छ । नीति बनाउने र कम्पनी स्थापना गर्ने बेलामा यस विषयमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने । उनले एएमसी सरकार वा राष्ट्र बैंकले सधैं सञ्चालन गर्ने स्थायी संरचना हुन्छ भन्ने सोच्न नहुने बताए। यसको मोडल अझै निश्चित नभएको उनले जानकारी दिए।
राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स प्राप्त हुने संरचना राम्रो हुने भए पनि कम्पनीको सुशासन महत्वपूर्ण विषय हुने उनको भनाइ छ। एएमसी कुनै ठूलो रियल स्टेट कम्पनी जस्तो बन्न नहुनेमा सचेत हुनुपर्ने उनले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले बैंकहरूमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएपछि प्रोभिजनिङको व्यवस्था कडा भएको र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ९आईएमएफ०को सुझावअनुसार कर्जा पुनर्मूल्यांकन गरिएको बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रबाट पनि एएमसी स्थापनाको माग बढेको छ । ‘बजेटमा बोलिसकेको छ । त्यसअनुसार कार्ययोजना बनाएर माइलस्टोन तोकेर मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। तोकिएको समयभित्र यो आउँछ,’ आचार्यले भने ।
