अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । एकातिर बैंक डिपोजिट निरन्तर बढिरहेको छ । लगानी गर्ने उपयुक्त परियोजनाहरु छैनन् । बैंकमा ठूला लोन (ऋण) को डिमाण्ड (माग) नै छैन।ग्राहकलाई डिपोजिटमा तिर्नुपर्ने व्याजभन्दा निकै न्यून ब्याजमा राष्ट्र बैंकले खिचिरहेको छ । यसको पनि सीमा पार हुन लागिसक्यो।
अर्कोतिर बैंकहरुले जुन परियोजनाहरुमा लगानी गरेको छ, ती परियोजनाहरु राम्रोसँग संचालन हुन नसक्दा किस्ता तिर्न नसकेर बैंकहरुको खराब कर्जा ह्वात्तै बढेको छ । लगानी गर्दा जोखिमतर्फ बैंकहरुले सतर्कता अपनाउनुपरेको छ ।
सहकारीमा बचत गरेका बचतकर्ताको हालत झनझन खराब भएर गएको । न्यूरोडका सटरहरु जो दशौं गुणा सलामी दिएर किनबेच हुन्थ्यो, अहिले
टु–लेट लेखेका प्रशस्तै सटरहरु देखिन्छन्। तीन खम्बे अर्थनीतिको एक खम्बा खिया लागेर ढल्न मात्रै बाँकी छ।
नक्कली ॠणी खडा गरेर आफैंले सहकारीको बचत अपचलन गर्नेहरुलाई थुनामा राखेर सरकारी सिदा ख्वाएर राखेका छौं, आनन्दले बसेका छन्, बचतकर्ताको बिचल्ली !
यता जेन जी पुस्ताले आन्दोलन गरे । परिवर्तन केही हुन सकेन । जुन हिसाबले सरकार गठन भयो, जुन हिसाबले मन्त्री नियुक्ति भए, जुन हिसाबले कामहरु भइरहेको छ, पक्कैपनि जेनजी पुस्ताले यस्तै चै चाहेको हैन होला।
गत साउनदेखि कार्तिकसम्म झण्डै ४३ अर्ब रुपैयाँ विद्यार्थीले अध्ययनको लागि भनेर बिदेश लगे । यही हिसाबले झण्डै एक खर्ब ५० करोड रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ, जुन सजिलै रोक्न सकिन्थ्यो । कुनै पनि सरकारलाई यसमा चासो देखिएन।
भ्रष्टाचार अति भयो, भ्रष्टचारीलाई कारबाही भएन भनेर जेन जी पुस्ताले आन्दोलन गरे । त्यति ठूलो जनधनको क्षति भयो । अन्तरिम सरकार गठन भयो । कम्तीमा अब भ्रष्टाचार हुन नदिन के–के उपाय अबलम्बन गर्ने भनेर अहिलेसम्म केही न केही उपलब्धि आइसक्नुपर्थ्यो । सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्ने एउटा खाका आउनुपर्थ्यो । तर यो सरकार पनि जेठो छोरो, कान्छी छोरी फकाउँदैमा अलमलिरह्यो। मुलुकलाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउन तोकिएका न्यूनतम सुधारहरु गर्नेतर्फ सुरसार नै देखिएन।
फागुन २१ नजिकिँदैछ । चुनाव हुने भनिएको छ । चुनाव हुने वातावरण बनाउन राजनीतिक दलहरु तयार छन् तर खुलेर प्रचारप्रसार गर्ने वातावरण सरकारले बनाउन सकिरहेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका रिटको सुनुवाइ प्राथमिकता साथ गरेर निकास दिने कर्तव्य न्यायिक निकायको पनि हो, तर अदालती प्रक्रिया पनि धिमेगतिमा मात्रै अघि बढेको छ ।
यसरी राजनीतिक अस्थिरता भइरहँदा स्वदेशी तथा बिदेशी लगानीकर्ताहरु लगानी गर्नभन्दा भएको लगानी कसरी सुरक्षित गर्ने भनेर बचाउमा छन् । कतिले लगानी गर्नै लागेका परियोजनाहरु समेत स्थगन गरेर ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा छन्। यसो हुँदा रोजगारी पनि घटिरहेको छ र स्वरोजगार बन्ने वातावरण पनि छैन।
बिग्रने क्रम सहकारी पछि अबको पालो माइक्रो फाइनान्स आउँदैछ । त्यसको पनि नकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा नै पर्नेछ। घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी, शेयर बजारमा घट्दै गएको निरासा र कर तिर्नेलाई प्रोत्साहनको सट्टा निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्तिले प्रत्यक्ष–परोक्ष रुपमा अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्दैछ।
साना तथा मध्यम स्तरका व्यवसायीलाई बैंकिङ्ग जटिल प्रक्रिया र धितोको कारण ऋण लिन सकस परेको तीतो यथार्थ पनि राष्ट्र बैकले बुझ्न सकेन। राजस्व संकलन पनि उत्साहजनक छैन । उठेको राजस्व पनि खर्च हुन सकिरहेको छैन । विद्युत उत्पादन बढ्दै गएपनि बजारको सूनिश्चितताको जोखिममा छौं हामी।
