अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ (इक्यान) ले अनुगमनको वहानामा व्यवसायीलाई त्रसित नबनाउन आग्रह गरेको छ । काठमाडौंमा सोमबार आयोजित ‘वाणिज्य विभागको अनुगमनः शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा सुधारका चुनौती र अवसर’ कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीले अनुगमनको वहानामा त्रासपूर्ण अवस्था नबनाउन भनेका हुन् । वाणिज्य आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालको प्रमुख अतिथ्यता र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव सेमन्त कोईरलाको विशेष आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक दाहालले नेपाल शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा भएको विकृतिलाई कडाईका साथ नियमन गरिने स्पष्ट पारे । उनले कानुन विपरित सञ्चालनमा आएका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले गरेको भ्रामक विज्ञापनले अन्य कानुनी हिसाबले सञ्चालनमा रहेका परामर्शदाताहरुलाई समेत नकारात्मक असर परेको भन्दै बजार अनुगमनको खाँचो देखिएको स्पष्ट पारे । उनले गलत गर्नेहरुलाई दुईपटककाे अनुगमनसम्म जरीवाना गरिने र त्यसपछि पनि गलत गरेको पाइए तेस्रो पटकमा संस्था शिलबन्दी गरिदिने र मुद्दा चलाइने चेतावनी दिए ।
कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव कोइरालाले शिक्षा मन्त्रालयमा १४ भन्दा बढी दर्ता भएका संस्थाहरुमध्ये ७२० संस्थाले मात्र पुरा कागजातसहित सहित नविकरण गरेको पाइएको जानकारी दिए । उनले शिक्षा मन्त्रालयले कानुन अन्तर्गत रहेर गनुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व पुरा गर्ने प्रतिवद्दता जनाए ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले परामर्शदाताहरुले संधै संघर्ष गरिरहनुपर्ने र आरोप पनि झेलिरहनुपर्ने भन्दै सरकारी पक्षप्रति प्रतिप्रश्न गरे । बरालले राज्यले विद्यार्थीलाई विदेश पठाएको कुरालाई मात्र मध्यनजर गरेको तर विद्यार्थी विदेश गएर नेपालमा भित्रिएको रेमिट्यान्स रकमलाई किन ध्यान नदिएको भनेर ध्यानाकर्षण गराए । बरालले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले राज्यलाई ठूलाे रकम राजस्व बुझाउने गरेको बताउँदै राज्यले पनि त्यहि अनुरुप यस क्षेत्रलाई लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
इक्यानका अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई मर्यादित, व्यवस्थित र प्रतिष्ठित बनाउन निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्यको खाँचो रहेकाे उल्लेख गरे । भट्टराईले अवैधानिक शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै जो कोहीबाट नभइ सरकारको शिक्षासँग सम्बन्धीत मन्त्रालय र निकायले अनुगमन र नियमन प्रक्रियाका साथै सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । लगानी गरेर बसेका व्यवसायीलाई निरुत्साहित नबनाउन उनले सरकारसँग आग्रह गरे । इक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई थप स्पष्टता र समन्वयको खाँचो रहेको बताए । उनले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय राज्यको पहलकदमी भन्दा अघि नै यस किसिमका व्यवसाय सुरु भएको र त्यसपछि मात्र नियमन प्रक्रिया प्रारम्भ भएको सम्झाउँदै व्यवस्थितरुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने विषयबारे उजागर गरेका थिए ।
