अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले आज “कहीँ जाने ठाउँ छैन, नेपालमा जबरजस्ती निष्काशन” शीर्षकको एउटा नयाँ अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनले आवासको अधिकार संरक्षणमा नेपाल सरकारको विफलताका साथै बढ्दो जबरजस्ती निष्काशनका घटनाहरूलाई उजागर गरेको इन्टरनेशनलले जनएको छ। सन् २०२० देखि २०२४ सम्म भएका प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूमा केन्द्रित प्रतिवेदनले कसरी जबरजस्ती निष्काशनले विशेष गरी दलित र आदिवासी समुदाय जस्ता जोखिममा रहेका समूहहरूलाई असमानुपातिक रूपमा प्रभावित पार्दै सयौं मानिसहरूलाई बेघर बनाएको छ भन्ने उजागर गरेको संस्थाले काठमाडौंमा कार्यक्रम गरी जानकारी दिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३७ मा सुनिश्चित आवासको हक र आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ लागू भएयता समेत अधिकारीहरूले कानुनी सुरक्षा र संरक्षणात्मक उपायहरूसहितको प्रक्रिया पालना गर्नमा निरन्तर कमजोरी देखाएका छन् जसले गर्दा समुदायहरू दुर्व्यवहार, उपेक्षा र प्रणालीगत अन्यायको सामना गर्न बाध्य भएका छन् भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तो छ प्रतिवेदन !
