अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । औषधिको मूल्यमा सुझाव दिन गठित समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकार र व्यावसायीबीच टकराव सुरु भएकाे छ । संयोजक डा. पोषराज पाण्डेले मन्त्री पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् । त्यासपछि टकराव सुरु भएकाे हाे ।
मन्त्री पौडेलले लामो समयमसम्म औषधिको मूल्य गहिरोसँग अध्ययन नभएको र कतिपय औषधिको मूल्य समयअनुसार बढी भएको हुन सक्ने देखिए पछि समायोजनका लागि समिति गठन गरिएको बताए । ‘अहिलेको प्रतिवेदनमा नसमेटिएका विषयसमेत सुझाव संकलन गरेर कार्यान्वयनमा लगिनेछ,’ उनले भने, ‘यसले औषधिको गुणस्तर सुधार, व्यवस्थापन र सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास छ ।’
मन्त्री पौडेलले नागरिकले उचित मूल्यमा प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन तयार पार्न क्रियाशिल रहेको भन्दै प्रतिवेदनलाई पेशागत र व्यवसायिक विषय भए समेटेर कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत ढंगले अघि बढ्ने बताए । मन्त्री पौडेलले महँगो मूल्यमा किन्नु परिरहेको छ भने त्यसलाई अन्त्य गर्न खोजिएको भन्दै मूल्यबारे उपभोक्तालाई सुसूचित बनाउने परिस्थिति निर्माण गर्न खोजिएको बताए ।
मंगलबार प्रतिवेदन बुझाउँदै संयोजक डा .पाण्डेले छिमेकको अवस्था हेरेर विज्ञ तथा सरोकारवालासँग परामर्शका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै मूल्य पारदर्शी र वैज्ञानिक होस् भन्नेमा जोड रहेको बताए । मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका छन् ।
विभिन्न विषय विज्ञ संलग्न समितिले मन्त्रालयलाई मूल्य समायोजनका लागि मूल्य हेर्ने एकाइ र निर्धारण समिति व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । हरेक दुई वर्षमा मूल्य समायोजनका लागि समितिले सुझाव दिएको संयोजक डा. पाण्डेले बताएका छन् । यसैगरी क्षेत्रगत आधारमा औषधि मूल्य समायोजनका लागि समितिले सुझाव दिएको छ । हाल नियमन भइरहेको अति आवश्यक, आयातित तथा नियमनको दायरामा नपरेकालाई वर्गीकरण गरेर मूल्य समायोजनका लागि समितिले सुझाव दिएको छ । यसैगरी जेनेरिक औषधि सम्बन्धमा समेत समितिले सुझाव दिएको छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा व्यवसायीको विरोध, संयुक्त आन्दोलनको चेतावनी
यता औषधिको मूल्यमा सुझाव दिन गठित समितिले सरोकारवालाहरुलाई बाइपास गर्दै एकलाैटीरुपमा प्रतिवेदन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने चेष्टा गरेको भन्दै उत्पादक, उद्योगी, व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । मंगलबार साँझ नै पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरुले विरोध गरेका हुन् । समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउनु अघि नै समितिका सदस्य समेत रहेका औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष महेश प्रधानले प्रतिवेदनमा सरोकारवालाहरुको विषय नपरेको भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखेको बताए । औषधि उत्पादक, आयातकर्ता उद्योगी, व्यवसायीका ९ वटा संस्थाले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी विरोध जनाएको हो । उनीहरुले औषधि, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री सरोकार समिति नै बनाएर समितिको प्रतिवेदनमाथि गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अगाडि बढ्ने हो भने बजारमा अत्यावश्यक औषधिको अभाव हुने उनीहरुको जिकिर छ । त्यस्तै गुणस्तरीय औषधि बजारमा अभाव हुनसक्ने भन्दै समितिको प्रतिवेदन पुनर्लेखन वा खारेजीको माग उनीहरुले गरेका छन् ।
उनीहरुले जेड २९ गतेसम्ममा २०७५ साल माघ २ गते औषधि परामर्श परिषद्को १६ औं बैठकले गरेको वैज्ञानिक र भौगोलिक यथास्थितिपरक निर्णय लागु नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
औषधि उत्पादक संघ, नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ, नेपाल मेडिकल एसोसियसन, नेपाल पशुपन्घी औषधि व्यवसायी संघ, रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपाल, नेपाल आयुर्वेद औषधि उत्पादक संघ, नेपाल निजी अस्पताल संघ, नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघले संयुक्त आन्दोलनको चेतावनीसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
