अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपाल अडिटर्स एशोसिएसन (अडान) को सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले बद्रीप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा ८४ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । विधानतः ९५ सदस्यीय हुने कार्यसमितिमा थप ११ सदस्यलाई केन्द्रिय सचिवालयले मनोनयन गरेको छ ।
सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा.डोल प्रसाद दाहाल, प्रथम उपाध्यक्षमा झलक मणि लम्साल, द्वितीय उपाध्यक्षमा पोषराज नेपाल, तृतीय उपाध्यक्षमा भरत कुमार श्रेष्ठ, उपाध्यक्षहरुमा प्रदीप कुमार यादव, मीरा श्रेष्ठ, रमेश केसी , प्रेम बहादुर श्रेष्ठ, राजेन्द्र प्रसाद ढुङ्गाना, बलराम चौधरी, योगमाया धमाला, चन्द्र बहादुर सुवेदी र बासुदेव जोशी निर्वाचित भएका छन् ।
अडानको महासचिवमा तिलक बहादुर अधिकारी, उपमहासचिवहरूमा पोषक लाल श्रेष्ठ, गणेश गिरी, जया कुमारी झा, राम गोपाल महर्जन कामोद झा, शिवराज बराल, मधुसुदन भट्टराई, कुमार प्रसाद खतिवडा र हेम राज पौडेल निर्वाचित भएका छन् । सचिवहरुमा माया बादे, गोकर्ण प्रसाद आचार्य, जय धर्म पोखरेल, हिरारत्न बज्राचार्य, शिवजी पाण्डे, मेघराज पौड्याल, लिला भट्टराई, मोहम्मद जुवेर राई, मदन राज ओझा एवं कोषाध्यक्षमा आत्माराम चापागाँई र सह–कोषाध्यक्षमा डिल्ली राम उपाध्याय सुवेदी निर्वाचित भएका छन् ।
कार्यसमितिका सदस्यहरुमा भूपेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ, शिशिर चन्द्र गौतम, उमेश मिश्र, अमिरा लक्ष्मी तुलाधर, पुष्कर भूर्तेल, रुद्र नाथ पौडेल, विष्णु प्रसाद खनाल, दिपक प्रसाद रेग्मी, डा. सन्तोष कुमार साह, निर्मला श्रेष्ठ मास्के, मित्र प्रसाद शर्मा, टिकाराम पौडेल, बाबुराम थापा, शेखर सिटौला, विश्व देव श्रेष्ठ, पूर्ण बहादुर चन्द, होम नाथ उप्रेती, शोभाकर न्यौपाने, प्रदिप राज ओस्ती, रमेश थापा, सुशिल कुमार पोखरेल, देवेन्द्र पौडेल, ओम बहादुर मल्ल, जय कुमार श्रेष्ठ, बाल कृष्ण आचार्य, ओम नारायण शर्मा, देव बहादुर अधिकारी, खडानन्द गुरागाँई, हरि कृष्ण श्रेष्ठ, ख्याम प्रसाद तिम्सिना, राम कुमार ढकाल, अमर नाथ साह, कौशल कुमार कर्ण, तेज प्रसाद आचार्य, ढाका नाथ पौडेल, इन्द्र मणि गैरे, पदम बन्धु पोखरेल, सत्य प्रसाद खनाल, काशिराम पोखरेल, ललित बहादुर घर्ती, मधु प्रसाद खनाल, तुलाराम तिवारी, डा. लिलाधर तिवारी, टिकाराम पाठक, उत्तम बहादुर मल्ल, खड्ग नारायण राजवंशी, गणेश प्रसाद दुवाल, महेन्द्र प्रसाद यादव र दुर्गा देवी भट्टराई निर्वाचित भएका छन् ।
देशभरबाट आएका करिव ६५० प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको महाधिवेशनले आगामी ३ वर्षको कार्यकालको लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुका साथै लेखा पेशालाई मजबुत, सम्मानित र समसामयिक बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, पेशागत चुनौती तथा अवसरमा छलफल गर्दै १६ बुँदे विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित १६ बुँदे विशेष प्रस्ताव
१. २०८२ साल जेष्ठ १६ र १७ गते काठमाडौंमा सम्पन्न सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन लेखापरीक्षकहरूको एकता, पहिचान र संस्थागत उचाइ अभिवृद्धिको लागि प्रतिवद्धता सहित सम्पन्न भएको छ । बदलिँदो विश्व परिवेश र लेखा क्षेत्र तथा पेशामा देखिएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै सामूहिक मार्गचित्र तय गर्ने यो ऐतिहासिक घडीमा, देशभरिका सम्पूर्ण लेखापरीक्षक साथीहरूलाई महाधिवेशनमा सक्रिय सहभागिता जनाई यस महाधिवेशनलाई सफल पार्ने सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।
२. पछिल्ला वर्षहरूमा विश्व व्यवस्थामा तीव्र र व्यापक परिवर्तनहरू देखिएका छन्। कोभिड–१९ महामारीले केवल मानव स्वास्थ्य प्रणालीलाई मात्र नभई आपूर्ति श्रृंखला, रोजगारी संरचना र समग्र आर्थिक प्रणालीलाई समेत पुनःसंरचनाको दिशामा धकेलेको छ। महामारीको असरबाट विश्व बजार पूर्ण रूपमा उकासिन नपाउँदै, रसिया युक्रेन युद्ध, इजरायल प्यालेस्टाइन द्वन्द्व, भारत पाकिस्तानबीच हालै देखिएको सैन्य तनाव लगायतका विविध भू–राजनीतिक घटनाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई निरन्तर अस्थिर बनाइरहेका छन्।यसका कारण तेल, खाद्यान्न, औद्योगिक कच्चा पदार्थलगायत अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिले विश्वभर मुद्रास्फीतिमा वृद्धि ल्याएको छ, जसको गहिरो असर विशेष गरी विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा परेको छ। प्रविधि नियन्त्रण र साइबर सुरक्षासम्बन्धी चुनौतीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीलाई थप जटिल बनाएको अवस्थामा, यसलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले उपयुक्त रणनीति अपनाउन यो महाधिवेशन जोडदार माग गर्दछ।
३. २०८२ श्राबण देखि अनिवार्यरुपमा लागु हुन गइरहेको एनएफआरएस् फर एसएमइज् लगायतका मानहरुका सन्दर्भमा बजारमा पर्याप्त जनशक्ति तयार भै नसकेकोले आ।व। २०८०र८१ मा रहेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन यो महाधिवेशन जोडदार माग गर्दछ ।
४. आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ अनुसार एकाघर सगोल भित्रै स्वामित्व परिवर्तन (शेयर ट्रान्सफर) हुँदा सम्पत्तीको मूल्याङ्कनले गर्दा कर दायित्व सिर्जना हुने भएकोले यो अन्यायपूर्ण व्यवस्थामा संशोधनका लागि यो महाअधिवेशन नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।
५. लेखापरीक्षकहरूको गरिमा, समानता र पेशागत संरचनालाई सुनिश्चित गर्न नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ को संशोधन आवश्यक भइसकेकको हुँदा सोको शीघ्र संशोधनका लागि यो महाधिवेशन जोडदार माग गर्दछ ।
६. वर्तमान सदस्यहरूलाई समान हैसियत दिने, गैर–लेखापरीक्षक व्यक्तिहरूबाट हुँदै आएका अवैध लेखापरीक्षण क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने र पेशालाई विधिवत् ढंगले सुरक्षित बनाउने आवश्यकताप्रति महाधिवेशनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई तत्काल हस्तक्षेप गर्न यो महाधिवेशन जोडदार माग गर्दछ ।
७. देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार, वित्तीय अपारदर्शिता र नीतिगत विचलनलाई अन्त्य गर्न लेखा पेशाको प्रभावकारी प्रयोग अपरिहार्य बनेको सन्दर्भमा उद्योग, व्यापार, सहकारी तथा गैर सरकारी निकायमा पारदर्शिता ल्याउन लेखापरीक्षकहरूको भूमिका निर्णायक रहेकाले यससँग सम्बन्धित नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा लेखापरीक्षकहरुको समेत अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन सम्बन्धित निकायलाई यो महाधिवेशन ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
८. विदेशिने बाध्यता हटाई स्वदेशमै समृद्धिको बाटो खोल्न लेखा पेशाले ठुलो सम्भावना बोकेको हुँदा डिजिटल लेखांकन, रिपोर्टिङ्ग, वित्तीय सेवा आउटसोर्सिङ सेवाहरूमा नेपाली युवाहरुको संलग्नता बढाउन आवश्यक रहेको सन्दर्भमा सीपमुखी, रोजगारमुखी शिक्षा प्रणाली विकास गर्दै युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसरहरु निर्माण गर्न आकर्षित गर्नु आजको आवश्यकता भएकोले यसका लागि सम्बन्धित निकायहरुको यो महाधिवेशन ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
९. स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीको अभावले दक्ष र शिक्षित युवा जनशक्ति विदेशिने क्रम तीव्र हुँदैछ, जसले देशको उत्पादन क्षमता र सामाजिक संरचनामा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्नसक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै तुलनात्मक लाभ र अवसरको प्रशस्त सम्भावना रहेका नेपालमा जलस्रोत, जैविक कृषि, जडीबुटी, पर्यटन, सस्तो श्रमशक्ति, र हस्तकलाजस्ता स्रोतहरूको उचित व्यवस्थापन गरी यसलाई व्यवस्थित उत्पादन र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्न तत्काल पहल गर्न नेपाल सरकार समक्ष यो महाधिवेशन जोडदार माग गर्दछ ।
१०. विदेशिन वाध्य भएका यूवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुने खालका सीपमूलक र रोजगारमूलक शैक्षिक प्रणाली लागू गरी, युवा शक्तिलाई स्वदेशमै रहेर राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउने अनुकुल वातावरण सिर्जना गर्न नेपाल सरकार समक्ष यो महाधिवेशन जोडदार माग गर्दछ ।
११. संघीयताको कार्यान्वयन पछिको यो परिस्थितिमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारहरुले ऐन, नियमावलीहरु बनाउने तथा संशोधन गर्ने कार्य चलिनैरहेको छ । हामीले पनि हाम्रो अनुकुल ऐन, नियमहरु बनाउन तथा संशोधन गर्न पहल गरी हाम्रा विषयहरुलाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने भएकोले केन्द्रीय कार्यसमितिले संघीय सरकारसंग पहल गर्ने र सबै प्रदेशमा एशोसिएसनका प्रदेश कार्यसमिति र स्थानीय तहमा जिल्ला कार्यसमिति मार्फत आवश्यक पहल गरी लेखापरीक्षण सम्बन्धी ऐन, नियमहरुमा हाम्रा विषयहरु राख्ने व्यवस्था मिलाउने कार्यलाई जोडदार रुपमा लागि पर्न यो महाधिवेशन सबैमा अनुरोध गर्दछ ।
१२. कतिपय नियमावली र निर्देशिकाहरुमा एकपक्षीय हिसाबले सरोकारवालाहरुसंग छलफल नगरी लेखापरीक्षणको लागि लेखापरीक्षक वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका सदस्य शब्द उल्लेख गर्नुपर्नेमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लेखिने गरेको पाईएकोले नेपाल सरकारका निकायहरुसंग समन्वय गरी लेखापरीक्षक शब्द नै प्रयोगमा ल्याउन पहल गरिएता पनि प्रगती हुन नसकेकोले आइक्यान परिषद सदस्यहरुमार्फत परिणाममुखी पहल गर्नको लागि यो महाधिवेशन जोडदार माग गर्दछ ।
१३. आरए र सिएका बीचमा रहेका सबै खाले विभेदहरु अन्त्यका लागि गरिएका प्रयासहरुको वावजुद परीणाम हासिल हुन नसकेकाले आगामी दिनमा परिणाममूखी पहलका लागि यो महाधिवेशन जोडदार माग गर्दछ ।
१४. नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थामा रहेको आरए मेम्बर्स क्यापासिटी डेभलपमेन्ट समिति मार्फत रजिष्टर्ड अडिटर्सलाई पेशागत क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेको छ । यो समिति मार्फत निरन्तररुपमा क्षमता अभिबृद्धिका कार्यक्रमहरु अझ ब्यबहारिक एबं प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न समिति मार्फत नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था .(आइक्यान) समक्ष यो महाधिवेशन जोडदाररुपमा ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
१५. रजिष्टर्ड अडिटरहरुले लेखा व्यवसाय कार्य आफ्नो लागि मात्र नभएर राष्ट्रको राजस्व संकलनको कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कुरा सर्वविदितै छ तसर्थ नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमा योग्य र सक्षम रजिष्टर्ड अडिटरहरुको प्रतिनिधित्व रहने गरी मनोनयन तथा नियुक्तिको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सम्बन्धित सरोकारबाला निकायहरुलाई यो महाधिवेशन जोडदार माग गर्दछ ।
१६. नेपाल सरकारले जारी गरेका र गरिने एनएफआरएस् फर एसएमइज्, राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतमा रजिष्टर्ड अडिरहरुको पेशा खुल्ने ब्यवस्था गरिदिन नेपाल सरकार समक्ष यो महाधिवेशन जोडदार माग गर्दछ ।
