अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । सरकार ७५६ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनप्रति गम्भीर देखिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काको संयोजनमा मन्त्रालयमा सम्पन्न एक उच्चस्तरीय छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । खड्काले उक्त आयोजनालाई ठोस कार्ययोजना बनाएर अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
छलफलमा तमोर जलाशययुक्त आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनसँगै पूर्वी तराईका झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा करिब एक लाख हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने सम्भावनाबारे विस्तृत प्रस्तुति गरिएको थियो। चिसाङ सिंचाई आयोजनामार्फत पानी वितरण गरिने यस आयोजनाले ऊर्जा, कृषि, रोजगारी सिर्जना, जल यातायात र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने बताइन्छ ।
मन्त्री खड्काले आयोजनाको विगतको अवस्थाको समीक्षा गर्दै निर्माण प्रक्रिया लामो समयसम्म अल्झिनु, बजेटको ठूलो खर्च हुँदासमेत ठोस परिणाम नआउनु र बाँधको सुनिश्चितता नहुँदासम्म लगानीमा गति आउन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको बताएका छन् ।
मन्त्री खड्काले, ‘काम नगर्ने तर लाइसेन्स ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई अब सह्य हुँदैन। सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमार्फत समयमै सकिने आधारमा आयोजना अघि बढाउन सकिन्छ।’
सरकारी संयोजन र समन्वयको अभावले धेरै आयोजना अलपत्र परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले विदेशी लगानीकर्ताको चासो बढिरहेको सन्दर्भमा ढिलाइ नगरी व्यवहारिक मोडेलमा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
छलफल कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश भट्टराई, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य, सिंचाई सचिव सरिता दवाडी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलगायत सरोकारवालाहरूको उपस्थिति थियो। सहभागीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
सरकारको स्पष्ट नेतृत्व र दिगो कार्ययोजना मार्फत तमोर आयोजना अब निष्कर्षमुखी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
