काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका सम्बन्धमा नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले आर्थिक बर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनहरुको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ भनिएको छ । यस विषयसँग प्रत्यक्षरुपमा सरोकार राख्ने नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको विशेषरुपले ध्यान आकृष्ट भएको छ नाडाले विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेको छ ।
नाडाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशिल बनाउन यस एशोसिएशनले यस सन्दर्भमा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पु¥याउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्दै आएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकको यस मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनहरुको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिने भनिएको छ । पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको सन्दर्भमा सो व्यवस्था सह्रानीय भएतापनि हामीले थप अपेक्षा राखेका थियौं । विद्युतीय सवारी साधनहरुको सम्बन्धमा पनि सोही व्यवस्था गरिंदा विद्युतीय सवारी साधनहरुको व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरुलाई भने ठूलो मर्का पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सरकारले नीतिगतरुपमै ग्रिन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरी सोहीअनुरुप सरकारले विगतको समयदेखि नै विद्युतीय सवारी साधनहरुलाई विशेष सुविधा समेत प्रदान गर्दै आएकोमा वर्तमान मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले सरकारको सो नीतिलाई नै उपेक्षा गरेको देखिन्छ ।’
नाडाले विज्ञप्तिमा थप गर्दै भनेको छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको यस नीतिबाट विद्युतीय सवारी साधनहरुको प्रयोगमा निश्चितरुपमा कमी आउने अवस्था आएको छ । सरकारको आफनो घोषित नीतिको पालना र विद्युतीय सवारी साधनहरुको हकमा व्यवसायीहरुको लगानीलाई सुरक्षित बनाउनका लागि यस अघिकै नीति अर्थात् ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ८० प्रतिशत नै कायम गर्ने व्यवस्थाका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’






















