अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्रालयले निर्माण कार्यको अनुमगन, सुपरिवेक्षण, सञ्चालन तथा परामर्श सेवाका लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी प्रकृतिको जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि ‘कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् । मन्त्रालयका सहसचिव इन्दिरा दाहाल संयोजक रहेको कार्यदलले कार्यविधि कार्यविधि तयार पारेको थियो ।
कार्यविधिअनुसार विवाद समाधान, प्रोत्साहन, अध्ययन, अनुसन्धान तथा परामर्श, कार्यालयका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, मानव संशाधन विकासलगायतमा हुने खर्चलाई सहज बनाइने बताइएको छ । निर्माणसँग सम्बन्धित बोलपत्रको प्रस्तावको तयारी, सूचना प्रकाशन, इन्धन, स्टेशनरी, फर्निचर, टेलिफोन, विद्युत् तथा पानी महसुल, सवारी साधन, औजार तथा उपकरण खरिद वा भाडा, मर्मत सम्भारका लागि सहज हुने आशा गरिएको छ ।
कन्टिन्जेन्सी रकम निर्माण, परामर्श, वस्तु खरिद र जडानको नियमित सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि सवारी साधन, औजार तथा उपकरण खरिद गर्न कन्टिन्जेन्सी रकमको बढीमा २५ प्रतिशत रकम छुट्याई कार्यालयले विभागमा पठाउन सक्नेछ । सो रकमबाट सम्बन्धित विभाग वा कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई सवारीसाधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपकरण तथा सवारी साधन खरिदका लागि कार्यालय तथा विभाग मार्फत कूल कन्टिजेन्सी रकमको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । कार्यविधिले बढीमा २० लाख रुपौयाँसम्म विनियोजित बजेट भएका धेरै योजनाहरु हुने बजेट उपशीर्षकहरुको हकमा कन्टिजेन्सी रकम खर्च गर्दा सम्बन्धित बजेट उपशीर्षकमा एकमुष्ट खर्च जनाउन सकिने प्रबन्ध गरेको छ । त्यस्तो एकमुष्ट खर्च रकमलाई समानुपातिक रुपमा बाँडफाँड गरी प्रत्येक ठेक्काको नापी किताबमा कन्टिजेन्सी खर्च प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ ।
विकास निर्माणलाई थप प्रभावकारी बनाउने र मन्त्रालय मातहतका आयोजनालाई थप गति दिने लक्ष्यका साथ कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
