अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । २०७२ सालदेखि दिन थालिएको स्मार्ट लाइसेन्स मागअनुसार उपलब्ध गराउन नसक्ने भएपछि अब सवारीचालक अनुमतिपत्रको विकल्पमा राजश्व तिरेको रसिद नै स्मार्ट लाइसेन्समा परिणत भएको छ । स्मार्ट लाइसेन्स अब रसिद लाइसेन्समा बदलिएको हो ।
यस अनुसार अब रसिदमा नै फोटो र क्यूआर कोड छाप्ने विकल्पमा संघ र प्रदेश सरकारहरु पुगेका हुन् । यसले स्मार्ट लाइसेन्स दिने एक दशकदेखिको सरकारी अभियानमाथि नै खिल्ली उडेको छ ।
२०७४ सालपछि यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गतका तत्कालिन यातायात र लाइसेन्स वितरण कार्यालयहरु प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरण गरेको एक दशक पुग्न लाग्दा अब सजिलो यो विकल्पमा प्रदेशहरु पुगेका हुन् ।
आज १७ लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई सवारीचालक अनुमति पत्र छापेर दिनुपर्ने अवस्था भएपनि एक महिनादेखि स्मार्ट लाइसेन्स छपाई बन्द भएपछि रसिदमै क्युआर कोड र फोटो राख्ने विकल्प खोजिएको हो । यता वितरण भएको स्मार्ट लाइसेन्सको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठेपछि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ ।
