अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । सरकारले अब खाद्य असुरक्षामा परेका घरपरिवार पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावली २०८० तयारी गरी गरिबी, भौगोलिक विकटता, विपत् लगायत कुनै कारणले खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका घरपरिवारलाई पहिचान गरी खाद्य सहायता परिचयपत्र दिने भएको हो । यसका लागि खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका घरपरिवारको घरधुरी सर्वेक्षण फारम भरिनेछ । त्यो फारमको मूल्याङ्कन गरी परिचयपत्र दिने तयारीमा कृषि मन्त्रालय रहेको छ ।
यसरी पहिचान गर्नका लागि स्थानीय तहले काम गर्ने भनेर खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ मा उल्लेख भएपनि त्यसलाई अभिलेख राखि हरेक वर्ष अध्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख गरिउको छ । अभिलेख राख्ने कार्यका लागि सरकारले विकास गरेको विद्युतीय प्रणालीमा प्रदेशको कृषि मन्त्रालय, प्रदेश खाद्य परिषद् र स्थानीय तहलाई समेत पहुँच दिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
खाद्य सहायता परिचयपत्रको मान्य अवधि एक वर्षको हुने र प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित स्थानीय तहबाट त्यसलाई नवीकरण गराउनुपर्ने छ । परिचयपत्र परिवारका ज्येष्ठ महिला सदस्यको नाममा बन्ने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । महिला सदस्य नभएमा परिवारा अन्य सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यको नाममा खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । तर लक्षित घरपरिवारमा १८ वर्ष उमेर पुगेका सदस्य भने अनिवार्य हुनुपर्ने छ । यदि १८ वर्ष पुगेका कुनै पनि सदस्य नभएको खण्डमा परिचयपत्र पाइने छैन ।
परिचयपत्र प्राप्त गरेका घरपरिवारलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले सहुलियत मूल्यमा वा खास प्रकृतिका लक्षित घरपरिवारलाई तोकिएबमोजिम निःशुल्क खाद्य सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । खाद्य सहायता प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यको पोषण तत्वको मापदण्ड पनि पुरा गरेको हुनपर्ने पनि बताइएको छ ।
