अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले व्यवसायीहरूलाई ६० अर्ब रुपैयाँ भुुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भन्दै असार मसान्तभित्रै उक्त रकम भुक्तानीको व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो गुनासो सार्वजनिक गरेको हो ।
महासंघले पत्रकार सम्मेलनमा विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधन जारी भए पश्चात् म्याद थप भए पछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब रु. ४० अर्ब र चालू आयोजनाहरूको निर्माण कार्यहरूमा बजेट अपुग तथा निकासा नभएको कारण लामो समय अघि देखि बाँकी भएको करिब रु. २० अर्ब गरी जम्मा रु. ६० अर्ब राज्यले व्यवसायीहरूलाई अझै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ ।’
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले भुक्तानी नदिएका कारण थुप्रै आयोजनाहरुको काम अगाडी बढाउन नसकिएको उल्लेख गरे । निर्माणको काम समयमा नहुनुमा राज्य नै दोषी रहेको महासंघको ठहर छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले भुक्तानी नहुँदा आर्थिक भार बढ्ने र राज्यले खर्च गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना हुने बताए । निर्माण व्यवसायीले गरेका कामको समयमा भुक्तानी हुने हो भने पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशतसम्म प्रतिशतसम्म पुग्ने महासंघको भनाइ छ ।
ठूलो रकम निर्माण व्यवसायीले पाउन बाँकी रहँदा समेत सरकारले कुनै चासो नदेखाएको महासंघले दुःखेसो व्यक्त गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा सप्लाई चेन नै अस्तव्यस्त भएको भन्दै महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघका अनुसार निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू नै बन्द हुने स्थिति रहेको र राज्यले दिनुपर्ने कुनै पनि सहुलियत नदिई उल्टै व्यवसायीहरूलाई दिनहुँ ‘कालोसूची’मा राख्नुले उनीहरूमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक निराशा बढ्दै गएका कारण केही व्यवसायीले आत्महत्या समेत गर्न थालेका छन् ।
