अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले क्रसर, बालुवा प्रशोधन केन्द्र तथा खानी उद्योगहरुको लामो समयदेखि रोक्का रहेको नवीकरण कार्य तत्काल सुरु गराइदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले सरकारको बजेट वक्तव्यमा समेत क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगको नवीकरण सम्बोधन नगरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दस्तुर तिर्न तयार रहेको भन्दै महासंघले कर लिने व्यवस्था मिलाई उद्योगहरु नविकरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेको हो । ‘नेपाल सरकारबाट जारी भएको अगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा समेत क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगको नवीकरण सम्बन्धमा केही सम्बोधन नगरिएको कारणले हामी उद्योगीहरु निराश भएका छौं,’ महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले भने ।
अत्यावश्यक निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा उल्लेखनीय योगदान पुर्याइरहेको भन्दै अध्यक्ष न्यौपानेले लामो समयदेखि यी उद्योगहरु नवीकरण नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । क्रसर, बालुवा प्रशोधन तथा खानी उद्योगहरु सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दस्तुर तिर्न तयार रहेको भन्दै कर लिएर नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन महासंघले सम्बद्ध मन्त्रालयहरुको ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए ।
गत वर्ष माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक संख्या ३८/०७९ को निर्णयअनुसार प्राप्त पत्रको बुँदा नं. ४ (ङ) मा ‘दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्ड लगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको हकमा ती उद्योगबाट कानुनबमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्क लगायतका राजस्व लिई २०८० असार मसान्तसम्म यथावत रुपमा सञ्चालन गर्ने’ व्यहोराको लिखित निर्देशन जारी भएको र उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नभएर सरकारको तोकिएको निकायबाट हालसम्म कुनै उद्योग नवीकरण नभएको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।
कानून बमोजिम दर्ता भई ईजाजत एवं अनुमति लिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा वालुवा उद्योगहरु २०८१ जेष्ठ ३२ गतेभित्र नविकरण गर्न नेपाल सरकारबाट मातहतका निकायहरुलाई लिखित स्पष्ट निर्देशन हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । यदि यस किसिमको निर्णय नभएमा आगामी असार १ गतेदेखि देशभरका सम्पूर्ण क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरुको उत्पादन तथा बिक्री वितरण कार्य ठप्प गरी अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने र विरोध प्रदर्शन गर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ । उनीहरुले उद्योगहरुको ताला, चाबी सरकारलाई बुझाएर उद्योगहरुमा भएका गाडी, मेशिनरी औजार, हेवी इक्वीपमेन्ट तथा कार्यरत मजदुरहरु समेत राजमार्गमा राखि विरोध प्रदर्शन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
