अर्थ प्रणाली 
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली २०८३’ विरुद्ध शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरू ‘संयुक्त सङ्घर्ष समिति’ बनाएर सडक आन्दोलनदेखि व्यवसायको साँचो सरकारलाई बुझाउनेसम्मको आन्दोलनमा छन् । ‘अव्यवहारिक नीति खारेज गर’, ‘शिक्षा सबैको लागि, स्वदेशमा होस् कि विदेशमा’ लगायतका प्लेकार्ड बोकेर व्यवसायीहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । यसले आम विद्यार्थी, अभिभावक र सर्वसाधारणमा भने तीव्र कौतुहलता र संशय दुवै पैदा भएको छ ।
यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत छ संयुक्त संघर्ष समितिको एक ठूलो संस्था नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल (एण्ड्रयु) सँग गरिएको कुराकानीमा आधारित संपादित अंशः
कन्सल्टेन्सीहरु सरकारी नियमनको विरोधमा किन उत्रिएका हुन्, उनीहरु आफ्नो दायित्व एवं जवाफदेहिताबाट भाग्ने नाटक मञ्चन गर्दैछन् भन्ने आरोप छ नि ? ठग र बदमास एजेन्सीलाई जोगाउने तपाईँहरुको यो कस्तो संस्था हो भनेर प्रश्न छ ? नविकरणदेखि विविध विषयमा तपाईहरुको विमति किन ?
वास्तवमा कानुनसम्मतरुपले सरकारद्धारा गरिने क्रियाकलापप्रति हाम्रो आपति होइन । सरकारको नियमन कडा हुनुपर्दछ र यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी बनाउनुपर्ने पक्षमा नै हामीहरु छौं । सरकारले यस क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने विषयमा सहयोग गर्न हामी तयार छौं । तर नियमनका नाममा काम गर्ने वातावरण नहुने गरी यो क्षेत्र नै अगाडि बढ्न नदिने गरी नियन्त्रणको प्रयास सह्य हुँदैन । अहिले एजेन्सीहरु इजाजत नवीकरणको विरोधी होइनन् । कर चुक्ता गरेका संस्थाहरुलाई वर्षेनि नविकरणको झन्झट दिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो । वर्षौँदेखि राज्यलाई कर तिरिरहेका कन्सल्टेन्सी क्षेत्रलाई प्रशासनिक झन्झट र सात–आठ प्रकारका कर थुपारेर किन निचोर्न खोजिँदै भन्ने हाम्रो प्रश्न हो । संस्थाहरु पारदर्शी छन् र कर चुक्ता गरेर स्पष्ट छन् भने ती संस्थालाई वार्षिक सरकारी अड्डा धाउन बाध्य पारेर आतंकित बनाउनुको पछाडि व्यापार बन्द गराउने नियत देखिन्छ । सिमित केही संस्था एवं व्यक्तिको गल्तीलाई देखाएर सम्पूर्ण व्यवसायीलाई एउटै बाकसमा राखेर अपराधी जस्तो गरी व्यवहार गर्न मिल्दैन भन्ने हाम्रा भनाइ हो ।
नयाँ नियमावलीमा कन्सल्टेन्सीहरूले आयोजना गर्ने शैक्षिक मेला, सेमिनार वा परिचयात्मक कार्यक्रम गर्न मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति चाहिने भनिएको छ । तर यहाँ स्विकृत नभएका र बन्द कोठाभित्र हुने कार्यक्रमहरूमा नै विद्यार्थीका विदेश जाने सपनाहरू बेच्ने, ठग्ने काम गर्नेहरु छन्, यसमा तपाईँहरुको आपत्ति किन ?
यो सरकारको एकदमै मुर्खतापूर्ण र नियन्त्रणमुखी निर्णय हो । आफ्नै कार्यालय परिसरभित्र गरिने आन्तरिक कार्यक्रम र परामर्शका लागि समेत हरेक पटक मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने यो कस्तो व्यवस्था लगाउन खोजिँदैछ । कुनै विदेशी विश्वविद्यालयको प्रतिनिधि अचानक नेपाल आउँदा सुदूर पूर्व वा सुदूर पश्चिमसम्मका सञ्चालकहरु सिंहदरबारसम्म धाउनुपर्ने व्यवस्थालाई न्यायपूर्ण मान्न सकिँदैन । आफ्नै कार्यालयमा सिमित ४/५ जना विद्यार्थी राखेर सेमिनार गर्दा काठमाडौंसम्म धाउनुपर्ने व्यवस्था ठिक होइन । यो सरकारको ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने आफ्नै नाराको ठाडो उल्लघन हो । कानुनसम्मत कर तिरेर काम गर्नेहरुलाई व्यापार, व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो । यो क्षेत्रलाई सिध्याउने खेलको मात्रै हाम्रो विरोध हो ।
सरकारले विदेश गएका विद्यार्थीको मानसिक, भौतिक र आर्थिक जिम्मेवारी कन्सल्टेन्सीहरुले लिनुपर्ने भनेको छ । विद्यार्थीको उज्ज्वल भविष्य र उनीहरु अलपत्र नपरून् भनेर यसो गर्नु त सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम होइन र भन्या ?
१८ वर्ष पुरा गरेर कानुनीरूपमा वयस्क भइसकेका नागरिक संसारको विभिन्न कुनामा पुग्दछन् । अब उनीहरु त्यहाँ गएर के गर्दछन् वा के गरिरहेका छन् भन्ने कुरा निजी कन्सल्टेन्सीले दिन सम्भव हुँदैन । यदि कुनै विद्यार्थी आफैँ सम्पर्कमा आएनन् भने त्यसको जिम्मेवारी लिएर सबै विषय कसरी भनिदिन सकिन्छ र ? यो पूर्णरूपमा अव्यवहारिक र असम्भव विषय हो । वास्तवमा सरकारले विद्यार्थीको हित नै चाहेको हो भने बीमा वा विद्यार्थी कल्याण कोषको परिकल्पना गरेर त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । विदेशमा विश्वविद्यालय बन्द हुने वा कूटनीतिक समस्या आउँदा सरकार–सरकार बीच (जिटूजी) वा दूतावासमार्फत समाधान खोजिनुपर्छ । सबै दोष कन्सल्टेन्सीलाई मात्र थुपारेर सरकार पन्छिन मिल्दैन ।
कतिपयले कन्सल्टेन्सीहरूलाई म्यानपावरको भाई भनेर व्यङ्ग्य गर्ने गरेका छन् । मानव तस्करीमा समेत संलग्न भएको रिपोर्टहरू पनि आएका छन् । तर आफ्ना अधिकारका बारेमा कुरा गर्नेले आफ्ना दायित्वबाट पन्छिन मिल्छ ? खोइ यसबारे बोलेको भन्ने आरोप छ नि ?
यहाँ केहीमात्रामा गलत काम गर्नेहरु पनि भेटिएका छन् । तिनीहरुलाई कारवाहीको लागि हामी आफैंले सिफारिस गर्ने गरेका छौं । यस्ता गलत गर्नेहरु अझै कोही भेटिए भने हाम्रो इक्यानको वेभसाइटमा सिधै जानकारी दिने व्यवस्था छ र त्यसमा आएर कम्प्लेन बक्समा सूचना दिन सकिनेछ । गलत गर्ने जो कोही भएपनि ती एजेन्सी वा व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि प्रहरी, प्रशासनलाई सिफारिस गरिएका थुप्रै उदाहरण छन् । गलत गर्नेहरु कारवाहीको दायरामा आएका छन् । तर केही सीमित संस्थाको गल्तीलाई देखाएर सम्पूर्ण देशभरीका व्यवसायीलाई अपराधीको रूपमा हेर्ने विषय न्यायसम्मत हुँदैन ।
पछिल्लो समय तपाईँहरुले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक हब बनाउने भनेर एक सम्झौता गरेर त्यसको कार्यान्वयमा अगाडि बढेको सार्वजनिक पनि गर्नुभयो । तर तपाईंहरू ९०% भन्दा बढी व्यवसायीहरु अबौं रुपैयाँ (पूँजी) विदेश पठाउन र नेपालका दक्ष एवं शिपयुक्त विवेकशिल युवा जनशक्ति विदेश पठाउनमै केन्द्रित हुनुहुन्छ भनिन्छ । यस्ता व्यवसायीले राष्ट्रवादी कुरा गर्न सुहाउँछ भन्छन् नि ?
हामी नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने अभियानमा छौं । त्यसअनुसार अगाडि बढेका छौं । यदि सरकारको वास्तविक मनसाय ठगी रोक्ने र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने नै हो भने त शिक्षा मन्त्रालयले एनओसी जारी गर्दा नै कुन विश्वविद्यालय राम्रो वा नराम्रो हो भनेर लिस्टिङ गरिदिए हुन्छ । तर व्यवसायीको घाँटी निमोठ्ने कार्य हुनुहुँदैन । अर्को हामीले कर गरेर कसैलाई विदेश जाउ वा पठाउनु पर्दछ भनेका छैनौं।
अहिले अस्ट्रेलिया जस्ता प्रमुख गन्तव्य देशहरूको भिसा सक्सेस रेट ३० प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तो मन्दीको बेला व्यवसायीलाई सहुलियत र सहयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ । नेपाली विद्यार्थीहरूलाई विदेश पढ्न जानबाट रोक्न नै सरकारले यस्तो चक्रव्यूह रचेको हो कि भन्ने शङ्का हामीहरुलाई छ । वास्तवमा एयरपोर्टमा भिड कम गरेर ‘हामीले युवा पलायन रोक्यौँ’ भन्दै नक्कली सकारात्मक ग्राफ देखाउने वर्तमान सरकारको यो क्षणिक उपाय मात्र हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । यसले भविष्यमा भयानक शैक्षिक र आर्थिक सङ्कट निम्त्याउँछ भन्ने हेक्का राख्नुपर्दछ ।
यदि शिक्षा मन्त्रालय आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेन र यो नियमावली जस्ताको तस्तै लागू गर्यो भने तपाईंहरूको आगामी कदम के हुन्छ ?
यदि सरकारले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरेन भने व्यवसायको साँचो सरकारलाई बुझाउनु र सम्पूर्ण सेवा पूर्णरूपमा बन्द गर्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प हामीसँग रहने छैन । हामी व्यवसायीहरू जेल जान सक्दैनौँ । हामीले व्यवसाय बन्द गर्दा विद्यार्थीहरूलाई सरकारले नेपालमा भविष्य पनि दिँदैन र विदेश पढ्न जान पनि दिँदैन भन्ने सन्देश जानेछ ।
यसले भोलिका दिनमा सरकारको अदूरदर्शी नीतिका कारण हजारौँ विद्यार्थी र अभिभावकहरू आफैँ सडकमा उत्रिने स्थिति आउनेछ । हामीले अहिले एक हप्ताको दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ, यदि सरकार आफ्नो निर्णबाट पछि हटेन भने सडक आन्दोलनले आगोको रूप लिनेछ । यो अवस्था आउन नदिन देशको आर्थिक विकासका साझेदार निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा बेलैमा बुझ्न जरुरी छ ।
