काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नवनिर्वाचित निकोलस पाण्डे नेतृत्वको कार्यसमितिले आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पुरा गरेको छ । यस अवसरमा महासंघले एक कार्यक्रम गरी १०० दिनका उपलब्धी सार्वजनिक गरेको छ ।

महासंघको नयाँ नेतृत्वले १०० दिनमा विभिन्न १८ बुँदे काम गरेको सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले आफूहरुलाई सहयोग गर्ने सञ्चारमाध्यम एवं सरोकार सबै पक्षलाई धन्यवाद दिए ।
अध्यक्ष पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधनले यस क्षेत्रमा राम्रो गरेको बताए । उनले यस संशोधनले विकास बजेटमा बढी रकम बजारमा प्रवाह हुन गई राज्यलाई फाइदा पुग्ने बताए । यस्तै महासंघका महासचिव लो बिडिङ लगायत समस्या समाधानमा सरकारले देखाएको सक्रियताले निर्माण क्षेत्रमा सुधार आउने धारणा राख्दै अब क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत सुदृढीकरणका लागि नीतिगत पैरवी गर्न बाँकी रहेको भनाइ राखे ।
महासंघको वर्तमान कार्यसमितिको पहलमा १०० दिनमा भएका मुख्य कार्यहरु यस्ता छन्ः
१. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन ।
२. सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १५ औं संशोधन ।
३. राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति एवं सोही बमोजिमको निर्देशन ।
४. महासंघमा प्राविधिक, कानूनी शाखाको स्थापना, पहिलो पटक मानव संशाधन शाखाको स्थापना ।
५. महासंघ सचिवालयको भौतिक स्तरोन्नति ।
६. सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत घरवार विहिन सुकुम्बासीहरूको स्थानान्तरण एवं खानपानको व्यवस्थापन ।
७. मकाउमा आयोजित १७ औं आइआइआइसीएफमा महासंघ अध्यक्षको सार्थक सहभागिता ।
८. महासंघको जायज माग पूरा गराउन सातै प्रदेश तथा ७७ जिल्लामा शान्तिपूर्ण आन्दोलन ।
९. महासंघका मागका विषयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूसँग सार्थक संवाद ।
१०. महासंघको विधान संशोधन लगायतका बारेमा विचाराधीन रहेको उजुरीकर्ता नौ जनाको मुद्दा फिर्ता ।
११. महासंघ मातहतमा रहेका विभिन्न समितिहरू गठन भई सबै समितिहरू चलायमान अवस्थामा ।
१२. महासंघ कार्यसमिति एवं सचिवालय कर्मचारीहरूका लागि टिम बिल्डिङ एवं नेतृत्व तालिमको आयोजना ।
१३. अर्थ मन्त्रालयसँगको वार्तापछि रकमान्तरमा सहजीकरण ।
१४. आ.व. २०८३/०८४ को पूर्वाधारमैत्री बजेट ।
१५. बेरुजुमा देखिएको समस्याका विषयमा महालेखा परीक्षकसँग घनिभूत छलफल ।
१६. निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ को संशोधनका लागि पहल ।
१७. सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १६ औं संशोधनमा महासंघको सहभागिता सुनिश्चित ।
१८. महासंघको पहलमा नेपाल सरकार, बीमा प्राधिकरण, बिमक संघ, बीमा सर्भेयरसँग पूर्वाधार क्षेत्रको इन्स्योरेन्स समस्या समाधानका विषयमा परिणाममुखी वार्ता ।





















