समाज कल्याण परिषद्को पुनःसंरचना गरी सामाजिक विकास बोर्ड स्थापना गर्न नागरिक तथा सामाजिक संस्थाहरूको संयुक्त माग

काठमाडौं । नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना, मानव अधिकारको संरक्षण, सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन, सुशासन तथा समावेशी विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील ३० भन्दा बढी नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थाका महासङ्घ तथा सञ्जालहरूले नियमन निकाय, वैदेशिक सहायता तथा नागरिक एवं सामाजिक संघसंस्थाहरूको भूमिकाबारे साझा धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। गैसस महासंघ नेपालको संयोजनमा काठमाडौंमा बुधबार भएको छलफलपछि साझा धारणा बनाउँदै नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरूसँग सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण विषयहरूमा महासङ्घ तथा सञ्जालहरूले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन्।

समाज कल्याण परिषद्को पुनर्संरचना गरी संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्मअनुसार स्वायत्त, स्वतन्त्र, समावेशी तथा अधिकारसम्पन्न “सामाजिक विकास बोर्ड” स्थापना गरिनुपर्ने, विकासको साझेदारको रूपमा रहेका नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरूको संस्थागत भूमिका बढाउन र विकास साझेदारको भूमिकालाई बढावा दिने गरि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने, नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थासँग सम्बन्धित कुनै पनि नीति, कानुन तथा नियम बनाउँदा यथोचित अध्ययन अनुसन्धान र सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श, छलफल तथा सुझाव सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ ।

साथै नागरिक तथा समाजिक संघसस्थाहरूलाई वैदेशिक सहायताबाट वा सरकारबाट सञ्चालन गरिने सामाजिक तथा विकासका कृयाकलापहरूमा सहभागी गराइनुपर्ने, सामाजिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकास, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक उद्यमशीलता, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, सुशासन तथा दिगो विकासका प्रमुख साझेदारका रूपमा मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि उनीहरूले निकालेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमार्फत ती संघसंस्थाहरूले यी विषयमा सरकारको सकारात्मक पहलको माग गरेका गरेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक महासङ्घ, युवा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घलगायतं अन्य संघसंस्थाका प्रतिनिधीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

विभिन्न ३१ वटा नेपालका नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, संवैधानिक अधिकार, सुशासन र पारदर्शितालाई प्रवद्र्धन गर्न र नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरूको भूमिका थप सुदृढ बनाउन नेपाल सरकारसमक्ष ९ बुँदे अपिल गरेको छ ।

यस्तो छ ३१ संस्थाहरुको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति

नेपालमा नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरू लोकतन्त्रको स्थापना, मानव अधिकारको संरक्षण, सामाजिक न्याय र सुशासन प्रवर्दधन र संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयन लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा लामो समयदेखि कृयाशील हुँदै आएको सर्वविदितै छ । हालै नेपाल सरकारले नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरूसँग सरोकार राख्ने केही महत्वपूर्ण विषयहरूमा नीतिगत निर्णय लिइरहेकोप्रति नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरूको ध्यानाकर्षण भएको छ । यसै सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक मूल्य(मान्यता, संवैधानिक अधिकार, सुशासन र पारदर्शितालाई प्रवद्र्धन गर्न र नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरूको भूमिका थप सुदृढ बनाउन हामी नेपाल सरकारसमक्ष अपिल गर्दै साझा धारणा प्रस्तुत गर्दछौं ।

१. नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई सहजिकरण र नियमन गर्दै आइरहेको समाज कल्याण परिषद्‌को पुनर्सरचना गरी संघीय संरचनाको मर्मअनुरूप अधिकारसम्पन्न, स्वायत्त, समावेशी तथा बहुपक्षीय प्रतिनिधिमुलक ‘सामाजिक विकास बोर्ड’ कानुनीरूपमा स्थापना गरियोस् । प्रस्तावित सामाजिक विकास बोर्डमा सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, विज्ञ तथा विकास साझेदारहरुको सन्तुलित, समावेशी र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस् ।

२. नेपालको संविधानको धारा १७ (घ) अनुसार संघसंस्था खोल्ने तथा सञ्चालन गर्ने मौलिक अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गरियोस् । साथै, नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीले प्रदान गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने तथा संघसंस्था गठन गर्न पाउने स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गरियोस् ।

३. नेपालको संविधान, संघसंस्था ऐन, २०३४, समाज कल्याण ऐन, २०४९, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत प्रचलित कानुनी व्यवस्थाहरुले सुनिश्चित गरेको नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थाहको स्वतन्त्रता, संघसंस्था सञ्चालन गर्ने अधिकार तथा विधिसम्मत रूपमा संस्थाको सम्पत्ति परिचालन तथा भोगचलन गर्ने अधिकारको पूर्ण सम्मान गरियोस् ।

४. विकासको साझेदारको रूपमा रहेका नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरुको संस्थागत भूमिका बढाउन र विकास साझेदारको भूमिकालाई बढावा दिने गरि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।

५. नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थासँग सम्बन्धित कुनै पनि नीति, कानुन तथा नियम बनाउँदा यथोचित अध्ययन अनुसन्धान र सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श, छलफल तथा सुझाव सुनिश्चित गरियोस् ।

६. नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण तथा विकास प्रक्रियामा राज्यको सहयोगी बन्दै आएका नागरिक नागरिक तथा समाजिक संघसस्थाहरूलाई वैदेशिक सहायताबाट वा सरकारबाट सञ्चालन गरिने सामाजिक तथा विकासका कृयाकलापहरूमा सहभागी गराइयोस् । यस्तो कोष परिचालनलाई सहज, पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाइ‌योस् ।

७. वैदेशिक सहयोग तथा सामाजिक विकाससम्बन्धी सेवा, समन्वय, नियमन र अनुगमन प्रणाली पूर्णरूपमा पारदर्शी, जवाफदेही तथा डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाइयोस् ।

८. राज्यका स्रोत, अवसर तथा सेवा प्रवाहमा नागरिक र सामाजिक संस्थाहरूको पहुँच बढाइयोस् । निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्यलाई प्रोत्साहन गरियोस् ।

९. सामाजिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकास, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक उद्यमशीलता, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, सुशासन तथा दिगो विकासका प्रमुख साझेदारका रूपमा मान्यता प्रदान गरियोस् ।

यसरी अपिल गर्ने महासङ्घ तथा सञ्जालहरू:

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल

नेपाल बार एसोसिएसन

नेपाल पत्रकार महासङ्घ

राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च (मानवधिकार एलायन्स)

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल

सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ नेपाल

दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घ

नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ

राष्ट्रिय अपा‌ङ्ग महासङ्घ नेपाल

लै‌ङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक महासङ्घ

युवा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल