अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले सरकारले अदालतको आदेश विपरित उठाउन खोजेको भाडा तिर्न नसकिने जनाएको छ । काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले भइरहेका उद्योगहरुलाई विस्थापित गर्ने उदेश्यले एकतर्फी र अव्यवहारिक रुपमा भाडा उठाउन खोजेको भन्दै महासंघले अदालतको निर्णयभन्दा बाहिर गएर तिर्न नसकिने बनाएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जेठ २५ गते भाडाको बक्यौता रकम बुझाउन भन्दै ७ दिने सूचना प्रकाशित गरेपछि महासंघले सरकारलाई अदालतको आदेश स्मरण गराएको हो । ‘विगतमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थान लिमिटेडको भाडा, महसुल तथा शुल्क सुझाव उपसमितिले वहालदर पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन नगरी ७०० प्रतिशत सम्म भाडा वृद्धि गर्ने प्रतिवेदन पेश गरेको र सो प्रतिवेदनका आधारमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सञ्चालक समितिले वहालदर लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो’ महासंघले भनेको छ, ‘भाडा विवाद सम्बन्धी मुद्धामा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८१/१२/१२ गते अन्तिम फैसला भई पूर्णपाठ प्राप्त भईसकेपश्चात औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको मिति २०८२/०९/२५ मा वसेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय नं.३५–०८२–०८३ बाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला उपर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय भएको र महासंघले उक्त निर्णयमा आफ्नो असहमती दर्ज गरेको छ ।’
सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई उद्योगीहरुले सम्मान गर्दै स्वीकार गरेको तर, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सर्वोच्च अदालतको फैसला नमानि पुनरावलोकनमा गएको महासंघका अध्यक्ष एजाज आलमले बताए । आफैले पुनरावलोकन मुद्धा दर्ता गर्ने र विवादित रकम सात दिनभित्र बुझाउन भनि उद्योगको नामसहित सार्वजनिक सूचना जारी हुनु सर्वोच्च अदालतको मानहानी भएको महासंघको ठहर छ ।
सरकारको यस कदमले देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका करिब ७०० उद्योगहरु पुर्णरुपमा बन्द हुने अवस्था आएको भन्दै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्र भट्टराईले बताएका छन् ।
महासंघले उद्योग बन्द हुँदा यस क्षेत्रमा आश्रित हजारौ मजदुर र कर्मचारीहरुको रोजगारी गुम्ने र देशमा बेरोजगारीको भायवह स्थित सिर्जना हुने बताएको छ । सरकारले यो विषय वेवास्ता गरेमा देशभरका औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरु आफ्ना उद्योगहरु बन्द गरी संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिँदै अध्यक्ष आलमले यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार नेपाल सरकार र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड हुने बताएका छन् ।
