अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रति होटल क्षेत्र तथा पर्यटन व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बजेटले पर्यटनलाई मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार भनेपनि होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका वास्तविक समस्या, चुनौती र मागलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । यसबारे व्यवसायीहरुबीच बहस पनि सुरु भएको छ । जिल्ला होटल व्यवसायी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष सुरेश बरालका अनुसार विश्व बजारमा नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न गुणस्तरीय सेवा, आधुनिक पूर्वाधार, व्यवसायमैत्री नीति तथा कर संरचना आवश्यक हुन्छ । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकास, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यवसायी मैत्री वातावरण निर्माणका लागि अपेक्षित प्राथमिकता दिन नसकेको उनको आरोप छ ।
बजेटले पर्यटन, पदमार्ग विकास तथा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य प्रवद्र्धनका विषय समेटेपनि कर छुट, लगानी प्रोत्साहन तथा व्यवसाय संरक्षणका कार्यक्रम पर्याप्त रूपमा नआएको भन्दै उनले साना तथा मझौला व्यवसायी निराश बनेको जनाएका छन् । उनले बजेटमा एक प्रतिशत मात्रै भन्सार तिरेर होटलहरूले सवारीसाधन आयात गर्न सक्ने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि उक्त सुविधा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएका होटललाई मात्र सीमित गरिनु व्यवहारिक नभएको भनाइ राखेका छन् ।
व्यवसायीहरूले विदेशबाट आयात हुने सामग्रीमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म भन्सार तथा कर वृद्धि गर्दा होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायको सञ्चालन लागत थप बढाएको छ । यस विषयमा सरकारले पुनरावलोकन गर्दै सेवा क्षेत्रमा १३ प्रतिशतभन्दा कम भ्याट लागू गर्न व्यवसायीहरूको माग छ ।
बरालले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य हुने कारोबारको सीमा हाल कायम रहेको ३० लाख रुपैयाँबाट बढाएर कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । उनका अनुसार साना व्यवसायीलाई कर प्रणालीमा सहजता प्रदान गर्न यो व्यवस्था आवश्यक हुनेछ । पर्यटन व्यवसायीहरूले पर्यटकका लागि लागू गरिएको ‘डलर फेयर’ प्रणालीमाथि पनि पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । आन्तरिक हवाई उडानमा विदेशी पर्यटकबाट अतिरिक्त शुल्क असुल्ने व्यवस्थाले नेपाललाई प्रतिस्पर्धी पर्यटन गन्तव्यका रूपमा कमजोर बनाउन सक्ने उनीहरूको ठम्याई छ । पर्यटन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिने हो भने डलर फेयर नीतिको प्रभावबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको धारणा छ ।
त्यस्तै, बिजुली महसुल सम्बन्धमा होटल तथा पर्यटन उद्योगमा विद्युत् खपत उच्च हुने भएकाले ५० युनिटभन्दा माथिको बिजुली महसुलमा ५ प्रतिशत अतिरिक्त कर तथा भ्याट लगाउने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै यो व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने व्यवसायीहरूको जोडदार माग छ । उनीहरूका अनुसार विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सेवा उद्योगका रूपमा पर्यटन क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रमा विशेष प्रोत्साहन दिनुपर्ने र विद्युत् महसुलमा सहुलियत तथा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ । बरालका अनुसार अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगसरह मान्यता दिने विषय अघि सारे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरे । पर्यटनलाई मुलुकको प्रमुख सेवा उद्योगका रूपमा स्वीकार गर्ने चर्चा भए पनि त्यसअनुसारको नीति तथा कानुनी व्यवस्था अझै नआएको उनको भनाइ छ । र्को तर्फ विद्युत् महसुलमा छुट दिनुपर्ने ठाउँमा थप कर र भ्याटको भार बोक्नुपरेको उनको गुनासो छ ।
त्यस्तै घरभाडा सम्बन्धी व्यवस्था प्रति पनि व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । होटल तथा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रयोग हुने भवन तथा संरचना समयसँगै पुराना हुँदै जाने भए पनि हरेक दुई वर्षमा १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि हुँदै जाने वर्तमान अभ्यास व्यवहारिक नभएको उनीहरूको भनाइ छ । व्यवसायीहरूले भवनको अवस्था, बजारको वास्तविकता र व्यवसायको प्रकृतिका आधारमा वैज्ञानिक तथा न्यायोचित भाडा निर्धारण प्रणाली लागू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । घरबहाल कर अनिवार्य रूपमा घरधनीले नै तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि व्यवसायीहरूले गरेका छन् । व्यवहारमा भने उक्त करको भार धेरैजसो व्यवसायीमाथि नै पर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । पर्यटन व्यवसायहिरुका अनुसार नेपालले आगामी वर्षहरूमा पर्यटनलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार बनाउने लक्ष्य लिएको भए पनि त्यसका लागि कर नीति, लगानी वातावरण, जनशक्ति विकास, व्यवसायी संरक्षण, पर्यटन शिक्षा तथा पूर्वाधार विकासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ ।
अध्यक्ष बरालले विद्यालय तहदेखि नै पर्यटनसम्बन्धी पाठ्यक्रम समावेश गर्न, युवालाई विदेश पलायनतर्फ होइन स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमशीलताको अवसरतर्फ आकर्षित गर्न तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगसरह कानुनी मान्यता दिन आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् ।
व्यवसायीहरूको सरकारले ‘भिजिट नेपाल वर्ष २०८५’, ‘नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७’, उच्चस्तरीय रिसोर्ट तथा होटल निर्माणलाई प्रोत्साहन, आरोग्य पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधारजस्ता महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको भए पनि होटल, रेस्टुरेन्ट तथा पर्यटन क्षेत्रले उठाउँदै आएका कर, भ्याट, विद्युत् महसुल, डलर फेयर, घरभाडा कर, लगानी प्रोत्साहन तथा व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित व्यावहारिक समस्याहरू भने बजेटमा पर्याप्त रूपमा समेटिन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
