अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । लामो समयदेखि अन्योल, आरोप–प्रत्यारोप र अव्यवस्थित नीतिको दबाब झेलिरहेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अहिले नयाँ बहस सुरु भएको छ । यही बहसलाई संस्थागत रूप दिन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवन सिंह गुरुङले अघि सारेको सेवा शुल्कसम्बन्धी नयाँ प्रस्तावलाई व्यवसायी वृत्तले व्यवहारिक, समयसापेक्ष र सुधारमुखी कदमका रूपमा लिएका छन् ।
वर्षौंदेखि “शून्य लागत” को नारामा नीति बनाइए पनि व्यवहारमा श्रमिकले लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको अवस्थामा अध्यक्ष गुरुङले वास्तविक धरातललाई स्वीकार गरेर नयाँ मोडेलमा छलफल सुरु गर्नु सकारात्मक पहल भएको व्यवसायीहरूको धारणा छ ।
गुरुङ नेतृत्वको संघले हाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा लागू भइरहेका कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न पाँचवटा स्पष्ट मोडेल अघि सारेको छ । जसमा “शून्य लागत”, “फ्रि भिसा फ्रि टिकट”, “फ्रि भिसा मात्र”, “भिसा र टिकट निःशुल्क नदिने” तथा “नेपाल सरकारले पठाउने मुलुकमा लाग्ने खर्च” जस्ता विकल्प समावेश छन् ।
संघका अनुसार अहिले व्यवहारमा सबैभन्दा ठूलो समस्या नै नीति र वास्तविकताको बीचको दूरी हो । कागजमा शून्य लागत भनिए पनि ब्याबसायीले बिना लागत कामदार पठाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । यस्तो अवस्थाले श्रमिक, व्यवसायी र सरकार तीनै पक्षलाई अन्योलमा पारेको संघको निष्कर्ष छ ।
अध्यक्ष गुरुङले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई भावनात्मक नाराभन्दा पनि व्यवहारिक संरचनामा लैजानुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । उनका अनुसार व्यवसायीलाई पूर्ण रूपमा दोषी देखाएर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन । श्रमिक पठाउने प्रक्रिया, गन्तव्य मुलुकको श्रम नीति, रोजगारदाताको दायित्व, टिकट व्यवस्था, बीमा, मेडिकल, तालिम, कागजी प्रक्रिया लगायत सबै पक्षलाई समेटेर व्यवहारिक शुल्क संरचना निर्माण गर्नुपर्छ ।
संघले उदाहरणका रूपमा नेपाल सरकारलेनै सरकारी संयन्त्रमार्फत पठाइरहेका मुलुकहरू कोरिया र ईजरायलको अवस्था सार्वजनिक गरेको छ । दक्षिण कोरियाको ईपिएस प्रणाली अन्तर्गत जाने नेपाली श्रमिकले हवाई टिकट र अन्य खर्च शीर्षकमा करिब १२०० अमेरिकी डलर अर्थात् झण्डै एक लाख सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपरिरहेको छ ।
त्यसैगरी इजरायल जाने नेपाली श्रमिकले समेत काठमाडौंदेखि इजरायल पुग्दासम्म लाग्ने हवाई टिकट र प्रक्रिया खर्च आफैं व्यहोर्नुपरिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई मात्रै दोष दिने प्रवृत्ति न्यायोचित नहुने गुरुङको भनाइ छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार अध्यक्ष गुरुङले उठाएको मुख्य विषय “व्यवहारिकता” हो । उनले पूर्ण रूपमा अव्यवहारिक र कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने नीतिभन्दा पारदर्शी, कानुनी र स्पष्ट शुल्क प्रणाली आवश्यक रहेको बहस अघि सारेका छन् ।
विशेषगरी “फ्रि भिसा फ्रि टिकट” र “फ्रि भिसा मात्र” जस्ता मोडेललाई व्यवस्थित र कानुनी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सके श्रमिक र ब्याबसायी समस्यामा नपर्ने, अनौपचारिक आर्थिक कारोबार नियन्त्रणमा आउने र राज्यलाई समेत ठूलो कर लाभ हुने संघको दाबी छ ।
संघको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सरकारले व्यवहारिक शुल्क संरचना स्वीकार गरेर त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने हो भने मात्रै वार्षिक करिब सात अर्ब रुपैयाँसम्म अतिरिक्त राजस्व संकलन हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
यसले राज्यलाई आर्थिक लाभ मात्र होइन, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन समेत मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
अध्यक्ष गुरुङले अहिलेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई “अत्याधिक दबाब र अविश्वासको चक्र” बाट बाहिर निकाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । व्यवसायीहरूलाई निरन्तर दोषारोपण गर्ने, तर व्यवहारमा श्रमिकले तिर्ने खर्चलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बनेको संघको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । हरेक वर्ष खरबौं रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्र्याउने यही क्षेत्र अहिले नीति अस्पष्टता, प्रशासनिक दबाब र व्यवहारिक समाधानको अभावले प्रभावित हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा संघका अध्यक्ष गुरुङले सार्वजनिक रूपमा राय सुझाव माग्दै खुला बहस सुरु गर्नु सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
व्यवसायीहरू भन्छन, ‘सुधार चाहिन्छ भने यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्छ । श्रमिकलाई भ्रममा राख्ने होइन, स्पष्ट जानकारीसहित सुरक्षित र पारदर्शी वैदेशिक रोजगार प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ । यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर अध्यक्ष गुरुङले अघि सारेको प्रस्ताव अब वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको प्रमुख बहस बनेको छ ।’
