अर्थ प्रणाली 
काठमाडौँ । उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा नदी किनार तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउने सरकारी अभियान तीव्र बनेसँगै प्रभावित बालबालिकाको शिक्षामा पर्न सक्ने असरप्रति सरोकारवाला शैक्षिक संस्थाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारी, एपेनका अध्यक्ष बद्री प्रसाद दाहाल, एन प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने र हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको बालबालिकाको आधारभूत शिक्षाको मौलिक अधिकार कुनै पनि परिस्थितिमा प्रभावित हुन नदिनु राज्य, समाज र शैक्षिक क्षेत्रको साझा दायित्व भएको उल्लेख गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रक्रियाबाट प्रभावित वास्तविक परिवारका बालबालिकाको पढाइ निरन्तरता सुनिश्चित गर्न स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ ।
शैक्षिक संस्थाहरूले प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकालाई निजी विद्यालयहरूमा निःशुल्क अध्ययनको अवसर प्रदान गर्ने, आवश्यक परे आवास तथा यातायात व्यवस्थापनमा समेत सहयोग गर्ने तयारी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
यसका लागि सरकार, स्थानीय तह, शैक्षिक संस्था र समुदायबीच समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ । विज्ञप्तिमा मानवीय र उत्तरदायी पहलमार्फत प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि बालबालिकाको शिक्षा निरन्तरता सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
प्याब्सनका महासचिव आरबी कटवालले यस्तो परिस्थितिमा बालबालिकाको शिक्षा अवरुद्ध हुन नदिन सबै पक्ष एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै संस्थागत विद्यालयहरू सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सहयोगका लागि तयार रहेको बताए।
यसैबीच, आइतबार कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा सञ्चालित होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाको शिक्षाका विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले निजी तथा संस्थागत विद्यालयका संघ–संगठनका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेकी थिइन्।
