अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । उद्योगी–व्यवसायीहरूले सम्पूर्ण वस्तुहरूमा एकैपटक अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागू गर्न नहुने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, काठमाडौं (एनसीआईसीके) ले आयोजना गरेको ‘एमआरपी सम्बन्धी बजार समस्या’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले सम्पूर्ण वस्तुहरूमा एकैपटक नभइ वस्तुहरूको खण्डीकरण गरेर चरणवद्ध रूपमा एमआरपी लागू गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
प्रारम्भिक चरणमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूमा अनिवार्य गर्दै अन्य वस्तु तथा सेवामा क्रमशः विस्तार गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । विलासिता, प्रविधिमूलय तथा विशेष प्रकृतिका वस्तुहरूमा एमआरपी व्यवस्था स्वेच्छिक बनाइनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । यस्तै, भन्सार विन्दुमै एमआरपी अनिवार्य नगरी ‘पोस्ट–इम्पोर्ट स्टेज’ मा लेबलिङ गर्ने व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने, वस्तुको प्रकृति, लागत वितरण प्रणाली तथा बजार अवस्था अनुसार फरक–फरक लेबलिङ प्रणाली लागू गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
‘दफा ८३ अन्तर्गत कुन–कुन वस्तुमा एमआरपी लागू गर्ने वा नगर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड तथा कार्यविधि तयार गरिनुपर्छ,’ उद्योगी–व्यवसायीले भनेका छन्, ‘व्यवसायीहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक तथा स्वेच्छिक आधारमा एमआरपी निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था हुन जरुरी छ ।’ एमआरपीसम्बन्धी नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनअघि सरकार, निजी क्षेत्र तथा सरोकारवाला पक्षबीच वृहत् छलफल र समन्वय गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्यहरू कल्पना गैरे, युवराज राज भण्डारी, मञ्जु कुमार कोजु र राजकुमार न्यौपानेको उपस्थिति रहेको थियो । यस्तै, सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बुद्धराज बस्नेत, दोलखाका अध्यक्ष इन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, ओखलढुंगाका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कुमार मास्के, नेपाल हिमाल सीमापार व्यापार संघका अध्यक्ष रामहरि कार्की, राष्ट्रिय व्यापार संघका अध्यक्ष हिमलाल खरेल, एकता व्यापार संघका अध्यक्ष तेज प्रसाद आचार्यलगायत विभिन्न वस्तुगत संघका प्रतिनिधि र उद्योगीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
यस्तो छ छलफलपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, काठमाडौंले जारी गरेको विज्ञप्ति
