अर्थ प्रणाली 
काठमाडाैं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले महिनाभित्रमा मन्त्रालयबाट भएकाे कार्य प्रगति सार्वजनिक गरेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट नेपाल सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधारको कार्यसूचीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी एक महिनाभित्र साेही अनुरूप कार्य गरेकाे उनले उल्लेख गरेका छन् ।
सचिवालयले दिएकाे जानकारीअनुसार यस्ता छन् मन्त्रीकाे एक महिने कार्यकालमा मन्त्रालयका उपलब्धिहरूः
१. सवारी चालक अनुमति पत्र (Smart Card) छपाईमा तीव्रता र हुलाक टिकटको छपाईः
– नयाँ निवेदनको हकमा यातायात व्यवस्था विभागबाट तथ्याङ्क प्राप्त गरेको २४ घण्टाभित्र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाई गरी विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाईएको।
– सम्झौता बमोजिम १२ लाख थान सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाई कार्य सम्पन्न गरिएको।
– थप १७ लाख थान पुराना सवारी चालक अनुमतिपत्र असार मसान्तसम्म छपाई सम्पन्न गर्न विभाग र केन्द्रबीच हालै सम्झौता सम्पन्न भएको।
– ३० लाख थान हुलाक टिकट छपाई गरी हुलाक सेवा विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको।
२. हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण अन्तर्गत सरकारी कुरियर सेवा (Government Courier Service)
– हुलाक सेवालाई ‘सरकारी कुरियर’ का रूपमा विकास गरी राहदानी घरमै पुर्याउने कार्य शुरु भएको।
– कालिकोट, सिन्धुपाल्चोक, बाँके, कास्की, सुनसरी, मकवानपुर, म्याग्दी, सिरहा, डडेल्धुरा र गुल्मीमा राहदानी घरमै पुर्याउने व्यवस्था मिलाइएको।
– गोरखा, संखुवासभा, सिन्धुली, सप्तरी जिल्लामा समेत सो सेवा विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाइएको।
– नागरिकलाई नजिकबाट सेवा पुर्याउन हाल भएको 5 अङ्कको पोष्टल कोडलाई संघीय संरचना बमोजिम 7 अङ्कको कोड निर्माण/परिमार्जन गरी स्तरोन्नति गरिएको।
३. दूरसञ्चार सेवामा सुधार र गुणस्तर अभिवृद्धिः
– प्रिपेड सेवाको ‘सबै प्याकेज‘ को अवधि २८ दिनबाट बढाएर ३० दिन गरिएको।
– नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ताहरूको डाटा प्याकेज सकिएपछि स्वतःब्यालेन्स काटिने अवस्था (Pay-As-You-Go) प्रणालीलाई परिवर्तन गरी PAYG Enable वा Disable को छनौट सुविधा प्रदान गरिएको।
– ९० प्रतिशत डाटा खपत भएपछि अनिवार्य पूर्व-सूचना दिने व्यवस्था मिलाइएको।
– 4G सेवाको गुणस्तर सुधार्न ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा थप २x५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय भएको।
– मोबाइल सेवाका लागि ३३००-३७०० मेगाहर्ज ब्याण्ड खुला गरी 5G प्रविधि विस्तारको मार्गप्रशस्त गरिएको।
– सबै सेवालाई अनलाई गर्ने र “वान टाईम केवाईसी” (One Time KYC) लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको।
– नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीको कार्यालयहरुमा Customer Service Desk स्थापना गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावककारी बनाउने कार्य शुरु गरिएको।
४. डिजिटल नेपाल र सूचना प्रविधिः
– ट्रयाकिङ्ग सहित प्रहरी प्रतिवेदन, नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको प्रमाणपत्र र लोक सेवा आयोगको प्रवेश पत्र डाउनलोड गर्ने सुविधा सहित version 2.0.94 अपडेट नागरिक एपमा थप भई सकेको।
– एपमा रहेको National ID को Demographic Data व्यक्तिको सहमतिमा QR कोड स्क्यान गर्दा Auto-fill हुने गरी राहदानी विभाग र यातायात व्यवस्था विभागको सूचना प्रविधि प्रणालीहरुमा पठाउनका लागि API को व्यवस्था गरिएको।
– Government Integrated Office Management System (GIOMS) लाई प्रभावकारी बनाउने कार्य प्रारम्भ भएको।
– नेपाल सरकारको एकीकृत वेबसाइटलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पहुँचयोग्य बनाउन शुरु गरिएको ।
– एकीकृत वेवसाईट व्यवस्थापन प्रणाली (GWIMS) सञ्चालन गर्न ३० वटा निकायका IT सम्पर्क कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरिएको।
– ११ हजारभन्दा बढी सट्टेबाजी एप र वेबसाइट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत बन्द गरिएको।
– राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रमार्फत सरकारी निकायहरूको Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT) Security Audit गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइएको र SIEM Tool मार्फत सुरक्षा अनुगमनलाई सुदृढ बनाइएको।
५. शासकीय सुधारात्मक कार्यः
– मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ (Zero Pending File Week) सञ्चालन गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न शुरु गरिएको।
– कर्मचारी आचारसंहिता लागू गरी कार्यान्वयन गरिएको।
– मन्त्रालयले ७ दिनभित्र प्रमुख १० कार्य, तिनका समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको।
– Business Process Re-engineering (BPR) मार्फत सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटोछरितो तथा परिणाममुखी बनाउनका लागि कार्यविधि, मापदण्ड तथा अनुगमन प्रणाली शुरु गरिएको।
– मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट संकलन हुने गैरकर राजस्व वृद्धिका लागि सुझावसहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाईएको।
– मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको “सूचना प्रविधि विधेयक” र “साइबर सुरक्षा विधेयक” को मस्यौदा सम्बन्धमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको।
६. प्रचार प्रसार र अन्य सुधारात्मक कार्यः
– रेडियो नेपालमार्फत लोपोन्मुख आठपहरीया राई र मुडियारी भाषा सहितको थप समावेशी कार्यक्रम प्रसारण शुरु गरिएको।
– नेपाल टेलिभिजनको स्टुडियोदेखि नयाँ संसद भवनसम्म उच्च गुणस्तरको लाइभ प्रसारणका लागि अप्टिकल फाइबर जडान गरिएको।
– सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने वैदेशिक रोजगारीका अनाधिकृत विज्ञापन रोक्न विज्ञापन बोर्ड, दूरसञ्चार प्राधिकरण र वैदेशिक रोजगार विभागबीच समन्वय गरी नियमन गर्ने कार्य शुरु गरिएको।
एक महिनाको अवधिमा मन्त्रालयले नीतिगत सुधार, प्रविधिमैत्री सेवा र जनताले प्रत्यक्ष लाभ महशुस गर्ने गरी कामको थालनी गरेको दाबी गरेकाे छ। आगामी दिनमा यी कार्यहरूलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
