अर्थ प्रणाली 
काठमाडौँ । विकास निर्माणका ठूला आयोजनामा हुने कानुनी ढिलासुस्ती र विवाद छिटो समाधान गरी मुलुकको भौतिक विकासलाई गति दिन पूर्वाधार अदालत निर्माण गरिने भएको भएको छ । यसको गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताइएको छ । विकास निर्माणका ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने र कानुनी विवादमा अल्झिने समस्या समाधान गर्न सरकारले पूर्वाधार अदालत गठन प्रक्रिया र कानुनी तयारी अगाडि बढाएको जनाएको छ ।
यो अदालत गठनका लागि उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरी प्रक्रिया थालिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो अदालत गठनपछि फास्ट ट्रयाकमा न्याय दिने विश्वास गरिएको छ ।
